पुन:संरचना भन्नेबित्तिकै पहिचान र सामथ्र्यका आधार प्रमुख रूपमा अगाडि आउँछन् । यी आधार प्रदेश तहमा जति महत्त्वपूर्ण छन्, त्यति नै स्थानीय तहका हकमा पनि हुन्छन् । तर, पुन:संरचना आयोग निश्चित कार्यादेशले बाँधिएको छ । पहिचानको कुरा त ‘डाइल्युट’ नै भयो, सामथ्र्यको कुरा पनि अन्दाजको भरमा भइरहेको छ । तल्लो तहसम्मको तथ्यांक छैन । अंक गणितीय तथ्यांक छ त केवल जनसंख्या र क्षेत्रफलको मात्र ।
सामथ्र्यकै कुरा गर्दा जति ठूलो एकाइ भयो, त्यति नै बढी स्रोधसाधन हुन्छ । जति स्रोतसाधन हुन्छ, त्यति नै सामथ्र्य हुन्छ । झट्ट हेर्दा आयोगले जनसंख्या र क्षेत्रफललाई मात्र आधार लिएको देखिए पनि स्रोतसाधन र सामथ्र्यलाई पनि केलाएको बुझिन्छ । त्यही भएर नै ठूलो एकाइ प्रस्ताव गरिएको हो । फेरि, आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ एकाइ कुनै जादुमयी अंक पनि होइन । त्यो भनेको ५ देखि ६ सयसम्म हो । सामान्यत: तराईमा भूगोल सानो र जनसंख्या बढी भएको एकाइ बन्न सक्छ । पहाडका एकाइको भूगोल अलि ठूलो होला र हिमालमा झन् ठूलो । यो त जनसंख्याको घनत्व, सुविधामा पहुँच, बस्तीहरूको वितरणलगायतले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहाडमा धेरै र तराईमा कम एकाइ हुन्छन् भन्ने ठानेका छन् । स्थानीय निकायको पुरानो वितरण हेर्दा ३ हजार ९ सय ७३ स्थानीय निकायमध्ये करिब ३५ प्रतिशत तराईमा छन् । र, अहिले पनि त्यो अनुपात घटाइएको छैन । स्थानीय एकाइ कम भएमा अनुदान पनि कम पाइन्छ भन्ने गलत आशंका एकथरीमा देखिन्छ । तर, उनीहरूले के सोचेनन् भने स्थानीय तहमा वित्तीय वितरण निश्चित सूत्रमा आधारित हुन्छ र त्यस्तो सूत्र वित्तीय आयोगले बनाउँछ । सूत्रको प्रमुख पक्ष जनसंख्याको भार नै हुन्छ । अहिले संख्यामा जो–जो गलफत्ती गरिरहेका छन्, तिनले कुरै नबुझी मनगढन्ते तर्क गरिरहेका छन् ।
सामथ्र्यकै कुरा गर्दा जति ठूलो एकाइ भयो, त्यति नै बढी स्रोधसाधन हुन्छ । जति स्रोतसाधन हुन्छ, त्यति नै सामथ्र्य हुन्छ । झट्ट हेर्दा आयोगले जनसंख्या र क्षेत्रफललाई मात्र आधार लिएको देखिए पनि स्रोतसाधन र सामथ्र्यलाई पनि केलाएको बुझिन्छ । त्यही भएर नै ठूलो एकाइ प्रस्ताव गरिएको हो । फेरि, आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ एकाइ कुनै जादुमयी अंक पनि होइन । त्यो भनेको ५ देखि ६ सयसम्म हो । सामान्यत: तराईमा भूगोल सानो र जनसंख्या बढी भएको एकाइ बन्न सक्छ । पहाडका एकाइको भूगोल अलि ठूलो होला र हिमालमा झन् ठूलो । यो त जनसंख्याको घनत्व, सुविधामा पहुँच, बस्तीहरूको वितरणलगायतले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहाडमा धेरै र तराईमा कम एकाइ हुन्छन् भन्ने ठानेका छन् । स्थानीय निकायको पुरानो वितरण हेर्दा ३ हजार ९ सय ७३ स्थानीय निकायमध्ये करिब ३५ प्रतिशत तराईमा छन् । र, अहिले पनि त्यो अनुपात घटाइएको छैन । स्थानीय एकाइ कम भएमा अनुदान पनि कम पाइन्छ भन्ने गलत आशंका एकथरीमा देखिन्छ । तर, उनीहरूले के सोचेनन् भने स्थानीय तहमा वित्तीय वितरण निश्चित सूत्रमा आधारित हुन्छ र त्यस्तो सूत्र वित्तीय आयोगले बनाउँछ । सूत्रको प्रमुख पक्ष जनसंख्याको भार नै हुन्छ । अहिले संख्यामा जो–जो गलफत्ती गरिरहेका छन्, तिनले कुरै नबुझी मनगढन्ते तर्क गरिरहेका छन् ।
केही नेताहरू प्रदेशकै टुंगो नलागी कसरी स्थानीय तहको टुंगो लाग्छ भनिरहेका छन् । देशले प्रदेश जन्माउँछ, प्रदेशले स्थानीय निकाय जन्माउँछ भन्नु झनै वाहियात हो । हामीले संघीयताका तीन तह भनेका छौँ र यी एकको अन्तर्गत अर्को हुने होइनन् । तीनै समानान्तर हैसियतका हुन्छन् । धेरै हदसम्म अधिकार स्पष्ट छन्, जुन उनीहरूले स्वायत्त ढंगले प्रयोग गर्छन् । समन्वयात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारबारे पनि संविधानले किटान गरिदिएको छ । कतै पनि उल्लेख नगरिएका अवशिष्ट अधिकार केन्द्रले प्रयोग गर्छ । केन्द्रबाट प्रदेशमा अधिकार लैजाने र स्थानीय तहलाई कज्याउने नियत कसैको भए पनि हाम्रो संविधानले त्यस्तो संघीयताको परिकल्पना गरेको छैन । र, त्यो संघीयताको मर्मविपरीत पनि हुन्छ ।
अर्कोथरीले संख्या कम हुँदा सेवा–सुविधा कम हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन्, जसमा कुनै तुक छैन । किनभने, सेवा प्रवाहलाई स्थानीय निकाय कति ठूलो वा सानो हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारित गर्दैन । यो त कुन प्रकारका सेवा कुन तहमा कसरी प्रदान गरिन्छन् भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ । ठूलो एकाइ भए पनि सबभन्दा तल गाउँ, त्यसमाथि ठूलो बस्ती, वडा, स्थानीय तह र पहिलाको जिल्ला गरी चार–पाँच तह हुन्छन् । सबभन्दा तल्लो तहसम्म सेवा पुर्याउन सकियो भने एकाइ जति ठूलो भए पनि फरक पर्दैन ।
आयोगले पनि विभिन्न प्रकारका सेवा–सुविधा कुन तहबाट कसरी वितरण हुन्छन् भन्ने विस्तृतमा प्रस्ट्याउन सकेको छैन । तर, त्यो सोच आयोग पदाधिकारीहरूमा छ जस्तो लाग्छ । यो कुरा बाहिर ल्याइसकेपछि मात्र भन्न सक्छौँ, पहिलाभन्दा कम सुविधा हुन्छ कि बढी ? एउटा कुरा निश्चित हो, अब प्रदान गरिने सेवा–सुविधा पहिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ, कम हुँदैन । जनताको घरदैलोबाट नजिक नै हुन्छ, टाढा हुँदैन । पहिलाभन्दा धेरै ठाउँबाट हुन्छ, स्थानीय निकायको संख्या कम हुँदैमा सेवा प्रवाह कम ठाउँबाट हुँदैन ।
अब जिल्लालाई कुनै संवैधानिक अधिकार छैन । जिल्लाले प्रदान गर्ने सेवा गाउँ–नगर तहबाट हुन्छ । हिजो एउटा जिल्लामा १ सय १० गाविससम्म थिए र सबै गाविसका मान्छे सेवाका लागि सदरमुकाम आउनुपथ्र्यो । अब त्यस जिल्लामा १०–१२ स्थानीय एकाइ कम्तीमा हुन्छन् । हिजो एक ठाउँबाट प्रवाह गरिएका सेवा कम्तीमा १० ठाउँबाट प्रवाहित हुन्छन् । यसरी ७५ वटा जिल्ला सदरमुकामबाट हुने काम अब ५ सय ६५ एकाइबाट हुन्छ । उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा पनि हिजोको जिल्ला सदरमुकामले दिनेभन्दा बढी नै हुन्छ, कम हुँदैन । ती एकाइले पनि वडा तहबाट समेत सेवा प्रवाह गर्नेछन् । यसरी सेवा विकेन्द्रित हुँदा जनतालाई सुविधा हुन्छ कि असुविधा ?
बरू सोच्नुपर्ने कुरा अर्कै छ । जति स्थानीय तहले दिने सेवाको मात्रा बढ्छ, त्यो निकायको जनशक्ति र स्रोतसाधन त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । पहिलाकै ढाँचामा सोचेर हुँदैन । सेवा प्रवाह गर्ने तरिकामै आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय पनि ढड्डा पल्टाउने, धूलो टकटकाउने अनि आज फाइल भेटिएन, भोलि आउनूस् भन्ने खालका हुने हुन् भने अधिकार विकेन्द्रित गरेको अर्थ हुँदैन । डिजिटल डेटाबेस राख्ने काम सुरुकै दिनदेखि थाल्नुपर्छ । अबका सेवाप्रदायक कर्मचारी कम्प्युटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन आदिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने ‘स्मार्ट’ नै हुनुपर्छ । यो काम परम्परागत सोच र संरचनाको ह्याङओभर रहिरहेसम्म सम्भव छैन । आफ्नो राजनीतिक हैसियत के हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कता पर्छ भन्ने सोच राखेर त झनै नयाँ शासन–संरचनाको परिकल्पना साकार हुँदैन ।
अर्कोथरीले संख्या कम हुँदा सेवा–सुविधा कम हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन्, जसमा कुनै तुक छैन । किनभने, सेवा प्रवाहलाई स्थानीय निकाय कति ठूलो वा सानो हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारित गर्दैन । यो त कुन प्रकारका सेवा कुन तहमा कसरी प्रदान गरिन्छन् भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ । ठूलो एकाइ भए पनि सबभन्दा तल गाउँ, त्यसमाथि ठूलो बस्ती, वडा, स्थानीय तह र पहिलाको जिल्ला गरी चार–पाँच तह हुन्छन् । सबभन्दा तल्लो तहसम्म सेवा पुर्याउन सकियो भने एकाइ जति ठूलो भए पनि फरक पर्दैन ।
आयोगले पनि विभिन्न प्रकारका सेवा–सुविधा कुन तहबाट कसरी वितरण हुन्छन् भन्ने विस्तृतमा प्रस्ट्याउन सकेको छैन । तर, त्यो सोच आयोग पदाधिकारीहरूमा छ जस्तो लाग्छ । यो कुरा बाहिर ल्याइसकेपछि मात्र भन्न सक्छौँ, पहिलाभन्दा कम सुविधा हुन्छ कि बढी ? एउटा कुरा निश्चित हो, अब प्रदान गरिने सेवा–सुविधा पहिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ, कम हुँदैन । जनताको घरदैलोबाट नजिक नै हुन्छ, टाढा हुँदैन । पहिलाभन्दा धेरै ठाउँबाट हुन्छ, स्थानीय निकायको संख्या कम हुँदैमा सेवा प्रवाह कम ठाउँबाट हुँदैन ।
अब जिल्लालाई कुनै संवैधानिक अधिकार छैन । जिल्लाले प्रदान गर्ने सेवा गाउँ–नगर तहबाट हुन्छ । हिजो एउटा जिल्लामा १ सय १० गाविससम्म थिए र सबै गाविसका मान्छे सेवाका लागि सदरमुकाम आउनुपथ्र्यो । अब त्यस जिल्लामा १०–१२ स्थानीय एकाइ कम्तीमा हुन्छन् । हिजो एक ठाउँबाट प्रवाह गरिएका सेवा कम्तीमा १० ठाउँबाट प्रवाहित हुन्छन् । यसरी ७५ वटा जिल्ला सदरमुकामबाट हुने काम अब ५ सय ६५ एकाइबाट हुन्छ । उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा पनि हिजोको जिल्ला सदरमुकामले दिनेभन्दा बढी नै हुन्छ, कम हुँदैन । ती एकाइले पनि वडा तहबाट समेत सेवा प्रवाह गर्नेछन् । यसरी सेवा विकेन्द्रित हुँदा जनतालाई सुविधा हुन्छ कि असुविधा ?
बरू सोच्नुपर्ने कुरा अर्कै छ । जति स्थानीय तहले दिने सेवाको मात्रा बढ्छ, त्यो निकायको जनशक्ति र स्रोतसाधन त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । पहिलाकै ढाँचामा सोचेर हुँदैन । सेवा प्रवाह गर्ने तरिकामै आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय पनि ढड्डा पल्टाउने, धूलो टकटकाउने अनि आज फाइल भेटिएन, भोलि आउनूस् भन्ने खालका हुने हुन् भने अधिकार विकेन्द्रित गरेको अर्थ हुँदैन । डिजिटल डेटाबेस राख्ने काम सुरुकै दिनदेखि थाल्नुपर्छ । अबका सेवाप्रदायक कर्मचारी कम्प्युटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन आदिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने ‘स्मार्ट’ नै हुनुपर्छ । यो काम परम्परागत सोच र संरचनाको ह्याङओभर रहिरहेसम्म सम्भव छैन । आफ्नो राजनीतिक हैसियत के हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कता पर्छ भन्ने सोच राखेर त झनै नयाँ शासन–संरचनाको परिकल्पना साकार हुँदैन ।
