भ्रष्टाचार ; एउटा मनो-सामाजिक समस्या

१. भ्रष्टाचार के हो ?

भ्रष्टाचार उज्यालोमा ओईलाउने र अँध्यारोमा मौलाउने मनो-सामाजिक रोग हो ।

भ्रष्ट्राचार शव्द भ्रष्ट्र र आचार दुई शव्द मिलेर बनेको छ । जहां भ्रष्ट्र भन्नाले पतित, निच,खराव काम गर्नु भन्ने बुझिन्छ भने आचार भनेको व्यबहार,वानी,संस्कृति हो । तसर्थ भ्रष्ट्राचार भनेको खराव काम गर्ने वानी,व्यवहार शैली हो । खराब वा विग्रिएको व्यवहारलाई भ्रष्टाचार र त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ । जनजिव्रोमा घुस खाने कामलाई भ्रष्टाचार भन्ने गरेको पाईन्छ। भ्रष्टाचारका कैयन् प्रकार मध्ये घुस खानु एउटा प्रकार हो। यो नै बढी चलनचल्तीमा आउनुमा सामाजिक मनोविज्ञानको ठूलो हात छ। सामाजिक मूल्यको दृष्टिकोणबाट अन्य बस्तुको भन्दा पैसाको महत्व बढी भएको हुँदा पैसाको माध्यमबाट गरिने भ्रष्टाचार प्रचलित भएको हो। अन्यथा मूल्य, मान्यता, नैतिकता, व्यवहार, धर्म, कानुन आदिले वर्जित वा निरुत्साहित गरेको कुनै पनि काम गर्नु भ्रष्टाचार हो ।

 वास्तवमा यस्तै असंख्य अदृष्य प्रकारका भ्रष्टाचारले समाज प्रणालीलाई बढी जर्जर पारिरहेको हुन्छ। देखिएको भ्रष्टाचार त छाला बाहिर देखिएको पिलो जस्तो मात्र हो, जुन चाहेको बेला निचोरेर फाल्न सकिन्छ। तर अदृष्य र अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार त शरिरभरी फैलिएको विष जस्तो हो । यसलाइ न सर्वसाधारणले देख्न सक्छ न त तुरुन्त निकालेर फाल्न सकिन्छ। विशेष ज्ञान, साधन, समय, धैर्यता र पीडा सहन सक्ने क्षमता भए मात्र त्यसलाई हटाउन सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पूर्व मेचीको भन्सारमा भ्रष्टाचार छ, पश्चिम कालीको धन्सारमा पनि छ। उत्तरको हिमाल चढ्नेदेखि दक्षिणको चारकोसे फाँड्नेसम्म भ्रष्टाचार भैरहेको हुन्छ। यसरी भ्रष्टाचार चारै दिशामा हुने भएकाले भ्रष्टाचार भएको हो। एक ठाउँ वा एक दिशामा मात्र हुने भए त्यो 'भ्रष्टएक' हुन्थ्यो ।.

राणाशासनले भ्रष्टाचारको बीउ छर्‍यो । पञ्चायती व्यवस्थाले त्यसमा मलजल गर्‍यो। बहुदलीय व्यवस्थाले गोडमेल गरेर हुर्काएको भ्रष्टाचारको वृक्षलाई गणतन्त्रले संरक्षण गरिरहेको छ। यो देशमा एउटै व्यवस्था हुन्थ्यो भने भ्रष्ट एकमात्र हुन्थे। तर, व्यवस्था नै चार भोग्नुपरेकाले त्यो भ्रष्टाचार भएको हो पनि भन्ने गरिन्छ ।  

२. भ्रष्टाचार कति किसिमका हुन्छन ?

भ्रष्टाचार कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन। यसबाट उत्पन्न असर वा नोक्सानको मात्रा, त्यसबाट प्रभावित व्यक्ति, समाज वा राज्य, भ्रष्टाचार गर्न प्रयोग गरेको तौर तरिका वा माध्यम, त्यसवापत लिएको अनुचित प्रतिफलको प्रकृति आदिका आधारमा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार अनगिन्ति प्रकारका हुन्छन् ।

ü  प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष,

ü  ठूलो – सानो,

ü  तत्काल – दिर्घकाल,

ü  सकृय – निस्कृय,

ü  राष्ट्रिय – अन्तर्राष्ट्रिय,

ü  आर्थिक – भौतिक,

ü  नीतिगत – व्यवहारगत,

ü  हाकाहाकी – लुकीछिपी,

ü  नीजी – सामुहिक, ससक्त–सुस्त,

ü  जानीजानी – अन्जानमा,

ü  स्वेच्छिक – जर्वजस्ती,

ü  राज्यविरोधी – व्यक्तिविरोधी,

ü  व्यापक – संकुचित आदि ।

अनगिन्ति प्रकार र तरीकाका भ्रष्टाचार हुन्छन्। यी मध्ये पछिल्लो समयमा नीतिगत भ्रष्टाचार ज्वलन्त रुपमा पंञ्जा फैलाउँदै छ हाम्रो समाजमा। यो यस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार हो जसमा नीति निर्माणमा बस्नेले वा बसाउनेले आफू, आफ्ना मान्छे, आफूलाई आजै वा दिर्घकालमा लाभ हुनेगरी नीति, कार्यक्रम, योजना, नियम कानुन बनाई राज्य र जनतालाई चुस्दछन् र यो कुरा पत्ता लगाउन पनि गाह्रो हुन्छ। उच्च ओहदामा बस्नेले आर्थिक उथल पुथल हुने गरी ठूलो रकम हिनामिना गर्नु मात्र भ्रष्टाचार हो भनी बुझ्नु हुँदैन। घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई पर्यायवाची शब्दका रुपमा हेर्ने गरेको हुँदा यस्तो लाग्दछ। घुसखोरी त भ्रष्टाचारको एउटा प्रकार मात्र हो। परिचित र नातागोताकालाई लाइनमा नबसी वा लाइन मिचाएर सेवा उपलब्ध गराउनु पनि भ्रष्टाचार हो रिफिल गरेर पुरानो डटपेन प्रयोग गर्ने स्थिति हुँदाहुँदै नयाँ डटपेन किन्नु पनि भ्रष्टाचार हो । तर यस्ता व्यवहारको त्यसको तत्काल आर्थिक प्रभाव नदेखिने हुँदा त्यसबारे चर्चा हुँदैन र कसैलाई दण्डित पनि गरिदैन ।  

३. प्रचलित कानूनमा भ्रष्टाचार भन्नाले के के बुझिन्छ ?

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को परिच्छेद २ मा भ्रष्टाचार भन्नाले निम्न कामहरुलाई जनाउदछ ।

ü  रिसवत लिने दिनेले

ü  बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने ।

üसेवाग्राहिबाट  दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने।

ü  गैर कानुनी लाभ वा हानि पु-याउने बदनियतले काम गर्ने

ü  गलत लिखत तयार गर्ने।

ü  गलत अनुवाद गर्ने ।

ü  सरकारी कागजात सच्याउने

ü  सरकारी वा सार्वजिनक संघसंस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने ।

ü  प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने

ü  गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने ।

ü  नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने ।

ü  झुट्टा विवरण दिने।

ü  सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने।

ü  गैर कानूनी दवाब दिने।

ü  गलत प्रतिवेदन दिने।

ü  भ्रष्टाचारको उद्योग गर्ने र यस्ता काममा मतियार हुने।

४. अनुचित कार्य भन्नाले के बुझिन्छ?

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानी जानी वा लापरवाही साथ देहायको कुनै

कार्य गरेमा अनुचित कार्य गरेको मनिनेछः–

(क) आफ्नो अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै  काम गरेको,

(ख) कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा वाध्यात्मक रूपले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको,

(ग) आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको,

(घ) आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको,

(ङ) अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दवाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको,

(च) आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाई आफ्नो  उत्तरदायित्व पन्छाएको,

(छ) आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नु पर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेको,

(ज) आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब  दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, वा

(झ) आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको ।

५. समकालिन विश्व र नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा कति छ ?

भष्टाचारको चर्चा सर्वत्र छ, भ्रष्टाचार पनि सर्वत्र छ । यसलाई आमछलफलको विषय पनि बनेको छ । भ्रष्टाचारमा आपराधिक र राजनीतिक संगठनको साँठगाँठ भएपछि भने मुलुकले भयावह अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा अहिले त्यही प्रक्रिया अगाडि बढेकाले सर्वत्र चिन्ता, चर्चा र भयको सञ्चार भएको छ ।तर  सदाचारी र असल नियत राख्नेहरुले निराश नै हुनुपर्ने अबस्था पनि छैन।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कअनुसार यो वर्ष नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये कम भ्रष्टाचार गर्ने सूचीको चौथो स्थानमा उक्लेको छ ।  

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल–नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन–२०१३ मा नेपाल त्यो स्थानमा उक्लिएको जनाइएको छ ।  दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्नेमा भुटानले ६३ अङ्क, श्रीलङ्काले ३७, भारतले ३६ र नेपालले ३१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।  सन् २०१२ मा नेपाल २७ अङ्क प्राप्त गरी १३९औँ स्थानमा रहेको थियो ।  यद्यपि ५० अङ्क प्राप्त नगर्ने सबै मुलुकलाई भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकका रूपमा पहिचान गरिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।  
सन् २००४ देखि उक्त सूचीमा नेपाललाई समावेश गरिँदै आएको छ ।  नेपालले सन् २००४ मा २८, सन् २००५ मा २५, सन् २००७ मा २५, सन् २००८ मा २७, सन् २००९ मा २३, सन् २०१० मा २२, सन् २०११ मा २२ र सन् २०१२ मा २७ अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।

विश्वभरिका १७७ मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल यसपालि सूचकाङ्कको ११७औँ स्थानमा छ ।  दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये अफगानिस्तान सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा देखिएको छ ।  उसले जम्मा आठ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।  सोपछि बङ्गलादेशले २७ र पाकिस्तानले २८ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

 
सूचकाङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने अन्य मुलुकमा उत्तर कोरिया र सोमालिया रहेका छन् ।  उनीहरूको पनि आठ अङ्क मात्र छ भने क्रमशः १७६ र १७७औँ स्थानमा छन् ।  यस्तै, सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्नेमा डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड छन् ।  उनीहरूको कुल अङ्क ९१ छ ।  भ्रष्टाचार कम गर्ने राष्ट्रमा क्रमशः फिनल्यान्डले ९१ अङ्क, स्वीडेनले ८९ अङ्क, नर्वेले ८६ अङ्क, सिङ्गापुरले ८६ अङ्क, स्वीट्जरल्यान्डले ८५ अङ्क, नेदरल्यान्डले ८३ अङ्क, अष्ट्रेलियाले ८१ अङ्क, क्यानाडाले ८१ अङ्क र लक्जेम्बर्गले ८० अङ्क पाएका छन् ।  यस्तै, धेरै भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रमध्ये उत्तर कोरियाले आठ अङ्क, सुडानले ११ अङ्क, लिबियाले १५ अङ्क, इराकले १६ अङ्क, सिरियाले १७ अङ्क, यमनले १८ अङ्क, हाइटीले १९ अङ्क, भेनेजुयला, इरिट्रिया र कम्बोडियाले २०÷२० अङ्क प्राप्त गरेका छन् । 

सर्वेक्षणबाट प्राप्त सूचकाङ्कअनुसार प्रायः सबै मुलुकमा भ्रष्टाचार हुने गरे पनि मात्रात्मक रूपमा फरक रहेको देखिन्छ ।

५० अङ्क प्राप्त नगर्दासम्म भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकमा सूचीकृत हुने हुनाले नेपालले त्यसमा सतर्क हुनुपर्ने स्थिति छ । पाँच संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, व्यावसायिक कार्यका लागि दिने घूस, सरकार, न्यायालय, संसद्का प्रतिनिधिहरूले निजी स्वार्थका लागि गरेको पदको दुरुपयोग, व्यापारमा भ्रष्टाचारजस्ता विषयलाई सर्वेक्षणको आधार बनाई यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

६.  भ्रष्टाचार र समाजको अन्तसम्बन्ध कस्तो छ ?

जे गर्नु हुन्छ त्यो नगर्ने वा गर्न नहुने गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। यो एउटा कृया हो। हरेक कृयाको पछाडि कारण र अगाडि त्यसको नतिजा जोडिएको हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्नुका धेरै कारण हुन सक्छन्। त्यस मध्ये सामाजिक मनोविज्ञान पनि एउटा कारक तत्व हो। हरेक व्यक्ति भित्र स्वभाविक रुपमा लुकेको ठूलो, राम्रो, प्रतिष्ठित, बलियो, उच्च बन्ने अभिलाषा र कस्तो व्यक्तिलाई ठूलो, राम्रो, प्रतिष्ठित, बलियो, उच्च मान्ने भन्ने सामाजिक मूल्य प्रणाली र यी दुई वीचको अन्तरसम्वन्ध नै भ्रष्टाचारको एउटा कारक हो। अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा त यसको ठूलो भुमिका छ। धन कमाउनेलाई राम्रो मान्छे मान्ने सोचाइ त संस्कारकै रुपमा विकास भईसक्यो। त्यसैले त वार्षिक डेढ् दुई लाख तलब खाने व्यक्तिले पाँच वर्षकै सेवा अवधिमा 'क' श्रेणीको जीवनस्तर बाँचेर पनि २–४ करोडको सम्पत्ति जोडेको विषय उसका आमा – बुबा, मामा – माइजु, सासु – ससुरालाई गर्वको विषय बन्न पुग्छ। यहि नै ठूलो विडम्बना हो। ट्युसन पढाउने समय पनि सरकारी स्कुल, क्याम्पस मै खर्च गरी विद्यार्थीलाई उँभो लगाउन तल्लिन शिक्षकको सानो झुपडी कै सामुन्ने बस्ने भ्रष्टाचार गरी कमाएको धनले बनेको आलिशान महल प्रतिष्ठित हुन गयो भने भ्रष्टाचारलाई मलजल पुग्दछ । यो सवै हुनेलाई ठूलो मान्ने संस्कारको उपज हो ।

कानुनको शासन, लोकतन्त्र, गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता एवं सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको अभिष्ट पुरा गर्नमा आज विश्वभर नै स्वेतपोशी अपराधको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार एक प्रमुख अवरोधको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । खासगरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकृति एवं आर्थिक अनियमितता बढ्दै जानुमा भ्रष्टाचार प्रमुख कारकको रुपमा रहेको छ । मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिदै जाँदा राज्य र यस अन्तर्गतका निकायहरुको शासकीय क्षमतामा ह्रास आउने र विभिन्न क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्ने हुँदा यि परिस्थितिले भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय दिने गर्दछन ।

७. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारले के गर्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिवाट हुने विभिन्न किसिमको अख्तियार दुरुपयोग अनुचित कार्य एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत उच्च संवैधानिक निकाय हो । देशको सर्वोच्च कानून नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको अनुचित गतिविधि जस्ता अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी विषयमाथि अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा चलाउने विषयमा आयोग केन्द्रित छ । यसका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्न पनि आयोगलाइ सशक्त पारिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा ११९, १२० र १२१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरी सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरुद्वारा हुने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व तोकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुसार आयोगले आफ्नो स्थापना काल देखी नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा विभिन्न दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरु अवलम्वन गरी मुलुकमा भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन प्रयत्नशील रही आएको छ ।

सुशासनको सन्दर्भमा---

१. सुशासन भनेको के हो ?

    सुशासन भनेको राजनीतिक र प्रशासनीक विकृतिक विनाको शासन हो ।

सुशासन भन्नु नै विधिको शासन, मानवअधिकारको सम्मान, काम कारवाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सूचनामा पहुँच, समन्याय सशक्तिकरण, सकारात्मक प्रबृत्ति र सहिष्णुतालाई प्रवर्धन गर्ने मूल्य मान्यता हो । आम बोलचालको भाषामा सुशासन भन्नु असल शासन हो । असल शासन एउटा सापेक्षिक कुरा पनि हो जसले पहिले भन्दा अहिले र अरुको भन्दा आफ्नो देशको शासन व्यवस्था तुलना गर्दछ ।

२. सुशासनको अवधारण कहाँबाट आयो ?

विश्व वैंकले सव सहारा अफ्रिकन मुलुकमा गरेको लगानीको मूल्यांकनका क्रममा सन् १९८९ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा  सर्वप्रथम न्ययम good governance अर्थात सुशासन शव्दको प्रयोग भएको हो । जहां लगानी अर्थात विकास किन भएन ?  भन्ने सन्दर्भमा निकालिएको निष्कर्ष सुशासन भएन भन्ने थियो । जहां सुशासनको अर्थ विधिको शासन/कानुनको शासन भएन भन्ने थियो । तसर्थ सुशासनलाई विधिको शासनको अर्थात रामराज्यको परिकल्पनाको रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । 

३. सुशासन किन चाहिन्छ ?

सुशासन भए मात्र सभ्य संवैधानिक राज्य निर्माण हुन सक्दछ र हिंसाको संस्कृति (Culture of conflict) लाई शान्तिको संस्कृतिमा -Culture of Peace_ मा रुपमान्तरण गर्न सकिन्छ र सहमति र सहिष्णुताको मान्यता स्थापित हुन्छ । मुलुकमा सुशासन भएन भने राज्य असफल हुन्छ ।

४. सुशासनको लागि के  हुनु जरुरी छ ?

अर्थपूर्ण सुशासनका लागी बलियो न्यायपूर्ण व्यवस्थाका साथै राजनैतिक र प्रशासकीय प्रकृया जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । जसका लागि सरकार मात्र होइन निजी क्षेत्र,गैह्र सरकारी संस्था,नागरिक समाज एवम् अन्तराष्ट्रिय समुदाय समेत सधै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।

५. सुशासनको लागि पुर्व सर्तहरु छन कि ?

आधुनिक विश्वले सुशासनका निम्ति पूर्व शर्तहरु निर्धारण गरेको छ जस्तै ः

v  सहभागिता  (participation)  (नीति निर्माण, सूचनाको पहुँच आदीमा)

v  विधिको शासन (Rule of law) मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता सहित ।

v  काम कारवाही पारदर्शिता र खुल्लापन (Transparency and openness) कमजोर बर्ग र समुदाय बीच)

v  समन्वय  (Equality) कमजोर बर्ग र समुदाय बीच)

v  जवाफदेहिता (Accountable)  एवं उत्तरदायित्व (आम नागरिक र सरोकारवालासंग)

v  सामाजिक न्याय

v  भविष्यदर्शी सोच

v  विकेन्द्रिकरण

५. नेपालमा सुशासनको वर्तमान अवस्था ?

§  नेपालमा सुशासन कायम गर्ने कुरालाई राज्यको दायित्वको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

§  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुशासनलाई राज्यको आदर्शतम गन्तव्य हासिल गर्नेतर्पm परिचालित गर्ने प्रयासको रुपमा स्विकार गरिएको छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिलाई व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गरेको छ ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमूखी, जवाफदेही, पारदर्शी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने । अर्थात परम्परागत प्रशासनिक संयन्त्रलाई सेवाप्रदक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा लिई मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ र सुशासन नियमावलीले २०६५ जारी गरी कार्य सम्पादन कार्य विधि पदीय उत्तरदायित्व, नागरिक वडापत्र, घुम्ती सेवा, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन, अनुगमन मूल्याङ्कनको विधि र व्यवस्था निश्चित गरिएको छ ।

त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बाट नागरिकको सूसूचित हुने हकलाई सुनिश्चित गरी खुल्ला सरकारको अवधारणालाई आत्मसाथ गरिएको छ  तर यसरी विभिन्न कार्य विधि, निर्देशिका, रणनिती कार्य योजनाहरु संचालन भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नै देखिएको छ ।

संक्रमणकाल र दण्डहिनताको संस्कृतिका कारण बैधानिक शासन खलवलिदा राज्य संयन्त्र प्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सुशासनका मान्यतालाई कमजोर बनाएको छ । जनताको समस्यालाई संबोधन गर्न सक्ने क्षमतायूक्त प्रशासन संयन्त्र निर्माणका निम्ति केही सापेक्षित सुधार अत्यावश्यक देखिएका छन् ।

७. सुशासनका लागी तत्काल गर्नु पर्ने सुधार के के हुनसक्छन् ?

§  राज्य संयन्त्रका राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता तथा निष्पक्षता प्रवद्र्धन गर्ने ।

§  सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक पद्धतिको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने ।

§  राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरी कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट गर्ने ।

§  सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच र प्राप्ति सुनिश्चित गर्ने ।

§  सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाई स्तरीय निष्पक्ष एवम् विधिसम्मत ढङ्गले समयमै सेवा पाउने अबस्था सुनिश्चित गर्ने ।

§  सबै राष्ट्र सेवकको मूल्याङकनलाई वस्तुगत बनाएर तिनीहरुको कामको आधारमा दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउने ।

§  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारः– (विद्यालय, अस्पताल, औषधोपचार, स्वास्थ्य संस्था आदि )

§  सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारः–

§  सार्वजनिक सम्पत्ति, श्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग (राज्य कोषबाट चालु पुजीगत लगाएत सम्पत्तिमा दुरुपयोग रोक्ने )

§  स्थानिय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने (उपयुक्त योजना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सचिव पदपूर्ति, स्थानीय सेवा आयोग) ।

§  बजार अनुगमन र नियमनमा सुधार (सिन्डीकेट, कार्टेलिङ्ग, न्यून गुणस्तर, उपभोक्ता हकहित संरक्षण)

§  अवैध रुपमा संचालित उद्योगहरुमा सुधार ( क्रसर, खानी उद्योग, समीलहरु, मापदण्ड विपरितका उद्योगहरु)

§  यातायात र ट्राफिक ब्यवस्थापनमा सुधार ।

§  भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सुधार ( भवन मापदण्ड, सडक मापदण्ड )

§  जग्गा उपयोग निति ( व्यवस्थित शहरीकरण ,भू उपयोग)

§  सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी (अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधिकरण, प्रहरी नागरिक साझेदारी)

§  भ्रष्ट्राचार रोकथाम र नियन्त्रणमा सुधार

§  कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सुधार

§  निजामती सेवालाई सबल गराउने कार्य

§  प्रशासनिक अधिकारको कार्यसम्पादनमा सुधार

§  राजनीति र प्रशासन क्षेत्रको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्ने ।

§  सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई स्पष्ट पार्ने ।

§  प्रशासनिक कार्यविधिको सरलीकरण र सङ्क्षेपीकरण गर्ने ।

§  अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा कठिनाई भोगिरहेका जनतालाई सेवा पु¥याउन एकीकृत सेवाकेन्द्रहरुको स्थापना र विस्तार गर्ने ।

§  सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी तथा जवाफदेही बनाउने ।

§ सार्वजनिकक्षेत्रलाई स्वच्छ एवम् सदाचारयुक्त, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिणाममुखी, समावेशी र जवाफदेही बनाउने

§  जनगुनासोको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने

§भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमार्फत व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताअनुरुप हुने गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गरी शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गिकार गर्ने ।

§  नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम र नियमित सेवा प्रवाहको नतिजामूलक परिसूचक सार्वजनिक गरी सूचकहरुको अनुगमन गर्ने

§  नेपाल सरकारका सबै सचिवहरुको नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचक सहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वय गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने

§  सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको सेवा वडापत्र क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने  आदि ।

सुशासन एक वहुआयामिक मान्यता भएको सन्दर्भमा यसलाई व्यवहारमा ओराल्न समेत एक पक्ष होइन सबै अधिकारवाला र सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ । सुशासन कुनै अमूर्त विषय बस्तु वा प्राज्ञिक बिषय छैन । यो प्राप्त गर्न सकिने र अनूमूत गर्न सकिने बिषय हो ।

संविधानले नै सुशासनको मार्गचित्र तयार गरेको,अन्तरािष्ट्रय विकासको प्राथमिकता क्षेत्र रहेको, विद्युतीय शासनको प्रयोग वढदो रुपमा रहेको, सुशासनका लागी सरकार भित्र र बाहिर दबाब बढदै गएको, भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरणका लागि कानुनी र संस्थागत आधार रहेको तथा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालयहरु विकेन्द्रित मान्यता अनुकूल खुलेको जस्ता अवसरहरु हाम्रा सामु रहेका छन् ।  आज सुशासन राज्यको आवश्यकता, जनताको चाहना, प्रशासनको लक्ष्य तथा नागरिक समाजको एजेण्डा बनेको छ । त्यतिहुंदा हुंदै पनि मुलुकलाई राजनैतिक प्रयोगशाला बनाउंदा वर्तमान समाज संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरतामा सुशासन कायम हुन सक्दैन । अतः राजनैतिक स्थायित्व, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य र सुशासन संस्कृतिको निमार्ण हुनु पर्दछ ।

प्रसंग स्थानिय निकाय; संख्या कि सुबिधा ?

( साभार- प्रा पीताम्बर शर्मा , नेपाल /०७३-५-३१ )

पुन:संरचना भन्नेबित्तिकै पहिचान र सामथ्र्यका आधार प्रमुख रूपमा अगाडि आउँछन् । यी आधार प्रदेश तहमा जति महत्त्वपूर्ण छन्, त्यति नै स्थानीय तहका हकमा पनि हुन्छन् । तर, पुन:संरचना आयोग निश्चित कार्यादेशले बाँधिएको छ । पहिचानको कुरा त ‘डाइल्युट’ नै भयो, सामथ्र्यको कुरा पनि अन्दाजको भरमा भइरहेको छ । तल्लो तहसम्मको तथ्यांक छैन । अंक गणितीय तथ्यांक छ त केवल जनसंख्या र क्षेत्रफलको मात्र ।

सामथ्र्यकै कुरा गर्दा जति ठूलो एकाइ भयो, त्यति नै बढी स्रोधसाधन हुन्छ । जति स्रोतसाधन हुन्छ, त्यति नै सामथ्र्य हुन्छ । झट्ट हेर्दा आयोगले जनसंख्या र क्षेत्रफललाई मात्र आधार लिएको देखिए पनि स्रोतसाधन र सामथ्र्यलाई पनि केलाएको बुझिन्छ । त्यही भएर नै ठूलो एकाइ प्रस्ताव गरिएको हो । फेरि, आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ एकाइ कुनै जादुमयी अंक पनि होइन । त्यो भनेको ५ देखि ६ सयसम्म हो । सामान्यत: तराईमा भूगोल सानो र जनसंख्या बढी भएको एकाइ बन्न सक्छ । पहाडका एकाइको भूगोल अलि ठूलो होला र हिमालमा झन् ठूलो । यो त जनसंख्याको घनत्व, सुविधामा पहुँच, बस्तीहरूको वितरणलगायतले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहाडमा धेरै र तराईमा कम एकाइ हुन्छन् भन्ने ठानेका छन् । स्थानीय निकायको पुरानो वितरण हेर्दा ३ हजार ९ सय ७३ स्थानीय निकायमध्ये करिब ३५ प्रतिशत तराईमा छन् । र, अहिले पनि त्यो अनुपात घटाइएको छैन । स्थानीय एकाइ कम भएमा अनुदान पनि कम पाइन्छ भन्ने गलत आशंका एकथरीमा देखिन्छ । तर, उनीहरूले के सोचेनन् भने स्थानीय तहमा वित्तीय वितरण निश्चित सूत्रमा आधारित हुन्छ र त्यस्तो सूत्र वित्तीय आयोगले बनाउँछ । सूत्रको प्रमुख पक्ष जनसंख्याको भार नै हुन्छ । अहिले संख्यामा जो–जो गलफत्ती गरिरहेका छन्, तिनले कुरै नबुझी मनगढन्ते तर्क गरिरहेका छन् ।

केही नेताहरू प्रदेशकै टुंगो नलागी कसरी स्थानीय तहको टुंगो लाग्छ भनिरहेका छन् । देशले प्रदेश जन्माउँछ, प्रदेशले स्थानीय निकाय जन्माउँछ भन्नु झनै वाहियात हो । हामीले संघीयताका तीन तह भनेका छौँ र यी एकको अन्तर्गत अर्को हुने होइनन् । तीनै समानान्तर हैसियतका हुन्छन् । धेरै हदसम्म अधिकार स्पष्ट छन्, जुन उनीहरूले स्वायत्त ढंगले प्रयोग गर्छन् । समन्वयात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारबारे पनि संविधानले किटान गरिदिएको छ । कतै पनि उल्लेख नगरिएका अवशिष्ट अधिकार केन्द्रले प्रयोग गर्छ । केन्द्रबाट प्रदेशमा अधिकार लैजाने र स्थानीय तहलाई कज्याउने नियत कसैको भए पनि हाम्रो संविधानले त्यस्तो संघीयताको परिकल्पना गरेको छैन । र, त्यो संघीयताको मर्मविपरीत पनि हुन्छ ।
अर्कोथरीले संख्या कम हुँदा सेवा–सुविधा कम हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन्, जसमा कुनै तुक छैन । किनभने, सेवा प्रवाहलाई स्थानीय निकाय कति ठूलो वा सानो हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारित गर्दैन । यो त कुन प्रकारका सेवा कुन तहमा कसरी प्रदान गरिन्छन् भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ । ठूलो एकाइ भए पनि सबभन्दा तल गाउँ, त्यसमाथि ठूलो बस्ती, वडा, स्थानीय तह र पहिलाको जिल्ला गरी चार–पाँच तह हुन्छन् । सबभन्दा तल्लो तहसम्म सेवा पुर्‍याउन सकियो भने एकाइ जति ठूलो भए पनि फरक पर्दैन ।
आयोगले पनि विभिन्न प्रकारका सेवा–सुविधा कुन तहबाट कसरी वितरण हुन्छन् भन्ने विस्तृतमा प्रस्ट्याउन सकेको छैन । तर, त्यो सोच आयोग पदाधिकारीहरूमा छ जस्तो लाग्छ । यो कुरा बाहिर ल्याइसकेपछि मात्र भन्न सक्छौँ, पहिलाभन्दा कम सुविधा हुन्छ कि बढी ? एउटा कुरा निश्चित हो, अब प्रदान गरिने सेवा–सुविधा पहिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ, कम हुँदैन । जनताको घरदैलोबाट नजिक नै हुन्छ, टाढा हुँदैन । पहिलाभन्दा धेरै ठाउँबाट हुन्छ, स्थानीय निकायको संख्या कम हुँदैमा सेवा प्रवाह कम ठाउँबाट हुँदैन ।

अब जिल्लालाई कुनै संवैधानिक अधिकार छैन । जिल्लाले प्रदान गर्ने सेवा गाउँ–नगर तहबाट हुन्छ । हिजो एउटा जिल्लामा १ सय १० गाविससम्म थिए र सबै गाविसका मान्छे सेवाका लागि सदरमुकाम आउनुपथ्र्यो । अब त्यस जिल्लामा १०–१२ स्थानीय एकाइ कम्तीमा हुन्छन् । हिजो एक ठाउँबाट प्रवाह गरिएका सेवा कम्तीमा १० ठाउँबाट प्रवाहित हुन्छन् । यसरी ७५ वटा जिल्ला सदरमुकामबाट हुने काम अब ५ सय ६५ एकाइबाट हुन्छ । उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा पनि हिजोको जिल्ला सदरमुकामले दिनेभन्दा बढी नै हुन्छ, कम हुँदैन । ती एकाइले पनि वडा तहबाट समेत सेवा प्रवाह गर्नेछन् । यसरी सेवा विकेन्द्रित हुँदा जनतालाई सुविधा हुन्छ कि असुविधा ?

बरू सोच्नुपर्ने कुरा अर्कै छ । जति स्थानीय तहले दिने सेवाको मात्रा बढ्छ, त्यो निकायको जनशक्ति र स्रोतसाधन त्यही अनुरूप हुनुपर्छ । पहिलाकै ढाँचामा सोचेर हुँदैन । सेवा प्रवाह गर्ने तरिकामै आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय पनि ढड्डा पल्टाउने, धूलो टकटकाउने अनि आज फाइल भेटिएन, भोलि आउनूस् भन्ने खालका हुने हुन् भने अधिकार विकेन्द्रित गरेको अर्थ हुँदैन । डिजिटल डेटाबेस राख्ने काम सुरुकै दिनदेखि थाल्नुपर्छ । अबका सेवाप्रदायक कर्मचारी कम्प्युटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन आदिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्ने ‘स्मार्ट’ नै हुनुपर्छ । यो काम परम्परागत सोच र संरचनाको ह्याङओभर रहिरहेसम्म सम्भव छैन । आफ्नो राजनीतिक हैसियत के हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कता पर्छ भन्ने सोच राखेर त झनै नयाँ शासन–संरचनाको परिकल्पना साकार हुँदैन । 

समृद्धिको काइदा » मुख्य समाचार » जडीबुटी :: नेपाल ::

समृद्धिको काइदा » मुख्य समाचार » जडीबुटी :: नेपाल ::