सुशासनको सन्दर्भमा---

१. सुशासन भनेको के हो ?

    सुशासन भनेको राजनीतिक र प्रशासनीक विकृतिक विनाको शासन हो ।

सुशासन भन्नु नै विधिको शासन, मानवअधिकारको सम्मान, काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सूचनामा पहुँच, समन्याय सशक्तिकरण, सकारात्मक प्रबृत्ति र सहिष्णुतालाई प्रवर्धन गर्ने मूल्य मान्यता हो । आम बोलचालको भाषामा सुशासन भन्नु असल शासन हो । असल शासन एउटा सापेक्षिक कुरा पनि हो जसले पहिले भन्दा अहिले र अरुको भन्दा आफ्नो देशको शासन व्यवस्था तुलना गर्दछ ।

२. सुशासनको अवधारण कहाँबाट आयो ?

विश्व वैंकले सव सहारा अफ्रिकन मुलुकमा गरेको लगानीको मूल्यांकनका क्रममा सन् १९८९ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा  सर्वप्रथम न्ययम good governance अर्थात सुशासन शव्दको प्रयोग भएको हो । जहां लगानी अर्थात विकास किन भएन ?  भन्ने सन्दर्भमा निकालिएको निष्कर्ष सुशासन भएन भन्ने थियो । जहां सुशासनको अर्थ विधिको शासन/कानुनको शासन भएन भन्ने थियो । तसर्थ सुशासनलाई विधिको शासनको अर्थात रामराज्यको परिकल्पनाको रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । 

३. सुशासन किन चाहिन्छ ?

सुशासन भए मात्र सभ्य संवैधानिक राज्य निर्माण हुन सक्दछ र हिंसाको संस्कृति (Culture of conflict) लाई शान्तिको संस्कृतिमा -Culture of Peace_ मा रुपमान्तरण गर्न सकिन्छ र सहमति र सहिष्णुताको मान्यता स्थापित हुन्छ । मुलुकमा सुशासन भएन भने राज्य असफल हुन्छ ।

४. सुशासनको लागि के  हुनु जरुरी छ ?

अर्थपूर्ण सुशासनका लागी बलियो न्यायपूर्ण व्यवस्थाका साथै राजनैतिक र प्रशासकीय प्रकृया जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । जसका लागि सरकार मात्र होइन निजी क्षेत्र,गैह्र सरकारी संस्था,नागरिक समाज एवम् अन्तराष्ट्रिय समुदाय समेत सधै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।

५. सुशासनको लागि पुर्व सर्तहरु छन कि ?

आधुनिक विश्वले सुशासनका निम्ति पूर्व शर्तहरु निर्धारण गरेको छ जस्तै ः

v  सहभागिता  (participation)  (नीति निर्माण, सूचनाको पहुँच आदीमा)

v  विधिको शासन (Rule of law) मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता सहित ।

v  काम कारवाही पारदर्शिता र खुल्लापन (Transparency and openness) कमजोर बर्ग र समुदाय बीच)

v  समन्वय  (Equality) कमजोर बर्ग र समुदाय बीच)

v  जवाफदेहिता (Accountable)  एवं उत्तरदायित्व (आम नागरिक र सरोकारवालासंग)

v  सामाजिक न्याय

v  भविष्यदर्शी सोच

v  विकेन्द्रिकरण

५. नेपालमा सुशासनको वर्तमान अवस्था ?

§  नेपालमा सुशासन कायम गर्ने कुरालाई राज्यको दायित्वको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

§  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुशासनलाई राज्यको आदर्शतम गन्तव्य हासिल गर्नेतर्पm परिचालित गर्ने प्रयासको रुपमा स्विकार गरिएको छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिलाई व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गरेको छ ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमूखी, जवाफदेही, पारदर्शी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने । अर्थात परम्परागत प्रशासनिक संयन्त्रलाई सेवाप्रदक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा लिई मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ र सुशासन नियमावलीले २०६५ जारी गरी कार्य सम्पादन कार्य विधि पदीय उत्तरदायित्व, नागरिक वडापत्र, घुम्ती सेवा, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन, अनुगमन मूल्याङ्कनको विधि र व्यवस्था निश्चित गरिएको छ ।

त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बाट नागरिकको सूसूचित हुने हकलाई सुनिश्चित गरी खुल्ला सरकारको अवधारणालाई आत्मसाथ गरिएको छ  तर यसरी विभिन्न कार्य विधि, निर्देशिका, रणनिती कार्य योजनाहरु संचालन भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नै देखिएको छ ।

संक्रमणकाल र दण्डहिनताको संस्कृतिका कारण बैधानिक शासन खलवलिदा राज्य संयन्त्र प्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सुशासनका मान्यतालाई कमजोर बनाएको छ । जनताको समस्यालाई संबोधन गर्न सक्ने क्षमतायूक्त प्रशासन संयन्त्र निर्माणका निम्ति केही सापेक्षित सुधार अत्यावश्यक देखिएका छन् ।

७. सुशासनका लागी तत्काल गर्नु पर्ने सुधार के के हुनसक्छन् ?

§  राज्य संयन्त्रका राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता तथा निष्पक्षता प्रवद्र्धन गर्ने ।

§  सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक पद्धतिको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने ।

§  राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरी कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट गर्ने ।

§  सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच र प्राप्ति सुनिश्चित गर्ने ।

§  सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाई स्तरीय निष्पक्ष एवम् विधिसम्मत ढङ्गले समयमै सेवा पाउने अबस्था सुनिश्चित गर्ने ।

§  सबै राष्ट्र सेवकको मूल्याङकनलाई वस्तुगत बनाएर तिनीहरुको कामको आधारमा दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउने ।

§  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारः– (विद्यालय, अस्पताल, औषधोपचार, स्वास्थ्य संस्था आदि )

§  सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारः–

§  सार्वजनिक सम्पत्ति, श्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग (राज्य कोषबाट चालु पुजीगत लगाएत सम्पत्तिमा दुरुपयोग रोक्ने )

§  स्थानिय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने (उपयुक्त योजना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सचिव पदपूर्ति, स्थानीय सेवा आयोग) ।

§  बजार अनुगमन र नियमनमा सुधार (सिन्डीकेट, कार्टेलिङ्ग, न्यून गुणस्तर, उपभोक्ता हकहित संरक्षण)

§  अवैध रुपमा संचालित उद्योगहरुमा सुधार ( क्रसर, खानी उद्योग, समीलहरु, मापदण्ड विपरितका उद्योगहरु)

§  यातायात र ट्राफिक ब्यवस्थापनमा सुधार ।

§  भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सुधार ( भवन मापदण्ड, सडक मापदण्ड )

§  जग्गा उपयोग निति ( व्यवस्थित शहरीकरण ,भू उपयोग)

§  सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी (अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधिकरण, प्रहरी नागरिक साझेदारी)

§  भ्रष्ट्राचार रोकथाम र नियन्त्रणमा सुधार

§  कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सुधार

§  निजामती सेवालाई सबल गराउने कार्य

§  प्रशासनिक अधिकारको कार्यसम्पादनमा सुधार

§  राजनीति र प्रशासन क्षेत्रको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्ने ।

§  सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई स्पष्ट पार्ने ।

§  प्रशासनिक कार्यविधिको सरलीकरण र सङ्क्षेपीकरण गर्ने ।

§  अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा कठिनाई भोगिरहेका जनतालाई सेवा पु¥याउन एकीकृत सेवाकेन्द्रहरुको स्थापना र विस्तार गर्ने ।

§  सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी तथा जवाफदेही बनाउने ।

§ सार्वजनिकक्षेत्रलाई स्वच्छ एवम् सदाचारयुक्त, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिणाममुखी, समावेशी र जवाफदेही बनाउने

§  जनगुनासोको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने

§भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमार्फत व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताअनुरुप हुने गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गरी शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गिकार गर्ने ।

§  नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम र नियमित सेवा प्रवाहको नतिजामूलक परिसूचक सार्वजनिक गरी सूचकहरुको अनुगमन गर्ने

§  नेपाल सरकारका सबै सचिवहरुको नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचक सहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वय गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने

§  सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको सेवा वडापत्र क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने  आदि ।

सुशासन एक वहुआयामिक मान्यता भएको सन्दर्भमा यसलाई व्यवहारमा ओराल्न समेत एक पक्ष होइन सबै अधिकारवाला र सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ । सुशासन कुनै अमूर्त विषय बस्तु वा प्राज्ञिक बिषय छैन । यो प्राप्त गर्न सकिने र अनूमूत गर्न सकिने बिषय हो ।

संविधानले नै सुशासनको मार्गचित्र तयार गरेको,अन्तरािष्ट्रय विकासको प्राथमिकता क्षेत्र रहेको, विद्युतीय शासनको प्रयोग वढदो रुपमा रहेको, सुशासनका लागी सरकार भित्र र बाहिर दबाब बढदै गएको, भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरणका लागि कानुनी र संस्थागत आधार रहेको तथा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालयहरु विकेन्द्रित मान्यता अनुकूल खुलेको जस्ता अवसरहरु हाम्रा सामु रहेका छन् ।  आज सुशासन राज्यको आवश्यकता, जनताको चाहना, प्रशासनको लक्ष्य तथा नागरिक समाजको एजेण्डा बनेको छ । त्यतिहुंदा हुंदै पनि मुलुकलाई राजनैतिक प्रयोगशाला बनाउंदा वर्तमान समाज संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरतामा सुशासन कायम हुन सक्दैन । अतः राजनैतिक स्थायित्व, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य र सुशासन संस्कृतिको निमार्ण हुनु पर्दछ ।