राजधानीलाई मुलुकको मुटु र मस्तिष्क दुवै हो भन्छन्। त्यसो हुँदो हो त देशको जुन भागमा चोट लागे पनि काठमाडौंलाई दुख्नुपर्थ्यो। तर, यसपटक काठमाडौंलाई दुखेन दार्चुला! प्रशासकहरूको शासन भएकाले सरकारी संयन्त्रले जनतालाई हेपेको त हैन? लाएअराएको गर्ने, आफू अग्रसर नहुने अनुहार नहुने भनिएको कर्मचारी तन्त्रमा संवेदनशीलता नदेखिनु स्वाभाविकै पनि होला तर राजधानीका बासिन्दालाई समेत दार्चुला दुखेजस्तो देखिएन। हुनत, खानेपानीसमेत कालोबजारमा किनेर खान अभिशप्त काठमाडौंवासीले चिन्ता पनि पो के केको मात्रै गरुन्!
दार्चुलाको बाढीले भारतसँग विवाद पनि जन्मायो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भारतको धौलीगंगा जलविद्युत् परियोजनाको बाँधको ढोका अकस्मात् खोलिएकाले महाकालीले त्यसभन्दा तल ठूलो विध्वंश मच्चाएको दाबी गरे। केहीले कांग्रेसका नेताले भनेको भएर पत्याएनन्। केही भारतका विरुद्ध बोल्न रुचाएनन्। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले खण्डन गर्नेबित्तिकै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भारतलाई सफाइ दिन हतारियो। तर, विवाद सामसुम भने भएन बरु, जनस्तरमा पुग्यो। दार्चुलाबाट आएका समाचारबाट पनि बाँघकै कारण बाढीले ठूलो विध्वंश मच्चाएको दाबी पुष्टि हुँदैगयो। बाढी पीडित क्षेत्रको निरीक्षणमा गएका सरकारका मुख्य सचिवले नै स्थानीय जनसमुदाय बाढीलाई प्राकृतिक प्रकोपमात्र मान्न तयार नभएको खुलासा गरे। ( यसैबीच सञ्चारकर्मी द्वय गिरीश गिरी र अर्पण श्रेष्ठ दार्चुलै पुगेछन्। अर्पणका तस्बिर र गिरीशका समाचारले त्यहाँको चित्र धेरै स्पष्ट हुन्छ। यसअघि दार्चुलाको अवस्थाबारे नागरिकमा प्रकाशित विक्रम गिरीका समाचार र तस्बिरहरूमा पनि त्यहाँको व्यथा र कथा व्यक्त भएका थिए। तीमध्ये असार १३, २०७० नागरिकमा छापिएको एउटा तस्बिरले मन छोएको थियो। अस्थायी तटबन्ध बनाउन श्रम गर्नेहरूमा सबै महिलामात्रै देखिएका छन्। पुरुषहरू कता गए? बलको काममा त महिलाभन्दा पुरुषहरू नै अघि सर्नुपर्ने हो! )
विध्वंश त महाकाली पारि झन् धेरै भएको छ। तर, उता प्रकृतिलाई बढी जिम्मेवार ठानेर चित्त बुझाउने बाटो छ। हुनत, उत्तराखण्ड सरकारले मौसमविद्को सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका भए त्यति धेरै क्षति नहुने रहेछ। जुन १३ देखि १५ सम्म धेरै पानी पर्ने हुनाले तीर्थालुलाई जान नदिन र रैथानेलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न मौसम विभागले सुझाव दिएको रहेछ। दी टाइम्स अझ इन्डियाको ३० जुनको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ।
यताका बासिन्दालाई सम्झँदा दुःख लागेको र रिस उठेको हुनुपर्छ। गिरीशले सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचारमा दिएको धौलीगंगा बाँधको ढोका खोल्नुको कारण बढी तर्कसंगत छ। पहिले बाँधमा पानी टम्म भर्न ढोका धुनियो। पछि बाढीमा बगेर आएको ढुंगामाटो तालमा थेग्रिन थालेपछि बाँधै भत्कने डरले हतारमा ह्वात्तै ढोका खोलियो। त्यसैबाट ठूलो क्षति भयो। यस्तै भएको हुनसक्छ। अर्को, उताजस्तो तटबन्धका विभिन्न प्रकारका संरचना यता बनेका रहेनछन्। अनि उता छेकिएपछि बाढीको वेग यता पस्ने नै भयो। आफ्नोतिर जोगाउनु त राम्रै हो तर छिमेकीलाई नोक्सान नपारीकन गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले चित्त दुखेको र रिस उठेको हुनुपर्छ दार्चुलावासीको।
नेपाल सरकारले यता पनि तटबन्ध गर्नु पर्यो भनेर भारतसँग सहयोग मागेको छ रे। क्षतिपूर्तिबापत मागिएको हैन भने त्यो पैसा नमाग्नै बेस हुन्थ्यो। हो, भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका संरचनाले नेपाललाई पारेका क्षतिको विषय भने उठाउनुपर्छ। भारत माने दुवैतिरको संयुक्त योजना बनाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन हुन्छ। नत्र, ऋण लिएर पनि नेपालले आफ्नोतिरको आफैँ बनाउनुपर्छ। यसमा भारतसँग भिख लिनु त पाप पखाल्ने मौका दिनुमात्रै हो। जेमा पनि आश गर्ने भएर त हेपेका हुन् नि छिमेकीले!
सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो बाढी पीडितले गर्न थालेका छन्। हुन पनि आपतकालनि अवस्थामा यति पैसा दिने भनेर प्रचार गर्नु पुनर्स्थापनाको कखर नजानेको प्रमाणमात्रै हो। काम कति गर्नुपर्छ सबै गर्ने भने भइहाल्छ। गर्नुपर्ने काम निस्कँदै जान्छ, हुँदै जान्छ। वास्तवमा बजेट विनियोजनको नेपाली शैली नै समय सुहाउँदो छैन। सोभियत कालको वार्षिक योजना प्रणाली अहिलेसम्म चलाइएको छ। के गर्ने हो काम निधो गरेपछि बजेटको खाँचो हुँदै हुँदैन। राम्ररी विधि पुर्याएर खर्च गर्ने हो भने अहिले विनियोजित पैसा यसै पनि सकिँदैन। कुनै वर्ष पनि विकास बजेट पूरै सकिएको छैन त!
यो सरकार जुद्धशमशेरको पालामा जति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील देखिएन। त्यति बेलाकोजस्तो बुद्धि पनि देखिएन। दार्चुलाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक भए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सार्वजनिकरूपमै मागे हुन्छ। विशेषगरी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बाहिरबाट पाउन सकिन्छ। यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्तिको सहयोग देशभित्रैका विश्वविद्यालयहरूबाट लिन सकिन्थ्यो होला। शिक्षा कलेज र शिक्षण अस्पतालका लागि पनि विद्यार्थीलाई सिकाउने राम्रो मौका हुनसक्थ्यो।
गएको बिहीबार नागरिक दैनिकको पहिलो पेजमा छापिएको तस्बिरमा तटबन्धका लागि काम गर्दै गरेकाहरूमा एक जना पनि पुरुष देखिँदैनन्। समाचार महत्वका लागि पत्रकारले महिलाहरूकोमात्र तस्बिर खिचेका हैनन् भने त्यसले गम्भीर संकेत गरेको छ। त्यहाँ पुरुष श्रमिकको अभाव छ। महिलालाई बढी काममा जोताएर परिवारभित्रै पनि थप शोषण गरिन्छ। महिलाले रोजगारी पाएका छन् तर यसरी नारीहरूमाथि मात्र बोझ थुपारिनु न्यायोचित त होइन।
दार्चुलाको अवस्था आपतकालीन हो कि हैन? क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र सहयोग दिने भनेर पर्खेर बस्ने कि काम थालिहाल्ने? अलमलमा नपरीकन उद्धार र प्रारम्भिक पुनर्स्थापना कार्य सेनाको जिम्मामा दिए हुन्छ। भारतको उत्तराखण्डमा पनि सेना नै खटिएको देखिन्छ त! हाम्रो सेनालाई खटाउन किन नहुने?
सदरमुकामबाहेक अरू ठाउँमा पनि क्षति पुगेको हुनसक्छ। राज्यले तिनलाई पनि बिर्सन त हुँदैन। धेरैजसो सदरमुकामबाहेक अन्त नहेर्ने नदेख्ने बानी हुन्छ सरकारको। राज्य सदरमुकाममा सीमित रहने जो गरेको छ। यसैले क्षतिको मूल्यांकन गर्दा गराउँदा सदरमुकामबाहेकका ठाउँमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। कसैले पनि राज्यले उपेक्षा गरेको ठान्न नपरोस् न!
बाढी पीडित सबैको अवस्था उस्तै हुँदैन। सदरमुकाममा घरमात्र भएका र दिनहुँ बनीबुतो गरेर खानेका लागि कमाएर खानसक्ने नहुँदासम्म खानेकुराका साथै अरू अत्यावश्यक सहयोग पनि दिनुपर्छ। तिनलाई लुगाफाटोको पनि खाँचो हुन्छ। छोरीछोरीलाई स्कुल पठाउन किताब, कापीलगायतका अरू सहयोग आवश्यक हुनसक्छ। यस कोटीमा पर्नेहरूलाई पुरानो घडेरी फेरि घर बनाउन मिल्ने छैन भने तत्कालका लागि बस्ने ठाउँ र केहीपछि घर जग्गा र पैसा पनि दिनुपर्छ। टाढा बसाइँ जान उनीहरू इच्छुक नहुन सक्छन्। सदरमुकामको छेउछाउमा बस्दा पाइने रोजगारी अन्यत्र त पाइँदैन।
पीडितहरू व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू होलन्। यिनको क्षति धेरै भए पनि बाँच्ने आधार केही बाँकी हुनसक्छ। उनीहरूको घर मर्मत गरेर काम चल्ने हुनसक्छ। अन्तै कतै आफ्नै जमिन पनि हुनसक्छ। घर बनाउँदै गरौँला व्यापार सुरु गरिहालौँ भन्ने सोचमा हुनसक्छन् उनीहरू। यिनलाई सरकारले सहायताभन्दा पनि बैंकहरूसँग कारोबारका लागि जमानी बसेर सहजीकरण गरिदिए हुन्छ। सरकारले सित्तैमा बाँड्ने चामल वा लुगाफाटामा यिनले खासै लोभ गर्ने पनि छैनन्। यसैले यस पौरखी वर्गको आवश्यकता पनि सही तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ। सरकार जमानी बसेर पहिले बैंकहरूलाई निश्चित रकम दिन भने हुन्छ। सरकारले ब्याज तिरिदिने, ब्याजका अनुदान दिने र ऋणको बिमा गरिदिने गर्नसक्छ। आर्थिक गतिविधि सुरु भए सरकारले धेरै दिइरहनु पर्नेछैन। आर्थिक क्रियाकलापमा सहजीकरण र लगानी जुटाउने काम गरे पुग्छ।
किसानहरू पनि बाढीको चपेटामा परेका होलान्। तिनको जमिन बगर हुनपुगेको हुनसक्छ। माग्न मन नभए पनि अर्को बाली आउन्जेल बाँच्न यिनलाई सहायता जरुरी हुन्छ। यस्तै, तिनको जमिन जोगाउन तटबन्ध बनाउनुपर्ने हुनसक्छ। कुलो भत्किएको हुनसक्छ। बगर बनेको बारीलाई खेती योग्य बनाउन समय लाग्छ तर केही बाली बगरमै पनिलगाउन मिल्छ। सरकारले यिनलाई त्यस्तो विकल्पका लागि प्रेरित र सहयोग गर्नुपर्छ। यिनले पनि बिस्तारै आफैं कमाएर खानेछन्।
बाढीमा परे पनि सबै ध्वस्त नभएको तर अहिले नगद हातमा नभएकाहरू पनि होलान्। आफैँ सहायता लिनसम्म पनि आउन नसक्नेहरू पनि हुनसक्छन्। बालबालिका र बूढाबुढीलाई सहायता गर्दा प्राथमिकता दिइनुपर्छ। यस्ता कार्यमा सरकारलाई सामाजिक संघसंस्थाले सघाउन सक्छन्।
विपत्तिको बढी मार स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्छन्। यसैले त्यस्ता सेवा यथाशीघ्र राम्ररी सञ्चालन गराउन ध्यान पुग्नुपर्छ। विद्यालय कति बिग्रेका छन्? केटाकेटीका पाठ्य पुस्तक छन् छैनन्? मर्मत गरेर काम चलाउने कि नयाँ बनाउनेजस्ता विषयमा तत्काल ध्यान जानु जरुरी छ। असल मनसाय भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था विद्यालय निर्माणमा सहयोग जुटाउन अग्रसर हुनसक्छन्।
अस्पतालको दुरवस्थाको समाचार आइसकेको छ। जनशक्ति पनि पक्कै कमै छ। आपतकालीन अवस्थामा अस्पताल पालमा पनि चलाउन सकिन्छ तर चिकित्साकर्मी त चाहिन्छन्। शिक्षण कलेजहरूसँग आग्रह गरेर पनि दार्चुलामा आवश्यक चिकित्साकर्मी पुर्याउन सकिन्छ।
आपतकालअनुरूप सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न गराउन प्रचलित नियमले अप्ठेरो पारे त्यस्तो बाधा फुकाउनुपर्छ। श्रम प्रधान प्रविधि अपनाएर निर्माण कार्य थालियो भने स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने छन्। निर्माण र सेवा व्यवसाय फस्टाउने छ। नियत नराम्रो भए जति कडा नियम बनाए पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। नियत राम्रो भए नियम खुकुलो बनाउँदैमा केही बिग्रँदैन।
दार्चुलाको पीडामा काठमाडौंलाई दुख्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो त पीडितका मनमा राज्यप्रति विश्वास जगाउने काम हो। दुर्भाग्य, यसैको सबैभन्दा कमी छ
विध्वंश त महाकाली पारि झन् धेरै भएको छ। तर, उता प्रकृतिलाई बढी जिम्मेवार ठानेर चित्त बुझाउने बाटो छ। हुनत, उत्तराखण्ड सरकारले मौसमविद्को सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका भए त्यति धेरै क्षति नहुने रहेछ। जुन १३ देखि १५ सम्म धेरै पानी पर्ने हुनाले तीर्थालुलाई जान नदिन र रैथानेलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न मौसम विभागले सुझाव दिएको रहेछ। दी टाइम्स अझ इन्डियाको ३० जुनको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ।
यताका बासिन्दालाई सम्झँदा दुःख लागेको र रिस उठेको हुनुपर्छ। गिरीशले सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचारमा दिएको धौलीगंगा बाँधको ढोका खोल्नुको कारण बढी तर्कसंगत छ। पहिले बाँधमा पानी टम्म भर्न ढोका धुनियो। पछि बाढीमा बगेर आएको ढुंगामाटो तालमा थेग्रिन थालेपछि बाँधै भत्कने डरले हतारमा ह्वात्तै ढोका खोलियो। त्यसैबाट ठूलो क्षति भयो। यस्तै भएको हुनसक्छ। अर्को, उताजस्तो तटबन्धका विभिन्न प्रकारका संरचना यता बनेका रहेनछन्। अनि उता छेकिएपछि बाढीको वेग यता पस्ने नै भयो। आफ्नोतिर जोगाउनु त राम्रै हो तर छिमेकीलाई नोक्सान नपारीकन गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले चित्त दुखेको र रिस उठेको हुनुपर्छ दार्चुलावासीको।
नेपाल सरकारले यता पनि तटबन्ध गर्नु पर्यो भनेर भारतसँग सहयोग मागेको छ रे। क्षतिपूर्तिबापत मागिएको हैन भने त्यो पैसा नमाग्नै बेस हुन्थ्यो। हो, भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका संरचनाले नेपाललाई पारेका क्षतिको विषय भने उठाउनुपर्छ। भारत माने दुवैतिरको संयुक्त योजना बनाएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन हुन्छ। नत्र, ऋण लिएर पनि नेपालले आफ्नोतिरको आफैँ बनाउनुपर्छ। यसमा भारतसँग भिख लिनु त पाप पखाल्ने मौका दिनुमात्रै हो। जेमा पनि आश गर्ने भएर त हेपेका हुन् नि छिमेकीले!
सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो बाढी पीडितले गर्न थालेका छन्। हुन पनि आपतकालनि अवस्थामा यति पैसा दिने भनेर प्रचार गर्नु पुनर्स्थापनाको कखर नजानेको प्रमाणमात्रै हो। काम कति गर्नुपर्छ सबै गर्ने भने भइहाल्छ। गर्नुपर्ने काम निस्कँदै जान्छ, हुँदै जान्छ। वास्तवमा बजेट विनियोजनको नेपाली शैली नै समय सुहाउँदो छैन। सोभियत कालको वार्षिक योजना प्रणाली अहिलेसम्म चलाइएको छ। के गर्ने हो काम निधो गरेपछि बजेटको खाँचो हुँदै हुँदैन। राम्ररी विधि पुर्याएर खर्च गर्ने हो भने अहिले विनियोजित पैसा यसै पनि सकिँदैन। कुनै वर्ष पनि विकास बजेट पूरै सकिएको छैन त!
यो सरकार जुद्धशमशेरको पालामा जति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील देखिएन। त्यति बेलाकोजस्तो बुद्धि पनि देखिएन। दार्चुलाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक भए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सार्वजनिकरूपमै मागे हुन्छ। विशेषगरी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बाहिरबाट पाउन सकिन्छ। यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्तिको सहयोग देशभित्रैका विश्वविद्यालयहरूबाट लिन सकिन्थ्यो होला। शिक्षा कलेज र शिक्षण अस्पतालका लागि पनि विद्यार्थीलाई सिकाउने राम्रो मौका हुनसक्थ्यो।
गएको बिहीबार नागरिक दैनिकको पहिलो पेजमा छापिएको तस्बिरमा तटबन्धका लागि काम गर्दै गरेकाहरूमा एक जना पनि पुरुष देखिँदैनन्। समाचार महत्वका लागि पत्रकारले महिलाहरूकोमात्र तस्बिर खिचेका हैनन् भने त्यसले गम्भीर संकेत गरेको छ। त्यहाँ पुरुष श्रमिकको अभाव छ। महिलालाई बढी काममा जोताएर परिवारभित्रै पनि थप शोषण गरिन्छ। महिलाले रोजगारी पाएका छन् तर यसरी नारीहरूमाथि मात्र बोझ थुपारिनु न्यायोचित त होइन।
दार्चुलाको अवस्था आपतकालीन हो कि हैन? क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र सहयोग दिने भनेर पर्खेर बस्ने कि काम थालिहाल्ने? अलमलमा नपरीकन उद्धार र प्रारम्भिक पुनर्स्थापना कार्य सेनाको जिम्मामा दिए हुन्छ। भारतको उत्तराखण्डमा पनि सेना नै खटिएको देखिन्छ त! हाम्रो सेनालाई खटाउन किन नहुने?
सदरमुकामबाहेक अरू ठाउँमा पनि क्षति पुगेको हुनसक्छ। राज्यले तिनलाई पनि बिर्सन त हुँदैन। धेरैजसो सदरमुकामबाहेक अन्त नहेर्ने नदेख्ने बानी हुन्छ सरकारको। राज्य सदरमुकाममा सीमित रहने जो गरेको छ। यसैले क्षतिको मूल्यांकन गर्दा गराउँदा सदरमुकामबाहेकका ठाउँमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। कसैले पनि राज्यले उपेक्षा गरेको ठान्न नपरोस् न!
बाढी पीडित सबैको अवस्था उस्तै हुँदैन। सदरमुकाममा घरमात्र भएका र दिनहुँ बनीबुतो गरेर खानेका लागि कमाएर खानसक्ने नहुँदासम्म खानेकुराका साथै अरू अत्यावश्यक सहयोग पनि दिनुपर्छ। तिनलाई लुगाफाटोको पनि खाँचो हुन्छ। छोरीछोरीलाई स्कुल पठाउन किताब, कापीलगायतका अरू सहयोग आवश्यक हुनसक्छ। यस कोटीमा पर्नेहरूलाई पुरानो घडेरी फेरि घर बनाउन मिल्ने छैन भने तत्कालका लागि बस्ने ठाउँ र केहीपछि घर जग्गा र पैसा पनि दिनुपर्छ। टाढा बसाइँ जान उनीहरू इच्छुक नहुन सक्छन्। सदरमुकामको छेउछाउमा बस्दा पाइने रोजगारी अन्यत्र त पाइँदैन।
पीडितहरू व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू होलन्। यिनको क्षति धेरै भए पनि बाँच्ने आधार केही बाँकी हुनसक्छ। उनीहरूको घर मर्मत गरेर काम चल्ने हुनसक्छ। अन्तै कतै आफ्नै जमिन पनि हुनसक्छ। घर बनाउँदै गरौँला व्यापार सुरु गरिहालौँ भन्ने सोचमा हुनसक्छन् उनीहरू। यिनलाई सरकारले सहायताभन्दा पनि बैंकहरूसँग कारोबारका लागि जमानी बसेर सहजीकरण गरिदिए हुन्छ। सरकारले सित्तैमा बाँड्ने चामल वा लुगाफाटामा यिनले खासै लोभ गर्ने पनि छैनन्। यसैले यस पौरखी वर्गको आवश्यकता पनि सही तरिकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ। सरकार जमानी बसेर पहिले बैंकहरूलाई निश्चित रकम दिन भने हुन्छ। सरकारले ब्याज तिरिदिने, ब्याजका अनुदान दिने र ऋणको बिमा गरिदिने गर्नसक्छ। आर्थिक गतिविधि सुरु भए सरकारले धेरै दिइरहनु पर्नेछैन। आर्थिक क्रियाकलापमा सहजीकरण र लगानी जुटाउने काम गरे पुग्छ।
किसानहरू पनि बाढीको चपेटामा परेका होलान्। तिनको जमिन बगर हुनपुगेको हुनसक्छ। माग्न मन नभए पनि अर्को बाली आउन्जेल बाँच्न यिनलाई सहायता जरुरी हुन्छ। यस्तै, तिनको जमिन जोगाउन तटबन्ध बनाउनुपर्ने हुनसक्छ। कुलो भत्किएको हुनसक्छ। बगर बनेको बारीलाई खेती योग्य बनाउन समय लाग्छ तर केही बाली बगरमै पनिलगाउन मिल्छ। सरकारले यिनलाई त्यस्तो विकल्पका लागि प्रेरित र सहयोग गर्नुपर्छ। यिनले पनि बिस्तारै आफैं कमाएर खानेछन्।
बाढीमा परे पनि सबै ध्वस्त नभएको तर अहिले नगद हातमा नभएकाहरू पनि होलान्। आफैँ सहायता लिनसम्म पनि आउन नसक्नेहरू पनि हुनसक्छन्। बालबालिका र बूढाबुढीलाई सहायता गर्दा प्राथमिकता दिइनुपर्छ। यस्ता कार्यमा सरकारलाई सामाजिक संघसंस्थाले सघाउन सक्छन्।
विपत्तिको बढी मार स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्छन्। यसैले त्यस्ता सेवा यथाशीघ्र राम्ररी सञ्चालन गराउन ध्यान पुग्नुपर्छ। विद्यालय कति बिग्रेका छन्? केटाकेटीका पाठ्य पुस्तक छन् छैनन्? मर्मत गरेर काम चलाउने कि नयाँ बनाउनेजस्ता विषयमा तत्काल ध्यान जानु जरुरी छ। असल मनसाय भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था विद्यालय निर्माणमा सहयोग जुटाउन अग्रसर हुनसक्छन्।
अस्पतालको दुरवस्थाको समाचार आइसकेको छ। जनशक्ति पनि पक्कै कमै छ। आपतकालीन अवस्थामा अस्पताल पालमा पनि चलाउन सकिन्छ तर चिकित्साकर्मी त चाहिन्छन्। शिक्षण कलेजहरूसँग आग्रह गरेर पनि दार्चुलामा आवश्यक चिकित्साकर्मी पुर्याउन सकिन्छ।
आपतकालअनुरूप सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न गराउन प्रचलित नियमले अप्ठेरो पारे त्यस्तो बाधा फुकाउनुपर्छ। श्रम प्रधान प्रविधि अपनाएर निर्माण कार्य थालियो भने स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने छन्। निर्माण र सेवा व्यवसाय फस्टाउने छ। नियत नराम्रो भए जति कडा नियम बनाए पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। नियत राम्रो भए नियम खुकुलो बनाउँदैमा केही बिग्रँदैन।
दार्चुलाको पीडामा काठमाडौंलाई दुख्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो त पीडितका मनमा राज्यप्रति विश्वास जगाउने काम हो। दुर्भाग्य, यसैको सबैभन्दा कमी छ
