विश्वका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका दुई ठूला मुलुक चीन तथा भारत हाल आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन, उनीहरूको आर्थिकस्तर उकास्न तथा उनीहरूलाई समृद्धि दिन दुई पृथक र विपरीत दृष्टिकोणका योजनामा अगाडि बढेका छन् ।
विश्वका पहिला र तेस्रा ठूला अर्थतन्त्र बनेका यी मुलुकलाई पश्चिमेली विकसित मुलुकले ठूला बजार र अवसरका रूपमा हेरेका छन् भने यी दुबै मुलुकका नेताले आफ्ना जनतालाई ठूला उत्पादन क्षेत्रका रूपमा हेरेका छन् । यी दुबै नेताका योजनालाई स्थानीय जनताले निकै आशाले हेरेका छन् भने आलोचकहरू उनीहरूको महत्वाकाँक्षा पूरा नहुने दाबी गर्छन् ।
एक अर्ब ३५ करोड जनसङ्ख्यायुक्त चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको योजना सहरोन्मुख छ भने एक अर्ब २० करोड जनसङ्ख्यायुक्त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको योजना गाउँउन्मुख छ । चीनले ग्रामीण कामदारलाई सहरतर्फ आकर्षण गरेको छ र सहरलाई नगर, साना, मझौला र ठूलो सहरको रूपमा विभाजन गरी तिनीहरूबीच सञ्जाल विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । भारतले आदर्श गाउँको कल्पना गरेको छ र ती गाउँलाई प्रमुख सडकले जोड्ने योजना अगाडि बढाएको छ । दुबैको लक्ष्य अढाई अर्ब जनतालाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने र उनीहरूमा समृद्धि वितरण गर्ने रहेको छ ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनले यसै वर्षको मार्च महिनामा सन् २०१४ देखि २० का लागि सहरीकरण योजना अगाडि सारेको छ र यसलाई मानव केन्द्रित वातावरणमैत्री मार्गमा अगाडि बढाउने दाबी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा मुलुकको मन्त्रिपरिषद् राज्य समितिले गरेको छ ।
सिन्ह्वा समाचार संस्थाले यसलाई चीनको आधुनिकीकरण प्रयास र दिगो तथा स्वस्थ्य आर्थिक विकासको बलियो संयन्त्रको रूपमा लिएको छ । गत केही वर्षमा चीनको खस्कदो निर्यातको विकल्प खोज्नु यस मुलुकको दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक भइसकेको अवस्थामा चीनले घरेलु मागलाई विकासको आधारभूत औजारको रूपमा लिएको छ र सहरीकरणले नै घरेलु माग विस्तार गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
हाल चीनको कुल जनसङ्ख्याको ५३.७ प्रतिशत सहरमा बसोबास गर्छन् र त्यो औसत रूपमा विकसित मुलुकको औसतमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरमा बसोवास गर्ने अवस्था भन्दा कम हो । त्यसै पनि विकासशील मुलुकको औसतमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरमा बसोवास गर्ने अवस्थामा चीनको प्रतिशत त्यसै पनि कम हो । चीनको घरपरिवार दर्ता प्रणाली लाई हुकोउ भनिन्छ र यसमा केबल ३५.७ प्रतिशत चिनियाँ जनतामात्र सहरी क्षेत्रमा बसोवास गरेको देखिन्छ ।
वास्तवमा सहरीकरणले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको नगरमा रोजगारीले उनीहरूको आय बढ्ने र उनीहरूको उपभोक्ता सम्भावना पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसले सहरी क्षेत्रको आधारभूत संरचना, सार्वजनिक सेवा तथा भवन निर्माणमा लगानी बढाउँछ भने सहरी क्षेत्रमा जनताको बसोवास बढ्दा यी आधारभूत सुविधामा उनीहरूको पहुँच बढ्छ । यसले अन्त्यमा आर्थिक विकासका लागि संयन्त्र उपलब्ध गराउँछ ।
चीनमा हाल करिब २६ करोड ९० लाख कामदार सहरमा ग्रामीण क्षेत्रमा आप्रवासीको रूपमा रहेको देखिन्छ र उनीहरूलाई हुकोउ प्रणाली अनुसार सहरमा दर्ता गरिएको छैन । यसैले उनीहरूले नगरमा सार्वजनिक सेवामा पहुँच पाउँदैनन् । हालको यस दर्ता तथा सुविधा व्यवस्थालाई हटाउने र मुलुकका सबै जनतालाई आधुनिकीकरणको उपलब्धिहरू उपभोग गर्नसक्ने बनाउने लक्ष्य यस सहरीकरण योजनाले लिएको छ ।
चीनले ग्रामीण जनतालाई उचित प्रवाहमा राखेर सहरी नागरिक बनाउने र उनीहरूलाई सरहमै आधारभूत सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य यस योजनामा राखिएको छ । यसका साथमा सहर र ग्रामीण क्षेत्रबीच समन्वय गर्न साना नगरका संरचना तयार गरिने, त्यसलाई पर्यावरणीय नागरिक सभ्यतामा ढाल्न प्रयास गरिने भएको छ र सम्पूर्ण सहरीकरणलाई वातवरणीय मैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसरी चीनले सन् २०२० सम्म सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कूल जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसरी हुकोउको दर्ता प्रणालीमै पनि सहरी क्षेत्रमा बसावास गर्ने जनताको सङ्ख्या ४५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा १० करोड आप्रवासी कामदारले नगरको स्थायी बासिन्दाको स्तर पाउनेछन् र उनीहरूले सहरी सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
यस योजनामा मध्यमआकार तथा साना आकारका सहरको स्थापना गरी साना नगरको निर्माण गर्ने र त्यसलाई एकआपसमा सञ्जालमा बाँध्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसबाट ठूला सहरको भूमिका स्पष्ट हुने व्यवस्था गरिनेछ । यी सबैमा हरियाली उत्पादन तथा उपभोग सहरी आर्थिक क्रियाकलापको मूल प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनेछ । त्यहाँ स्वच्छ वातावरण, हावा तथा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनेछ । यस परियोजनामा ६.८ हजार अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्कोतिर भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आदर्श ग्राम योजना अगाडि सारेका छन् । भारतको ८३ करोड जनसङ्ख्या गाउँमा बसोवास गर्छन् भने ३७ करोड जनता नगरमा बसोवास गर्छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो मुलुकलाई विश्वको सबैभन्दा युवा मुलुक भनी घोषणा गर्नुभएको छ भने उहाँले यहाँका युवा विश्वमा प्राविधिक तथा यहाँका उत्पादनलाई विश्वमा उपभोग्य साधनको रूपमा वितरण गर्ने महत्वाकाँक्षी योजना तयार गरेका छन् ।
रेडिफ न्युजका लागि शीला भटका अनुसार अक्टोबर ११ मा जयप्रकाश नारायणको जन्मदिनमा प्रधानमन्त्रीले मोदीले सार्वजनिक गर्नुभएको सांसद आदर्श ग्राम योजनाका लागि राज्यले त्यसै पनि पहिले देखिनै संसदलाई स्थानीय विकास परियोजनाका लागि उपलब्ध गराउने गरेको चार हजार करोड रूपैया उपलब्ध छ ।
भारतमा लोकसभामा ५४३ सदस्य छन् भने राज्यसभामा २५० सांसद छन् । प्रत्येक लोकसभा सांसदले स्थानीय विकासका लागि पाँच करोड रूपैयाँ स्थानीय विकासमा खर्च गर्न पाउँछन् । राज्यसभाका सदस्यले आफूले पाउने रकम मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछ ।
यसरी हेर्दा पाँच वर्षको अवधिमा लोकसभाका सांसदले १३ हजार ५७५ करोड र राज्यसभाका सदस्य सात हजार ५०० करोड खर्च गर्न पाउनेभएको भटले उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजनाको निर्देशिका वास्तवमै ग्रामीण भारतका लागि अचम्मलाग्दो छ । यस योजनामा सांसदले आफ्नो नजिकको नातेदारको गाउँ छनौट गर्न पाउने छैनन् । उनीहरूले सन् २०१४ मा छनौट गरेको गाउँ सन् २०१६ सम्म आदर्श गाउँमा परिणत हुनुपर्नेछ ।
तीन वर्षसम्म एक गाउँमा काम गरेपछि सांसदले अर्को गाउँ छनौट गर्नुपर्नेछ र उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा दुई गाउँको विकास गर्नुपर्नेछ । मोदीको सरकारले यसरी सन् २०१९ पछि प्रत्येक वर्ष एक गाउँलाई आदर्श गाउँको रूपमा विकास गर्नुपर्ने र यो योजना सन् २०२४ सम्म निरन्तर राख्नुपर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यस योजनाको प्रमुख उद्देश्य यसरी सांसदले काखमा लिएको गाउँमा गरिबी हट्नुपर्ने हुने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेको यस निर्देशिकामा सबै प्रकारको आधारभूत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र यसो गर्दा लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, सम्मान, सामाजिक न्याय, सफाइ, सामुदायिक सेवा, शान्ति, समन्वय तथा वातावरणमैत्रीपनालाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख भएको छ ।
यस परियोजनाअनुसार घरबिहीनलाई पक्का घरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र त्यसमा पूर्ण सफाइको सुविधा हुनुपर्नेछ । यी गाउँमा राम्रा विद्यालय हुनुपर्नेछ र त्यहाँका कक्षाकोठामा सूचनाप्रविधिको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । त्यस गाउँमा इलेकट्रोनिक पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्नेछ र वेबमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ । यस योजनामा स्वास्थ्य कार्डको व्यवस्था गरी सबैलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुने तथा पूर्ण खोपको व्यवस्था हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
भटका अनुसार आदर्श गाउँमा पाइपबाट खानेपानी उपलब्ध गराउने, ती गाउँलाई प्रमुख सडकसँग जोड्ने, सबै घरमा विद्युत् आपूर्ति हुने, गाउँमा पुस्तकालयको व्यवस्था हुने तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा टेलिकम तथा ब्रोडब्यान्ड जडान गर्नुपर्ने र सीसीटीभीको व्यवस्था हुनुपर्ने योजना बनेको छ । गाउँमा इ–प्रशासनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
आदर्श गाँउ योजनामा गाउँमा सबै गाउँलेलाई कार्डको व्यवस्था हुनेछ । त्यसमार्फत आमआदमी बिमा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, प्रौढ, अशक्त र बिधुवालाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था हुनेछ । सरकारले सांसदहरूलाई ती गाउँका बासिन्दाको सरसफाइको बानी, शारीरिक व्यायाम, मदिरा सेवन, चुरोट तथा नसाका विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । यस योजनामा जिल्ला प्रशासकले समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीको योजना सफल भएमा सन् २०१९ सम्म दुई हजार ५०० गाउँ पूर्णरूपमा विकास हुनेछन् र सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक काम गरेमा त्यसले छिमेकी गाउँमा पनि प्रभाव पार्नेछ । त्यसो त भारतमा दुई लाख ५० हजार गाउँपञ्चायत छन् र सन् २०१९ सम्म केबल एक प्रतिशत गाउँ आदर्श गाउँ बन्नेछन् । यसैले आलोचकहरू चिनियाँ सहरीकरणको योजना तथा भारतीय आदर्श ग्राम योजना दुबै महत्वाकाँक्षी परियोजना मात्र भएको दाबी गर्छन् ।
हालैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०१४ को अन्त्यसम्म चीनको खरिद क्षमता समायोजित कुल गार्हस्थ उत्पादन १७.६७३ हजार अर्ब हुने र त्यो विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १६.४८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । चीन त्यसै पनि अब विश्वका पहिलो अर्थतन्त्र बनेको छ । त्यसो त अमेरिकाको यसै अवधिमा खरिद क्षमता समायोजित कुल गार्हस्थ उत्पादन १७.४१६ अर्ब हजार अर्ब हुने र त्यो विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १६.२८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस अनुमानमा भारतको खरिद क्षमताको समायोजित कुल गार्हस्थ उत्पादन ७.२७७ हजार अर्ब अमेरिकी डलर हुने र त्यो विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६.८ प्रपतशत हुने अनुमान गरिएको छ । यस अर्थमा भारतीय अर्थतन्त्रले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रको आधार मध्यमवर्गीय परिवार हो भनिएको अवस्थामा भारतले आफ्नो सम्भावना प्रयोग गरे अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नउछिन्ने प्रश्न देखिन्न । तर के यी दुई ठूला मुलुकले आफ्ना जनताको पूर्ण सम्भावना प्रयोग गर्ने छन् त ? हेर्न बाँकी छ ।
