धन्य सुदूरपश्चिम !

राम बहादुर रावल ( ( नेपाल २०६८ बैशाख ४ को अंकबाट साभार)


घर जाने भनेपछि मलाई कम्तीमा दुई साताअघि नै टाउको दुख्न थाल्छ । यात्रुको चापले एकातिर बसमा सिट पाइँदैन, अर्कोतिर बस यति फोहोर र थोत्रा हुन्छन् कि भनिसाध्य छैन । अझ व्यवसायी र बस-कर्मचारीको व्यवहार उस्तै । बसपार्कमा पुगेपछि पूर्व र पश्चिम जाने गाडी स्पष्टै छुट्टिन्छन । पूर्वका गाडी केही चिल्ला र सजावटमा विविधता भएका हुन्छन् । तर, पश्चिमका फोहोर, पुराना र धूवाँदार । बसभित्र पस्नेबित्तिकै हपहपी बान्ता र धूवाँको गन्ध आउँछ । सिन्डीकेट पूरै नहटे पनि पूर्वमा तुलनात्मक रूपमा व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा छ र सेवा स्तरीय । पश्चिमतिर व्यवसायीको पूरै दादागिरी छ । जति पश्चिम पुग्यो, त्यति नै थोत्रा गाडी हुनु त्यहाँको एक मात्र चिनारी हो । एउटै देशभित्र पूर्व र पश्चिमका नागरकिले बसपार्कमै गर्ने फरक अनुभूति हो यो ।

पश्चिमका व्यवसायीले राज्यका नीति, संयन्त्र, उपभोक्ता कानुन र व्यावसायिक मूल्यलाई चुनौती दिँदै आफ्नै नियम लागू गरेका छन् । नयाँ गाडीको रुट परमिट समितिबाट लिनुपर्ने, त्यसका लागि प्रतिगाडी अढाइ लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने आदि । यति मात्र नभई लामो दूरीका गाडी पनि लोकलजस्तो चल्छन्, ठाउँठाउँमा रोक्ने, यात्रु उकाल्ने-ओराल्ने । यात्रुको समय र समस्याको कुनै पर्वाह छैन । अटाइनअटाई गाडीमा हुल्यो, पैसा असुल्यो, बस् । यसपालिको घरयात्रामा पनि यही स्थायी अनुभव दोहोरियो । कतिसम्म भने नेपालगन्जबाट साँफेबगर जाने गाडीको पछाडिका चार झ्यालमा सिसा नै थिएनन् । अत्तरिया पुगेर करिव एक घन्टा गाडी रोकियो, अरू ठाउँको त हिसाबै छैन । काठमाडौँमा विधिको शासनका पक्षमा गृहमन्त्री जति कड्के पनि उनकै गृहक्षेत्रमा बस व्यवसायीको ज्यादतीपूर्ण लुट बेहोर्न उनकै कार्यकर्ता र मतदाता बाध्य छन् । धन्य, सुदूरपश्चिम !

चालकको सनक

दसैँको मुखैमा कर्णाली पुलनजिकै महाकाली यातायातको एक बस दुर्घटना भयो । काठमाडौँबाट महेन्द्रनगरतर्फ गुडेको उक्त बसमा अटेसमटेस यात्रु भएकाले दर्जनौँ घाइते भए । सुखद नै भन्नुपर्छ, मृत्युको समाचार कोही बन्नुपरेन । बुझ्दै जाँदा बस चालक र यात्रुबीच काठमाडौँमै ठाकठुक परेको रहेछ । चालक केही दिनदेखि तनावमा रहेछन् । बस सञ्चालकले उनलाई रातदिन आराम गर्नै नदिई काममा खटाएका रहेछन्, दसैँ भनेर । एकातिर अनिद्रा, अर्कोतिर माग अनुसार सुविधा सञ्चालकबाट नपाएको झोक । चालकले आफू जोगिएर गाडी बर्दियाको जंगलतिर सोझ्याइदिए । कसो गाडी कर्णार्ली नदीमा हाम फालेन !

बस सञ्चालक र यात्रुको खप्की झेल्दै आएका उनको रिस फेर्ने यो तरिका घातक त छँदै थियो, गैरजिम्मेवार पनि । तर, मौका यही हो भनेर दसैँको अवसरमा अधिकतम कमाउन खोज्ने र यात्रुको ज्यानै जोखिममा पार्ने व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि छानबिनको घेरामा ल्याइनुपथ्र्यो । अहिलेसम्म कोही पनि दण्डित भएको खबर सुन्न पाइएको छैन । सुरक्षित गन्तव्यको आशमा पैसा तिरेर बस चढेका यात्रुमध्ये धेरैले घाउ लिएर दसैँमा घर गए । तिनैमध्येका एक थिए, बाजुराका डम्म महत । सुन्निएका आँखा र टाँका लगाएको टाउको लिएर मार्तडीतिर हिँडिरहेका उनी भन्दै थिए, "धन्य मेरो भाग्य  ! यसपालिको दसैँ मनाउन पाउने लेखेको रहेछ ।" काठमाडौँ फर्किंदा त्यही घटना र महतका शब्द याद आइरहे । किनभने, साँफेदेखिको ३० घन्टे बसयात्रामा एउटै चालकले गाडी हाँकेका थिए ।

सम्झनामा दिनेश

छोटो समयमै सुदूरपश्चिमेलीमाझ नमेटिने छाप छोड्न सफल यातायात कम्पनी दिनेश ट्राभल्स अब सम्झनामा मात्रै सीमित छ । व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेर एकताका उसले यातायात व्यवसायकै इतिहासमा नौलो सुरुवात गरेको थियो । नम्र र तालिमप्राप्त कर्मचारी, ठीक समयमा गाडी छुट्ने र गन्तव्यमा पुग्ने, बढी यात्रु नकोच्नेलगायत सेवाको गुणस् तर र विश्वसनीयताका लागि भिन्न अभ्यास भएको थियो । तर, त्यो धेरै दिन टिकेन । अन्य व्यवसायी र तिनको आक्रमणको सिकार भयो । माओवादी पनि चन्दाको प्रभावमा परी सिन्डीकेटलाई नै संरक्षण दिँदै व्यावसायिक मूल्यको हत्या गर्न अघि सर्योा र दिनेशका केही गाडी खरानी बनाइदियो । बचेखुचेका गाडी लिएर व्यवसायी गोपी हमाल सुदूरपश्चिम यातायात नामको सिन्डीकेटमै 'त्वम् शरणम्' भए । अचम्म के भने गत वर्ष उनकै अगुवाइमा सिन्डीकेटविरोधी आन्दोलन भयो, उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीको ब्यानरमा । तर, त्यहाँ ट्रक सिन्डीकेटको मात्र विरोध भयो । बस सिन्डीकेटबारे कुरै उठाइएन । आखिर उपभोक्ताका हितमा बोल्ने को छ र यहाँ ?

वीरबलको खिचडी सडक

दसैँमा गाडी चढेर बाजुरा पुग्ने रहर यसपालि पनि पूरा भएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले १४ वर्षअघि शिलान्यास गरेको ठाउँ अर्थात् अछामको साँफेबगरमै गाडीले विश्राम लियो । त्यसपछि पैदलयात्रा विकल्पहीन बाध्यता भइहाल्यो ।

कर्मचारी प्रशासनको ढिलासुस्ती, विकास आयोजनामा हुने भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी हेर्न यही योजना पर्याप्त छ । सुरुमा पाँचवर्षे योजनाका रूपमा अघि सारिइएको साँफे-मार्तडीको ५७ किलोमिटर बाटो खन्ने काम कछुवा गतिमा जारी छ । विगतमा कर्मचारीहरू माओवादी समस् या भनेर टार्थे । द्वन्द्व समाप्तिसँगै त्यो बहाना सकियो । ०६२/६३ को आन्दोलनपछिका प्रथम अर्थमन्त्री रामशरण महतले उक्त सडक कालोपत्रे गर्ने भाषण दिए । बाजुराली जनता एकैपटक पक्की बाटो बन्ने सुनेपछि उत्साहित नहुने कुरै थिएन । ठाने, लोकतान्त्रिक सरकारले पिछडिएको क्षेत्रमा विकास पुर्या उन चमत्कार गर्ने भो । तर, तीन अर्थमन्त्रीले चारपटक बजेट भाषण गरसिक्दा पनि गाडी मार्तडी पुग्ने सुरसार छैन ।

कागजमा काम देखाए पुग्ने कर्मचारी बाटो नै नखनिएको ठाउँमा मन्त्रीलाई कालोपत्रे घोषणा गर्न लगाउँदै छन् । आफ्नो जागिर सजिलो बनाउन बाजुरा सडक योजना कार्यालय अछाममा राखेर बसेका छन् । इकडीखोलामा पक्की पुल बनिसक्ने बेलामा सरकारी इन्जिनियरकै इस् िटमेट गलत भएको भन्दै ठेकेदारले हात झिक्दा कसैलाई कारबाही हुँदैन । विकासको यो कहालीलाग्दो नमुनाबारे तीनमध्ये एउटै सभासद् संसद्मा बोल्दैनन् । अनि, कसरी पुगोस् बाजुरामा गाडी ?