Sunday, January 22, 2012

बदलिदैछन बस्तीहरु



सुदूर पहाडको परिवेश
     जिवनको ३३ बर्ष आफनै जन्मथलोमा बिताइवरी ०४७ सालतिर म पहाडबाट मधेश आएको थिए । झण्डै २०० घरधुरी भएको हाम्रो गाउँबाट त्यसबेलासम्म औलामा गन्न सकिने ८।१० परिवारमात्र मधेश झरेका रहेछन। पहाड़बाट पलायन हुनेहरुको लेखा जोखा गर्ने हो भने पछिल्लो २५ बर्षमा मेरो गाउको मात्रै ६० परिवार तराइ झरिसकेकाछन, अर्थात एक चौथाइ भन्दा बढि । तै पनि छिमेकी गाउँहरुमध्ये मेरो गाउँ सब भन्दा कम बासिन्दा बाहिर गएको बस्ती मानिन्छ ।
आजभोली पहाडमा गाऊका खेतका अधिकांश गराकान्लाहरु बन्जर भएका देखिन्छन । भिराला भीरमा समेत खेतबारीको महाबिस्तार हुदाको समय र अहिलेको समयको फरक बिचारगर्दा पहाडमा जनसंख्याको चाप कम भएको वा त्यहाँका मानिस कृषिकर्मबाट बिमूख भएको ठाडै भन्न सकिन्छ । मेरै बाल्यकालमा हराभरा देखिने खेतपाखामा अचेल झाडी उम्रिएकोछ । ठुलो जनसंख्या कृषिमा लागेको भए त्यसको दबाब यि खेतखलिहानमा पर्ने थियो होला, तर पहाडका गाऊगर्खा कुनै ध्वस्त महासभ्यताका साछि जस्ता लाग्छन । लाग्छ यहाँ कुनै नया संस्कृति जन्म लिदैछ । निकटबर्ति शहरमा भागदौडको जिबनबाट दिक्कभएकाहरुलाइ लाग्दो हो, शहरमा स्थानाभाव भएपछि गाउँमा मानिस फर्कनेछन तथा त्यहा नयाँ संस्कृति र सभ्यताको अभ्युदय हुनेछ । हो पहाडमा नया नया हिलस्टेशन, रिसोर्ट र पर्यटनस्थल बिकसित हुदैछन । केहि संभ्रान्तहरुलाइ शहरको जिवन दुष्कर हुदैगएको तथ्य टडकारै छ । यस्तै मानिसहरुका कारण यातायातको सुबिधा पुगेका गाउहरु क्रमश: नवनगर पनि बन्दैछन ।

     तर जनसंख्याको बिस्फोट, कृषिबाट नया पुस्ताको पलायन मात्रै पनि हाम्रा गाउँघर उजाड हुने कारण होइन । खासगरी शिबालिक श्रेणीका गाउहरु बदलिदो मौसम, बनफडानी, पानीका श्रोत सुक्ने कारणबाट समेत बिस्थापित भएका देखिन्छन। यो मानबीय बिपतिबाट प्राय सबै गाउबासी त्रसित छन। गाउँका दुखहरु गाउलेले बढि बुझेकाछन। क्रमस: बाँझो हुदै गरेको पहाडमा फैलिदो सडक संजाल, मोबाइल क्रान्ति र बैश्वीकरण( ग्लोबलाइजेसन) को बतासले पहाडको भबिष्य निर्धारण गर्दैछ ।
सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका हकमा कुरागर्दा ४६ प्रतिशत जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनी रहेको केन्द्रीय तथ्याङक बिभागको सर्बेक्षणले देखाएको छ। जीबन स्तर सर्भेक्षणको पछिल्लो नतिजा सार्बजनिक गर्दै बिभागले देशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा सडक, स्वास्थ्य, बिद्यालय, खानेपानी, बिजुली र रोजगारको अबस्था मध्य तथा सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा कम रहेको जानकारी दिएकोछ । बिकासको मेरुडण्ड मानिएको सडक सुबिधा नभएका कारण कारण मध्य तथा सुदुर पश्चिम क्षेत्रका जनताले राज्यबाट पाउन पर्ने आधारभुत सेवा समेत प्रभाबकारी रुपमा पाउन सकेका छैनन । सडक संजाल, स्वास्थ्य, शिक्षा र शुद्ध खानेपानीको सुबिधा नपाउदा ग्रामबासीहरुको जीबन कष्टकर बनेकोछ। रोजगारीको अबसर नपाएका कारण आफ्नै गाउघरमा खेती गर्ने र कृषि क्षेत्रमै मौसमी ज्यालादारीमा काम गर्ने परिबार सबैभन्दा बढी गरिब रहेको सर्बेक्षणले देखाएको छ। उमेर अनुसार हुनेपर्ने उचाईभन्दा कम उचाईभएका र उचाईको तुलनामा कम तौल भएका बालबालिकाको प्रतिशत मध्य पश्चिममा बढी रहेको देखिएकोछ । अवसरको अनुपलब्धता, प्राकृतिक बिपद्, समकालिन संसाधनको अभाव वा गरिबीको मारका कारण पनि पहाडका बस्ति क्रमस: बिराना बन्दै जानथालेकाछन ।
बर्तमानमा बसाइसराइको क्रम
र्तमान परिबेशमा बसाइसराइ सबैतिर ब्यापकरुपमा बढेको छ, जुन आजको आर्थिक सामाजिक विश्व परिस्थितिको लागि अपरिहार्य जस्तै भईसक्यो । नेपाली समाजको अर्थतन्त्रमा क्रमशः संक्रमणकालीन विशेषताहरु पनि देखापर्दैछन् । विशेषतः यस्तो विशेषता विपन्न र पछौटे गाउँ बस्तीहरुमाभन्दा सम्पन्न र उच्च जातिहरु बस्ने गाउँबस्तीहरुमा, त्यसमा पनि मध्यपहाडी बस्तीहरुमा ज्यादा देखापरेको छ ।
जनगणनाको तथ्यांकले पनि विगत दस वर्षमा गाउँबाट बसाइ सराइ गरी सहरतर्फ आउनेहरुको संख्या उच्च देखाएकोछ । गाउँघरहरु बाँझा र खालि बन्दैछन् । जग्गा जमिनको मूल्य खस्कदैछ । कृषि उत्पादन क्रमशःघट्न थालेकोछ । बसाइ सराइको कारण केही घरहरु भूतबंगालामा परिणत हुँदैछन् । परम्परागत कृषि प्रणाली छोड्र्न नसक्नेहरु छोराबुहारी, नातिनातिनाहरुलाई सहरमा पठाइ गाउँको अन्तिम पुस्ता बनेर आफ्नै जग्गा जमिनमा दुखजिलो गरेर बाचिरहेका छन् । गाउँमा बृध्दबृध्दाहरुको संख्या मात्र देखिन्छ ।
गाउँबाट सहरतर्फ लाग्नेहरु मुलतः दुईथरि छन् । एकथरि सम्पन्नहरु सहरमा स्थायी रुपमा बसाइ सराइ गरेका छन् ।
उनीहरुको तथ्यांक जनगणनामा छ । अर्काथरि विपन्नहरु सुख र समृध्दिको सपना बोकेर ससानो रोजगार गर्न र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहरतर्फ ओइरिंदैछन् । उनीहरु हरमा डेराभाडा लिएर बस्ने गर्दछन् । यसरी बस्नेहरु मध्ये वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका सदस्यहरु पनि छन् उनीहरुको तथ्यांक जनगणनामा छैन । हरीकरणको यो प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यही प्रक्रियाले गाउँघर क्रमश: खालि बन्दैछन ।  
आवागमनको सुविधा, अधुनिक मोडलका सुविधा सम्पन्न घरहरुव्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि सजिलो अवसर, रोजगारको राम्रो संभावना, स्वास्थ्य उपचारको सुविधा , तुलनात्मक रुपमा राम्रो सुरक्षा प्रबन्ध आदिको कारणले सहरको आकर्षण बढ्दोछ । यो क्रम अझै निरन्तर बढ्दै जानेछ । सहर गुल्जार बन्दै जानु आधुनिकीकरणको संकेत हो ।
जहाँसम्म बिदेश पलायनको कुरा छ, मेरो विचारमा यो पनि दुई थरीको छ- रहर र बाध्यता को । तर माध्यमिक शिक्षा सक्ने बित्तिकै सबै नेपाली बिदेशिन खोज्छ्न भने देशको स्थिति र भविश्य सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मेरो बिचारमा बिदेशिनु पनि पर्छ, बिदेश गएर फर्केकाहरुलाइ सही-गलतको ज्ञान भयो भने अरु नेपालीले पनि उनीहरुबाट धेरै कुरा सिक्छन । तर बिदेसियेका २५% पनि नेपाल फर्केनन् भने त्यो आर्जित ज्ञान को नेपाललाई केही फाईदा हुने वाला छैन ।
मधेशको माथापच्चिसी
सामान्यत: पहाडका आममानिस धानको भात खाने इच्छा र मैदानमा बस्ने आकांक्षा पालेर मधेस  झरेका हुन्छन् । आफूभन्दा पहिला मधेस झरेका आफन्तको निर्देशन र संरक्षणमा पहाडबाट मानिस तराई झर्ने गर्दछन् । ०४० को दसकसम्म पहाडबाट झर्नेले मधेसका रैथानेहरूसंग सिधै जग्गा खरिद-बिक्री गर्थे । तर त्यसपछि मधेस झर्नेले पहाडिया जमिनदारहरूसंग जग्गा खरिद गरिरहेछन् । हिजो पहाडियालाई जमिन बेच्ने रैथानेहरू उनैको हलि बनेर बसेका छन् । बाहुन-क्षेत्रीहरू मधेस झर्न थालेपछि यिनको जनसंख्या पहाडमा घट्दै र मधेसमा बढ्दै जान थालेको छ ।  मधेसका वास्तविक वासिन्दा दोहोरो मारमा परेका छन् , एउटा उत्तरबाट झर्ने पहाडीहरू अर्को दक्षिणबाट खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाएर भित्रिने भारतियहरू । मधेस दुइथरी नश्लको आप्रवासन थलो बनेको छ ।
 बसाइ-सराइको  विशेषता नै हो  चलाख, शिक्षित, धनी, नेतृत्व गर्नसक्ने मानिसले मात्र बसाइ-सराइ गर्ने आँट गर्छ । उदाहरणका लागि, गाउँबाट सहर छिरेका छिमेकीलाई हेरौं अथवा पहाडबाट मधेस झरेकालाइ । बसिरहेको ठाउँबाट अन्त सर्ने जाँगर र सोच भएका मानिस मूलथलोमा बसिरहने मानिसभन्दा हजारौं गुणा प्रगतिशील सोचाइका हुन्छन् । त्यस्ता तिख्खर र जागरिला मानिस गाउँ-समाजमा भित्रनु राम्रो कुरा पनि हो । किनकि एउटा शिक्षित, सामाजिक र व्यावहारिक परिवार गाउमा भित्रिएमा उसले गाउँलाई प्रगतिको दिशामा बदल्न र प्रतिस्पर्धी सोच ल्याइदिन सक्छ ।
जुन ठाउँमा मानिस बढी गतिशील हुन्छन्, त्यस ठाउँमा छिटो विकास हुन्छ । मूलथलोबाट गन्तव्यस्थलमा आउन हरेक बसाइ सर्नेले केही गरेर देखाउने इखर जाँगर बोकेर आएको हुन्छ । सबभन्दा नजिकको गन्तव्यमा अडिनु उनीहरूको विशेषतै हो । यो संदर्भमा पहाडबाट झर्ने बसाइ सरुवाले सबभन्दा नजिकको मधेसलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएका हुन्छन् । सन् १९९१-२००१ को दसकमा नेपालमा करिब ४७ लाख जनसंख्या बढेकोमा करिब २८ लाख ६७ हजार मानिसचाहि तर्राईमा थपिएका छन्, जुन कुल जनसंख्या वृद्धिको ६१.१ प्रतिशत हो । यसरी थपिएका अधिकांश अनुहार पहाडबाट बसाइ सरेका छन् । तर तराइमा जनसंख्याको चाप पहाडको बसाइसराइले मात्रै परेको पनि होइन ।
सन् १९६४ मा बर्मामा राष्ट्रियकरण कानुन लागू भएपछि धेरै नेपाली त्यहाँबाट नेपाल फर्के । राज्यले तीमध्ये अधिकांशलाई सिमावर्ति क्षेत्रमा चार-चार विगाहा जग्गा दिएर राख्यो । राज्यको यो नीति दक्षिणबाट हुनसक्ने जनसांख्यिक अतिक्रमणको मुकाबिला गर्नका लागि थियो । किनभने सीमावर्ति क्षेत्रमा पहाडे पहिचानको बहुलता गराउन सकियो भने खुला सीमाको माध्यमबाट हुने औपनिवेशीकरण कम हुनसक्छ भन्ने नीति-निर्माताको सोचाइ थियो । त्यही सोचबमोजिम दक्षिणतिरका अधिकांश क्षेत्रमा पहाडी समुदायका मानिसलाई विभिन्न समयका सरकारले ल्याएर बसाए ।
 खासगरी सन् १९५४ मा गठन गरिएको राप्ती उपत्यका विकास आयोजना, १९६४ को झापा, कञ्चनपुर, नवलपरासी पुनर्वास कम्पनी आदिले तराईको जग्गामा भकाभक पहाडबाट मानिस ल्याउदै लालपुर्जा वितरण गरेका थिए । हिउँदमा पहाडबाट झर्ने बसाइ-सराइभन्दा यस्ता कम्पनीले मधेसतिर तानेका मानिस अधिक छन् । त्यतिमात्र होइन, बर्मा, आसाम, सिक्किम, भुटान लगायत ठाउँबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीभाषीलाई सरकारले आँखा चिम्लिएर जग्गा वितरण गरेको थियो, तर वर्षौंदेखि मधेसमा सुकुम्वासी जीवन बिताउने मधेसीले भारतीयकोआरोपमा एकचपरी जग्गा नपाएको उदाहरण खोज्न टाढा गइरहनु पर्दैन ।
संक्रमणको सुब्यबस्थापन
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संक्रमणकालीन चरणबाट अघि बढ्दैछ ।  राज्यले ग्रामीण पूर्वाधारमा जति लगानी गरेपनि नयाँ पुस्ता गाउँमा बस्न चाहेको छैन । अहिले गाउँ बस्तीहरुमा अन्तिम पुस्ता बसेको दखिन्छ । गाउँ छोडेर सहर पसेको नयाँ पुस्ता पुनःगाउँ फर्कने मनस्थितिमा छैन । एउटा आश्चर्य कुरा के छ भने शिक्षा,स्वास्थ,सडक,विद्युत जस्ता पूर्वाधार पुगेका गाउबस्तीहरुमा बसाइ सराइको अनुपात झन बढेको छ । गाउँमा रोजगारको कुनै अवसर छैन । कृषि उत्पादन खपतको निम्ति बजारको सुविधा छैन । सहर र सदरमुकाममा कृषि उत्पादनको माग आंशिक रुपमा बढेपनि कृषि क्षेत्र व्यावसायिक बन्न नसक्दा माग अनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । युवाहरु धमाधम वैदेशिक रोजगारतर्फ पलायन भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको निम्ति बाहिरी मुलुकमा पुगेका अत्यधिक युवाहरु नेपालमा फर्केपछि जन्मघर होइन, सहरमा बस्ने चाहना राख्छन् । यो अवस्थामा हर र सदरमुकाममा घर घडेरी खरिद बिक्रीको दर मन्दगतिमा भएपनि निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ । विकास हुन सहर गुल्जार हुनपर्छ । गाउँबाट हजारौ मान्छे हर पसेपछिमात्र अन्न,दूध,फलफूल,माछा,मासु,तरकारी आदिको प्रशस्त माग बढ्छ । अत्यधिक मागले कृषि उपजको मूल्य बढाउछ । त्यसपछि आपूर्तिको लागि कृषि प्रणाली स्वतः व्यावसायिक र आधुनिक बन्दै जान्छ । सहर जति बढ्यो, गाउँ उति मात्रामा सम्पन्न हँदैजान्छ । गाउँ सम्पन्न भए सहर स्वतः मोटाउछ । सहरको औद्योगिक उत्पादन गाउँलाई, गाउको कृषि उत्पादन हरलाई भए मात्र सबैतिर समवेत बिकास हुनेछ ।
 आर्थिक क्रान्तिको निम्ति अनुकूल अवस्था सिर्जना हुनसकेमा र सरकारले उद्योगवाणिज्य अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणका आधारमा नीतिगत अनुकूलता दिएमा निजी क्षेत्रलाई परिसीमन गरिएन भने आगामी बीस वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र तीब्र रुपमा दौडने अनुमान गरिएकोछ । नेपाली अर्थतन्त्रको दौड उत्तर द
क्षिणको दौडभन्दा कुनै हालतमा कम हुने छैन । 
   अव हामीहरुले ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई मन्द रुपमा निरन्तरता दिदै सहरी पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बेला आएकोछ ।नयापुस्तालाई गाउमा थमाइ राख्न गाह्रो छ । सहरी वातावरणमा समायोजन हुन नसकी गाउमा बस्न चाहनेहरु र बसाइ सराइ गर्न नसकी बाध्यतावश गाउमा बसेकाहरु अन्तिम पुस्ता झै भएकाछन् ।
यस्तै हो भने आगामी बीस वर्षमा गाउ
बाट ठूलो जनसंख्या सहरतर्फ ओइरनेछ ।त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सहरी पूर्वाधार निर्माणलार्ई महत्व दिनुपर्छ । सहरलाई अझ आकर्षक,अझ भव्य र अझ सुविधा सम्पन्न पार्नु पर्दछ ।राज्यले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक एवं अधुनिक बनाउन स्वतन्त्र(उदारवादी)कृषि प्रणाली नै लागू गर्नु पर्छ । सडक र संचारको बिकासले चाँडै दुर्गमलाइ पनि सुगम बनाइ दिनेछ । त्यसकारण थोरै संख्यामा पहाडको बाझि जमिन कुरिबसेकाहरुले पनि एकदिन शहरि नगर सभ्यतालाइ नमस्कार गर्नै पर्नेछ । किनकि श्रम र जमिनको प्रचुरता का बाबजुद यिनीहरु भाग्य कुरेर वा काल पर्खेर मात्र बसिरहेको ठान्दछन्।सरकारी योजनाको लोभमा केहि दिन सुगम जिबन बाँचेने आसा गरे पनि यिनीहरुसंग कुनै खास उपाय देखिदैन ।
पहाडको परिबर्तित पर्याबरण, पानीको समस्या, कृषि इतर रोजगारको शुन्य बिकल्प, ग्रामिण घात-प्रतिघात का कारण पनि बसाइ सराइ भएका छन ।
पहाड हेर्नमा सुन्दर देखिन्छ तर पहाडको जीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण छ । कष्टपूर्ण जीवन सहेर पनि सुखलाई घरदैलोमा साँट्ने जुन साहस र समर्पण पहाडका गरागरामा भेटिन्छ त्यो मधेसको आलीआलीमा पुग्न जरुरी छ । पहाड भन्नेबित्तिकै त्यहाँ सबै सम्पन्न छन् वा त्यहाँ सबै शासक नै छन् भन्ने भ्रम एकातिर मधेसमा छरिएको छ
मधेस बनाउने नाममा चन्द्रगढीदेखि चाँदनीदोधारासम्मको कुरा मा धेरै छलफल गरियो तर कुतिया कवरदेखि कालापानीसम्मको ठाडो भुभागबारेमा संवाद चलाइएन । हिजो द्वन्द्वबाट निकै थिलथिलो भएको र समाजमा धेरै निराशा फैलिएका बेलामा पनि पहाडमा मानिसहरूले आशाको दियो जगाइरहेका थिए। अहिले पनि नयाँ काम, नयाँ धन्दा गर्न सुदूर गाउँहरूमा सिर्जनशील हातहरू मौन ढंगले काम गर्दै छन् । यो सबैलाई राज्यले संरक्षण गरेको हैन । आफ्नो उन्नतिको सबैभन्दा ठूलो तागत आफैँमा हुन्छ । पहाड आज यस कारणले आशाको पहाड भएको छ कि त्यहाँ मानिसले आफ्नै सामर्थ्र्यलाई पहिचान गरी परिचालित गरेका छन् । पहाडलाई प्रकृतिले पनि दख दियो । पछिल्ला वर्षहरूमा परिवर्तनका लागि भएका द्वन्दले पनि कम्ती दुःख दिएन तर त्यो पहाड नै हो कि आफैँभित्र पीडाहरूलाई बिर्सदै परिश्रमको मुस्कान छर्न सक्षम बनेको छ । समकालीन दक्षिण एसियामा यस्तो परिदृश्य दुर्लभ छ ।
पहाडमा देखिएको यो सकारात्मक 'मुड' त्यहाँको सामाजिक क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । राजनीतिक बिरोधाभाष र समाजमा विसंगतिहरू पनि टन्नै छन् तर अप्ठ्यारोपनमा पनि हुर्कने जुन जिजीविषा छ त्यो त गजबको पो छ । जुन समस्या मधेसले यतिखेर भोग्दै छ पहाडले केही दशक पहिले भोगिसक्यो । पहाड कहिले पनि अप्ठ्याराबाट आत्तिएन बरु  पर्वतको चट्टाने बाटोजस्तै समस्यालाई तोड्दै आफ्ना लागि जीवन सुगम बनाउँदै हिँड्यो । मधेस यतिखेर सामाजिक संक्रमणको अवस्थामा छ । यस परिस्थितिमा मधेशले हिजोका दिनमा पहाडले गुमाएको समय र संघर्षबाट पाठ पैँचो लिन सक्छ । पहाड फगतमा एउटा भूभाग मात्र होइन । आफैँमा एउटा अटल जीबन-आस्थाको प्रतीक पनि हो ।

Thursday, January 19, 2012

स्थानिय प्रशासन, सुशासन र नागरिक समाज



सुशासन; हाम्रो अभिष्ट
सुशासन शब्दले समकालिन समाजको राजनैतिक बृतमा आजभोलि निकै चर्चा पाएकोछ । शाब्दिक अर्थमा सुशासन भन्नाले असल शासनलाइ जनाउँछ । तर असल या राम्रोको ब्याख्यामा आआफ्नो दृष्टिकोण अनुसार बिभिन्न बिचार वा बादहरु आउनसक्दछन ।
यहाँ हामिले चर्चा गर्नथालेको सुशासन भने सुशासन ( ब्यबस्थापन तथा संचालन ) ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गर्ने सवालमा मात्र केन्द्रित छ । मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभुति दिन सार्बजनिक प्रशासनबाट निम्न अपेक्षा गरिएकोहुन्छ ।
Ø  सार्बजनिक प्रशासन जनमुखि, जवाफदेहि, पारदर्शी, समाबेशी र सहभागितामुलक हुनुपर्छ ।
Ø  ब्यक्तिको हैन, कानुनको शासन हुनुपर्छ ।
Ø  भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त, बिकेन्द्रिकृत र आर्थिक अनुशासनयुक्त शासन हुनुपर्छ ।
Ø  सार्बजनिक कार्य र श्रोतको कुशल ब्यबस्थापन हुनुपर्दछ ।
Ø  सर्बसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो छरितो र कम खर्चिलो ढंगबाट पाउनु पर्दछ ।
सुशासन पाउने नागरिक हक भएकोले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राज्यले केन्द्र, अंचल, जिल्ला र स्थानिय गरि बिभिन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुने गरि बिषयगत रुपमा मन्त्रालय, बिभाग, कार्यालय र स्थानिय निकायको ब्यबस्ता गरेको हुन्छ । यि निकायको कार्य प्रकृया ब्यबस्थित गर्दा राष्ट्र र जनताको बृहतर हित हुने आधारमा मानबाधिकारको समेत प्रत्याभुति हुनेगरी बस्तुनिष्ठ आधार तोकिएका हुन्छन । यसै आधारमा सरकारले आवश्यक निति समेत अख्तियार गर्दछ ।
सुशासन ऐन २०६४ ले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव,बिभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सपष्ट गरिदिएकोछ । प्रशासनिक निर्णयगर्दाको कार्यबिधि निश्चित गर्दै समयसिमा, पारदर्शिता, निर्णयका आधार र कारण, स्वार्थ बाझिएमा गर्ने कारवाही, कार्यसम्पादन करार, सार्बजनिक चासोको बिषयमा  सरोकारवाला र नागरिक समाजसंग परामर्श, जिम्मेवारीबोध, अधिकार प्रत्यायोजन, पदीय र पेशागत आचरणका कुरा समेत यस ऐनले ब्यबस्थित गरेकोछ । नागरिक बडापत्र, सार्बजनिक सुनवाइ, गुनासो ब्यबस्थापन, सल्लाहकार वा प्रबक्ताको ब्यबस्था, आबधिक प्रतिबेदन, कार्य सम्पादन सुचक निर्धारण जस्ता कामहरु सुशासनसंगै सम्बन्धित छन ।
सुशासनकै सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय
æमुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुगृह प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो। नेपालमा २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् देशको आन्तरिक कार्यको व्यवस्थापन हेर्ने गरी वि.सं. २००८ सालमा गृह मन्त्रालयको स्थापना भएकोहो। वि.सं. २०१७ सालको परिवर्तन पछि गृह मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह पञ्चायत मन्त्रालय बनाईयो र नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरी अंचलाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था भयो। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारम्भ भएपछि अंचलाधीश र प्र.जि.अ.को काम कर्तव्य र अधिकार कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरियो। वि.सं. २०३७ सालमा गृह मन्त्रालयबाट पञ्चायत सम्वन्धी काम छुट्याई सो सम्वन्धी काम हेर्ने छुट्टै स्थानीय विकास मन्त्रालयको गठन भएपछि गृह मन्त्रालयको मूख्य कार्यभार शान्ति सुव्यवस्था र स्थानीय प्रशासन भयो। नेपालको प्रचलित संविधान तथा कानुनद्वारा प्रत्याभूत नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्ने गरी कार्य गर्नु गृह प्रशासनको दृष्टिकोण हो। जनताको माग र आधारभूत आवश्यकता अनुरूप गृह प्रशासनलाई सञ्चालन गरी देशमा भरपर्दो शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने गृह प्रशासनको लक्ष्य रहेको छ। शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह मन्त्रालयको मूलभूत उद्देश्य हो।  गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सुशासन कायम गर्न गृह मन्त्रालय मातहत क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, अध्यागमन विभाग, प्रहरी कितावखाना, राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका रुपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरु केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील रहेका छन्। यस मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कामहरुको बिबरण तपसिल बमोजिम छ । 
  • आन्तरिक सुरक्षा सम्बनधी नीति,योजना तथा कार्यक्रमकोतर्जुमा, कार्यन्वयन,अनुगमन र मुल्यकन,
  • शान्ति,सुव्यवस्था तथा कानुन र व्यव्था,
  • नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, कारागार व्यवस्थापन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संचालन, समन्वय,
  • हातहतियार र खरखजनाको इजाजत,
  • विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण,
  • विदेशी नागरीकको नियमन तथा नियन्त्रण,
  • सवारी नियन्त्रण तथा सरकारी सवारी साधनको नियमन
  • संघ, संसथा प्रशासन,
  • स्थानिय प्रशासन,
  • नागरिकता,
  • जनमत संग्रह,
  • आप्रवासन तथा प्रवासन,
  • तीर्थस्थान र तीर्थयात्रीहरु,
  • कल्याण धन र बेबारीसी धन,
  • चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण,
  • सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ र सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण,
  • दैवि प्रकोप व्यवस्थापन,
  • सार्वजनिक बिदाको घोषणा, उर्दी र सार्वजनिक उत्सव आदि,
  • सार्वजनिक चन्दा संकलन व्यवस्थापन,
  • अध्यागमन,
  • सजायको माफी, मिनाहा, परीवर्तन तथा काम गर्ने विषय,
  • विभुषण,
  • शरणार्थी,
  • अञ्चल र जिल्लाको सदरमुकाम तथा सिमाना,
  • काठमान्डौं उपत्यका वारुण यन्त्र व्यवस
  • लागु औषध नियन्त्रण र प्रशासन,
  • अन्तराष्ट्रिय सिमा सीमास्तम्भको सुरक्षा र सीमा प्रशासन,
  • गृह प्रशासन विषयक राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन,
  • निर्वाचन आयोग,
  • संगठीत अपराध नियन्त्रण,
  • बारुदी सुरुङ्गको निवारण,
  • सुपुर्दगी,
  • प्रहरी कितावखाना, र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन,
  • जीउ मास्ने बेच्ने र तस्करी नियन्त्रण,
  • प्रहरी कल्याण,
  • अरु कुनै मन्त्रालयको लागी किटानीसाथ नतोकिएको नेपाल सरकारको कुनै काम ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गका क्षेत्र, जिल्ला, इलाका स्तरीय कार्यालयहरु देहाय बमोजिम रहेको छ । 
क) क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरु (क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय) : ५
ख)  जिल्ला प्रशासन कार्यालय :  ७५ 
ग)   इलाका प्रशासन कार्यालय : ३१
घ)  सीमा प्रशासन कार्यालय : १०

स्थानिय प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी
      स्थानीय प्रशासनलार्इ विकेन्द्रत प्रशासन व्यवस्था अनुरुप संचालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ द्वारा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु स्थापना गरिएका छन् । यो कार्यालयको प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गर्दछन । सुशासन ऐनको ब्यबस्था अनुरुप जिल्लामा सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गरेका हुन्छन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्र जि अ )वा Chief District Officer (CDO)लाइ गृह मन्त्रालयले नियन्त्रण र निर्देशन गर्दछ ।स्थानिय प्रशासन ऐन समेतको आधारमा प्र जि अ ले सम्पादन गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने कामहरुको छोटो टिपोट निम्न बमोजिम हुन सक्दछ 
१.      जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्ने ।
२.     आफ्नो जिल्लाका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुलार्इ नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने एवं अधिकृतहरुको नेकीवदी राख्ने ।
३.     कारागार प्रशासन एवं कारागारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने ।
४.     हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
५.    विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
६.      विदेशी नागरिक उपर रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने ।
७.    यातायात सम्बन्धी काम गर्ने ।
८.     संघ, संस्था, पत्रिकाका सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
९.      स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
१०.  नागरिकता दिने र सो सम्बन्धी कारवाही चलाउने ।
११.   आप्रवास सम्बन्धी काम गर्ने ।
१२.   चिठ्ठा, जुवा आदी नियन्त्रण गर्ने ।
१३.  सार्वजनिक स्थानमा अवान्धनीय कृयाकलाप रोकथाम र सार्वजनीय अपराध आदीको नियन्त्रण गर्ने।
१४. दैवी प्रकोपमा परेकाहरुको उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउने मिलाउन लगाउने ।
१५. अध्यागनम र शरणार्थी सम्बन्धी तोकिएके काम गर्ने ।
१६.  लागू औषधी नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्ने ।
१७. चलचित्र हाटबजार मेला सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
१८.  अन्तरष्ट्रीय सीमा र सीमा स्तम्भको हेरचाह र सम्भार सम्बन्धी ।
१९.  सीमा प्रशासन र इलाका प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने ।
२०. जिल्ला भित्र रहेके नेपाल सरकारको सम्पत्तिको रेखदेख नियन्त्रण मर्मत संभार आदी कार्य गर्ने ।
२१.  धर्मपुत्र/धर्मपुत्री सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
२२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण (रोकथाम) र सजाय सम्बन्धी काम गर्ने ।
२३. निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
२४.जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने क्रममा आवश्यक काम गर्ने ।
२५.   तस्करी नियन्त्रण गर्ने ।
२६. नाता प्रमाणित गरी दिने ।
२७.   मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
२८. घरभाडा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
२९. नावालक असहाय बालबालिकाहरुको संरक्षण गर्ने ।
३०. मूल्य नियन्त्रण गर्ने कृतिम अभाव जमाखोरी अनुचित लाभ गर्न नदिने र दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्तीको प्रवन्ध गर्ने ।
३१.  जिल्लस्थित सरकारी कार्यालयहरुको निरीक्षण गरी त्यको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
३२. जिल्लस्थित कार्यालयहरुको बीच समन्वय गर्ने ।
३३. विवाहदर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
३४.सभा समारोहको प्रबन्ध मिलाउने ।
३५.      सामाजिक संघ संस्था स्कुल कलेज स्वास्थ्य निकाय आदीलार्इ अवश्यक सहयोग पुर्याउने ।
३६. प्रचलित नेपाल कानूनले तोके अनुसारका मुद्दा मामिलामा आवश्यक कारवाही गर्ने ।
३७.      नेपाल सरकारले तोकेको र दिएको निर्देशन अनुरुपको कार्य गर्ने गराउने ।
३८. जिल्लास्थित प्रख्यात र कुख्यात व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्ने ।
३९. जिल्लाभित्र संचालित विकास आयोजनाको रेखदेख समन्वय र सहयोग पुर्याउने ।
४०. मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
४१. जिल्लास्थित राजनीतिकदलहरु बीच सहज र मैत्री सम्बनध बनाउने ।
४२.नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने जिल्लास्थित कार्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने ।
४३.अन्य कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीलर्इ नतोकिएको कार्य गर्ने ।
४४.   कार्यालय प्रखुमको बैठक गरी जिल्लामा भैरहेका कार्य र समस्याको निराकरणको लागी निकास खोज्ने ।
४५.     जिल्लाको सुरक्षा पार्श्वचित्र तयार पारी राख्ने ।
४६. लोक सेवा आयोग प्रत्यायोजन भए बमोजिम पदपूर्ती सम्बन्धी काम गर्ने ।
४७.     जिल्लामा ज्याला दररेट निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
४८.जनतालार्इ परेका पिरमर्का सम्बन्धी जनगुनासोका सम्बन्धमा छलफल गरार्इ समस्या समाधान खोज्ने ।
४९. जिल्लामा दिनै पिच्छे घटेका घटनाहरुको अभिलेख तैयार गरी घटनाको महत्व अनुसार दैनिक/मासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने ।
५०.अन्य कुनै मन्त्रालयलार्इ नतोकिएको नेपाल सरकारको कुनै काम ।
मित्रराष्ट्रहरु संग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गर्नुपर्ने थप कामको छोटो बिबरण निम्नानुसार छ ।
v  सीमा प्रशासन एकार्इ रहेको ठाउँमा प्रशासकीय अधिकृत मार्फत उक्त शाखाको प्रशासकीय नियन्त्रण गर्ने र सीमा प्रशासन शाखा नरहेको ठाउँमा प्र.जि..ले सोझै निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने ।
v  जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलार्इ सीमा प्रशासन शाखाका अधिकृतलार्इ समेत सम्मिलित गराउने । उक्त बैठकमा जिल्लाको सुरक्षा सम्बन्धी आपसी सूचनाहरुको आदान प्रदान गरी बस्तुस्थितीको सही मूल्याङ्कन गर्ने ।
v  सीमा सुरक्षा चौकी र गस्तीका मानिसहरु खटार्इ चोरी डकैती हत्या जस्ता अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने गराउने अवैद्य निकासी पैठारी हुन नदिने ।
v  सार्वजनिक महत्वका सडक पुल तार टेलिफोन लाइन खानेपानीको ट्याङ्की बिजुली वा सरकारी भवनहरु सीमा रेखाहरुमा क्षती पुर्याउन नदिने ।
v  सीमा क्षेत्रमा साम्प्रदायिक दंगा फसाद भइ त्यसबाट विशेष परिस्थित उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा त्यस्ता ठाउँमा बढी निगरानी राखी प्रहरी आदीबाट अभ्यासात्मक प्रदर्शनहरु बराबर गराउने ।
v  त्यस्ता क्षेत्रहरुमा कुनै पनि दंगा फसाद हुने आशंका देखिना साथ तुरुन्तै कडा कारवाही गरी स्तिथी नियन्त्रणमा ल्याउने ।
v  सीमावर्ती जिल्लाहरु लार्इ तुरुन्तै स्थितिको सूचना दिर्इ सचेत गराउने ।
v  सीमावर्ती जिल्लाहरुमा जहिले सुकै पनि संक६कालीन स्थिती उत्पन्न हुनसक्ने सम्भमावनालार्इ ध्यानमा राखी आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु सवारीका साधनहरु बाटो पुल आदी बनाउने निर्माण सम्बनधी औजारहरु हातहतियारहरुमा निय्त्रण राखी अवश्यक स्टकको व्यवस्था गरी जुनसुकै बेला पनी उपलब्ध हुन सक्ने व्यवसथा मिलाउने ।
v  सीमा क्षेत्रमा प्रत्येक असर पार्ने विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गराउन विशेष ध्यान दिने ।
v  राष्ट्रियताको प्रचार प्रसारमा विशेष ध्यान दिने ।
v  सीमा स्तम्भहरु विग्रे भत्केको देखिए तुरुन्त गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी दिर्इ ममृतको व्यवस्था मिलाउने ।
v  अवैद्य चेरी निकासी डकैती जस्ताकुराह सीमा क्षेत्रको १० गजाभित्र हुन नदिने रोकथाम गर्ने जस्त कुराहरुको लागी प्र जि अ ले मित्रराष्ट्रका आफ्नो जिल्लासंग जोडिएका जिल्ला वा इलाकाका समकक्षी प्रसानकसंग सौहाद्रपूर्ण समन्वयात्मक भेटघाट गर्ने । यस्ता भेटघाटका अवसरमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख र सीमा अधिकृतलार्इ समेत सम्मिलित गराउनु पर्ने ।  यस्तो बैठक भएमा बैठकको सारांश तुरुन्त गृह मन्त्रालयलार्इ दिनु पर्ने ।
v  सीमा क्षेत्रका अपराधीहरु तथा तिनीहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरुके रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने ।
v  निर्धारित मार्ग र नाका बाहेक अन्य चोरी नाका एवं मार्गको पहिचान गरी त्याहाँबा६ हुन सक्ने अवान्छित गतिविधि रोक्ने तर्फ तदारुक्त्ताका साथ पहल गर्ने ।
v  सम्भव भएसम्म प्रमुख नाका एवं मार्गहरु भइ आवत जावत गर्ने सवारी साधन र यात्रुहरुको लगत राख्ने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नागरिक समाज
 हाल प्रचलित झण्डै पाँच दर्जन ऐन नियम र निर्देशिकाहरुलमा प्र जि अ को काम, कर्तब्य र अधिकार तोकि दिएका छन । यो काम सम्पादन गर्नमा सघाउन बिभिन्न निकायको ब्यबस्था गरिएको हुन्छ । यस बाहेक स्वतन्त्र र स्वयंसेवी संगठनको रुपमा नागरिक समाजले समेत उनलाइ सघाएको हुन्छ र सघाउनु पर्दछ ।
साधारणतया नागरिक समाज भन्नाले हामी निम्न संगठन वा समुहलाइ सम्झन्छौ ।
  • बौद्धिक र प्राज्ञिक समूह
  • कार्यकारी समुह
  • धर्मिक समुह
  • नागरिक क्लब
  • नागरिक समुदाय
  • सामुदायिक संगठन
  • उपभोक्ता समिति
  • सहकारी संस्था
  • मठ, मन्दिर
  • सांस्कृतिक संस्था
  • बाताबरण क्लब
  • स्वयंसेवीसंस्थाहरु
  • गैर नाफामुलक संस्थाहरु
  • गै स स हरु
  • अभियानकर्ताहरु
  • नीति नियामक संस्था
  • ब्याबसायिक समुह
  • सामाजिक अभियन्ता
  • सहजीकरण समुह
  • बाल क्लब
  • ट्रेड युनियन
  • महिला समुह
  • आमा समुह
नागरिक समाज भन्नाले साधारणतया अनौपचारिक समुह मानिन्छ । यो नबिनतम अवधारणा हो । साधारण शब्दमा सरकार र ब्यबसायी समुह भन्दा परै रहने तेस्रो पक्ष वा मध्यस्थकर्ताहरुको संगठन नै नागरिक समाज हो । यसले बिभिन्न समुहको सामान्य साझा सवाललाइ सरकार समक्ष पुर्याउछ । कुनै उद्योग-ब्यबसाय बिशेष को “कच्चा सामग्री” बनेको समुहले नागरिक समाजको गरिमा पाउन सक्दैन ।
र अन्तमा,
स्थानीय प्रशासनलार्इ सर्बसाधारणको सर्बोत्तम हितमा परिचालन गर्न स्वतन्त्र नागरिक समाजको अपरिहार्यता दिन प्रतिदिन टडकारो हुदैछ । बर्तमान संक्रमणकालमा  सार्बजनिक सेवा प्रदायक निकायलाइ सेवा प्रवाहमा सघाउने सामर्थ तटस्थ रहने न्यायालय, प्रेस र नागरिकसमाजसंग  मात्र रहन्छ भन्ने बिश्वास गरिन्छ। तर न्यायकर्ताहरु नै कोटामा छानिन थाले पछि र संचार गृहहरु उद्योग ब्यबसायमा दरिन थालेपछि कुनै “ बिजनेश सिन्डिकेट”बाट संचालित नभएसम्म आशाको केन्द्र नागरिक समाज मात्र बाँकी रहेकोछ ।
समाजका हरेक क्षेत्रमा बढिरहेको अपराधीकरण र जिबनपध्दतिकै अंग बन्दै गै रहेको भ्रष्टाचारले बर्तमान समाजलाइ गाँज्दै गै रहेकोछ । तर सौभाग्य नै भनौ, हामी हजारौ बिबाद हुदाहुदै पनि हजारौ सहमति समेत खोजी रहेकाछौ र समाधान पाइरहेकाछौ पनि । सिमान्तकृत समुह र छेउमा राखिएको क्षेत्रका लागि केहि गरौ ।समयको मांग यहि हो । शिबास्ते पन्थान।
धन्यबाद  !