Wednesday, May 11, 2011

चिकित्सा सेवामा लुट

(

साभार-ज्योति बानियाँ, कान्तिपुर,बैशाख २७ )
अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकको सेवा लिई र्फकने अधिकांश उपभोक्ता आफू गलत, लापरबाहीपूर्ण सेवाको मारमा पर्ने गरेको गुनासो बढेको छ । चिकित्सकले समय नदिएको, अनावश्यक परीक्षण गराएको, उचित परामर्श नगरेको, रकम बढी लिने गरेको, पू्र्ण परीक्षण नै नगरी शल्यक्रिया गरेको, समयमै सेवा प्रदान नगरेको तथा रोगको सही निदान नभएको जस्ता गुनासाहरू बढिरहेका छन् भने जति पैसा तिरी सेवा लिँदा पनि रोगको निदान नभएको, उपचारपछि अन्य समस्या पनि थपिएकाले चिकित्सासेवा कतै लुटमा त परिणत भएको छैन ? यो आमचासोको विषय बनेको छ । तर चिकित्सकहरूचाहिँ आफूले लापरबाही र गलत सेवा प्रदान नगर्ने, गल्ती त परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला, औषधी नखाने तथा सल्लाह नमान्ने बिरामी र गलत औषधी चलाउने फर्मासिष्टले गर्ने गरेको भनी पन्छने गरेको पाइन्छ । चिकित्सा पेसा गर्ने केहीले नगण्य रूपमा लापरबाही गरेको विषयलाई सबैले गरेको भनी भन्न नहुने र चिकित्सासेवा प्रयोगात्मक विज्ञान भएकोले यसलाई त्यही रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा गरेको पनि पाइन्छ । तर आम उपभोक्ताको भोगाइले भने चिकित्सासेवा लुटको क्षेत्रमा परिणत भएको ठान्छ ।

नेपाली समाजमा चिकित्सकलाई देवताको रूपमा हेरिन्छ । कानुनले पनि चिकित्सासेवा प्रदान गर्न निस्सा प्राप्त गर्नेले जे गरे पनि बात लाग्दैन भनी मुलुकी ऐन इलाज गर्नेको महलमा व्यवस्था गरेको छ । यो सेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेश र चिकित्सक उत्पादनमा लाखौं रुपैयाँ लगानीको क्रमसँगै चिकित्सक सेवा व्यापारमा परिणत हुनपुग्यो । चिकित्सकलाई उपभोक्ता र कानुनले देवताको रूपमा हेर्ने तर त्यो सेवा भने व्यापारमा परिणत भई दृष्टिकोण र व्यवहारमा फरक भएकोले सेवामा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

अधिकांश निजी क्षेत्रका चिकित्सक र किराना पसलको साहुजीमा कुनै फरक देखिँदैन । किराना पसलको साहुजी वास्तविक मालको मोलभन्दा पनि आफू समक्ष आएको ग्राहकको खल्तीमा कति पैसा छ, त्यहीअनुमान गरेर भाउ गर्ने गर्छन्, बिक्रेताले मनोवैज्ञानिक रूपमा आफूखुसी भाउ गरेको उपभोक्तालाई थाहा दिँदैनन् । त्यहाँ वस्तुभन्दा पनि भाउको सौदाबाजी बढी हुने गर्छ । जसरी पसलेले अनुहार हेरेर मूल्य निर्धारण गर्छन्, त्यही रूपमा केही चिकित्सक पनि बिरामी तथा उसको हैसियतलाई हेरी आर्थिक सौदाबाजीमा तल्लिन भइरहेका पाइन्छन् । उनीहरूलाई रोगको रोकथाम र निदानको मतलब हुँदैन, कसरी आफूकहाँ आएका उपभोक्ताबाट बढी रकम असुली गर्ने एवं संस्था तथा क्लिनिक नाफामा लैजाने भन्ने असाध्य रोगबाट ग्रसित भइरहेको अवस्था छ । यस्तो भयावह अवस्थामा कसरी सुलभ तथा गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

चिकित्सकहरूले आफ्नो कारणले नभई अरूको कारणले बिरामीलाई थप पीडा र हानि भएको, पर्याप्त समय दिई परामर्श गरेको, आफ्नो लगानी रहेको र कमिसन आउने ल्याबमा बारम्बार पठाउने, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाउने, पूर्ण परीक्षण नगरिकनै चिरफार गर्ने तथा एन्टिबायोटिक चलाउने गरेको गुनासो त्यत्तिकै छ । दोहोरो संवादको मौकाबिना नै औषधी र परीक्षणको सूची लामो भइहाल्छ । उपभोक्ताले त भगवान मानेकै छन्, तर चिकित्सकले त्यस अनुसारको व्यवहार गर्दैनन् । अझ धेरै शल्यचिकित्सकले त जानेबित्तिकै चिरफार नगरी हुँदै-हुँदैन भनी जतिसक्दो चाँडो गर्न दबाब दिने गरेको सुनिन्छ । यस्तो मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवहारले चिकित्सासेवालाई कता पुर्‍याउने हो ?

हुन त केही असल चिकित्सकलाई चिकित्सा पेसामा भएको यथार्थ व्यवहारलाई बाहिर ल्याउँदा अपच हुने गर्छ । सबैलाई गाली गर्न पाइँदैन, हाम्रो पीडा कसले सुन्छ, यस्ता हल्लाले गर्दा सेवा महँगो हुने गर्छ र कोही असाध्य बिरामी भएपछि कसैले पनि उपचार गर्न तयार हुँदैन भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर व्यवहारमा नेपाली चिकित्सासेवा बजार र माछा बजारमा करिब-करिब समान देखिन्छ । नेपालमा निःशुल्क स्वास्थ्यसेवालाई मौलिक हक मानिए पनि चिकित्सासेवा अत्यधिक व्यापारीकरण किन भइरहेको छ ? सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच नारामा मात्र किन सीमित हुनपुगेको छ ? स्वच्छ सेवा प्रदान गर्न खोज्ने चिकित्सकहरूको संख्या न्यून किन हुँदै गएको छ ? चिकित्सक र अकुत सम्पत्ति पर्याय बन्नुपर्ने असाध्य रोगले किन धेरै सेवाकर्मीलाई गाँजेको छ ? कम्तीमा असल चिकित्सकहरूले मुख खोल्ने बेला भइसकेको छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सासेवा सहर केन्दि्रत छ । गाउँले उपभोक्तालाई सेवामा सहज पहुँच छैन । सहरमा रहेका चिकित्सकको सेवा कम आय भएका उपभोक्तालाई 'लङ्कामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै' भनेसरह भएको छ । गाउँ र सहरको दूरी बढिरहेको छ । सहरका उपभोक्ताले दिल्ली र बैंककका विशेषज्ञको सेवा लिने तर गाउँले उपभोक्ता भने असाध्य रोगले च्यापे पनि आर्थिक अभावले अकालमा मर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । सहरको सेवा लिँदा आर्थिक अभावले अधिकांश गाउँले उपभोक्ता चिकित्सकको प्रयोगशाला वा गिनिपिग बन्न पुगेका छन् । केही चिकित्सकको लापरबाही र गलत उपचारको कारणले चिकित्सा पेसाप्रति नै नकारात्मक धारणा व्यक्त भइरहेको छ । यिनै असहज आपूर्ति, महँगो सेवा र गुणस्तरहीनताले ठाउँ पाइरहेमा आगामी दिनमा नयाँ द्वन्द्वको रूप लिने स्पष्ट छ । यही अवस्थामा चिकित्सासेवालाई राख्न हुँदैन, आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज मधुरो हुँदै गएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व चिकित्सासेवा प्रदायकले गर्दै आएको व्यापारीकरणको जञ्जालमा फँसिरहेका छन् । यही अवस्था कायम रहेसम्म सेवामा परिवर्तन हुनसक्ने देखिँदैन ।

चिकित्सासेवा अस्वच्छ हुनुमा केही चिकित्सकहरू गैरजिम्मेवार हुनु, अस्पतालको नियमन र नियन्त्रण गर्ने छुट्टै कानुन तथा संयन्त्र नहुनु र मर्का परेका उपभोक्तालाई स्वच्छ सुनुवाइ गरिने तथा उचित क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था नहुनुले गर्दा भएको हो भनिन्छ । गलत कार्य गर्ने चिकित्सकले प्रोत्साहन पाइरहेकाले र त्यस्ता गलत काम गर्ने नै सरकार तथा नागरिक समाजबाट प्रतिष्ठित हुँदै जाने क्रम बढिरहेको पनि पाइएको छ । तिनै व्यवसायीले नै बढी छुट, सुविधा पाइरहेकाले चिकित्सक सेवामा बढ्दो अराजकताले ठाउँ पाएको छ । चिकित्सासेवा गर्ने निकायलाई नियमन गर्ने तथा सेवाको स्तर तोक्ने र नियन्त्रण गर्ने छुट्टै कानुनको अभावले पनि समस्या ल्याएको छ । त्यसैगरी कुनै चिकित्सकले लापरबाही तथा गलत सेवा प्रदान गरी कुनै उपभोक्तालाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याएमा क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भए पनि मर्का पर्ने पक्षले मुद्दा दायर गरेको पाइँदैन । दायर गरेका उजुरीमा पनि चिकित्साकर्मीले जस्तो गलत उपचार गरेको भए पनि गलत तथा लापरबाही भयो भनी अरू चिकित्सकले प्रतिवेदन नदिने कार्यले गर्दा यस सेवामा जति ठूला अपराध भए पनि आममाफी हुने गरेका छन् । यी गम्भीर मर्कालाई कसैले हेर्ने गरेको पाइँदैन ।

कुनै पनि चिकित्सासेवामा गलत उपचार वा लापरबाही भएको भनी चिकित्सकले बाहेक अरूले भन्न नमिल्ने भनी चिकित्साकर्मीले भनिरहेका बखत बेलायतमा भने बोलिथो विरुद्ध सिटी एन्ड होइन्की हेल्थ अथोरिटी भएको मुद्दामा एउटै पेसामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नै पेसाका र आफ्ना सहकर्मी विरुद्ध राय नदिने भनी फैसला गर्दै चिकित्सा पेसामा उपभोक्तालाई मर्का परेको भनी परेको उजुरीमा सही उपचार गरियो-गरिएन, उपचार कति समय लगाइयो, सही परामर्श दिइयो-दिइएन आदिजस्ता आधार लिई फैसला गरेको पाइन्छ । पछिल्लो अवधिमा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट सिमिरा कोइली विरुद्ध डा. प्रभाको मुद्दामा यही सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी क्षतिपूर्ति भराएको पाइन्छ । नेपालका अदालतले पनि यही सिद्धान्त अवलम्बन गरिरहेको छ । त्यसैले उपभोक्तालाई मर्का परेमा मर्काउपर उचित सुनुवाइका लागि र आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षतिबापत क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअ अध्यक्ष रहेको क्षतिपूर्ति समितिमा र सजाय दिलाउन निरीक्षण अधिकृतसँग जानु नै कानुनी शासनको सम्मान गर्नु हो । यसैका लागि उपभोक्ता अदालतको खाँचो सर्वत्र महसुस गरिएको छ । उपभोक्ता चिकित्सासेवा दिनेलाई भगवान मानिरहने तर चिकित्सकचाहिँ सेवालाई व्यापारीकरण गर्ने तीतो यथार्थलाई परिवर्तन गरी यसमा भइरहेको लुटलाई व्यवस्थापन गर्नु सबैका लागि चुनौती भएको छ ।

No comments:

Post a Comment