सरकारी नौकरी;नखाउ भने दिनभरिको शिकार

ग्रे-कोट लगाउन थालेपछि
उसको मुटु हराउन थालेको छ
मान्छे उही हो
पहिले पहिले
घर-परिवारका कुरा गर्थ्यो,
आराम-विरामका कुरा गर्थ्यो ,
ऐँचोपैँचो र गर्जोका कुरा गर्थ्यो
मानवता र परम्परा सहयोगका कुरा गर्थ्यो
ग्रे-कोट लगाउन के थालेथ्यो
औचित्य विचार्दैन
मात्र आदेश गर्छ ।
“ग्रे-कोट भित्रको मान्छे” शिर्षक राखिएर २०६६ चैतको मधुपर्कमा प्रकाशित यो कबितांश एउटा बर्तमान सचिवले कुनै बर्तमान सचिवलाइ नै बिम्बमा राखेर लेखिएको भनिन्छ । हालै फेसबुकमा एउटा मित्रले “नेताहरु जनसेवक, कर्मचारीहरु राष्टसेवक, अनि डनहरु समाजसेवक… एकदम सिक्वेन्स मिलेको रैछ…हाहाहाहाहाहा” भनेर ब्यंग कसे । यो बिरोधाभास भित्रै हुनेखाने परिवारका युवाहरूलाई जागिरको लोभमा फँसाउने र पछि कुमारीचोक लगाई 'गोर्खे लौरी' कसेर अपमान गर्ने राणाशासकहरूको रणनीतिको निरन्तरता स्वरुप कर्मचारीहरूको अपमान गर्न र उनीहरूको सातो लिनमा आफ्नो पुरुषार्थ मान्ने प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत छ । लाग्छ, बर्तमानमा कर्मचारीहरूलाई सेवक र दासको रूपमा मात्र हेरिन्छ ।
राजनीति भनेको कर्मचारीहरूको निर्दयी अभिभावक हो । मन्त्रीहरू नै कर्मचारीहरूको अपमान गर्न र शारीरिक, मानसिक हिंसा गर्न उद्यत भएपछि कर्मचारीहरू अभिभावकविहीन हुने नै भए । त्यसो त विश्वको कुनै पनि मुलुकमा कर्मचारीतन्त्र जनताको प्रिय हुनसकेको छैन । नेपालमा पनि यो संस्था जनताबाट झन् टाढा हुँदै गएको छ । कर्मचारीहरूको आचरणगत पक्षहरूले त झन् जनताको विश्वास गुमाइसकेको छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र सर्वसाधारणले नपचाउने घुमाउरो रकमी भाषाको प्रयोग गरेर कर्मचारीहरू जनताप्रति संवेदनशील हुन नसकेको यथार्थ हो । तर यति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिराउने कामभन्दा यसभित्र रहेका विकृतिहरू हटाई जनउत्तरदायी संस्थाको रूपमा परिवर्तन गर्न नसक्नु नै बर्तमान राजनितिको असफलता हो । पेशागत हकहित अर्थात उचित पारिश्रमिक वा ज्याला, कार्य शर्तहरु, कार्य वातावरण, कार्य प्रक्रिया, सेवा सुबिधा, स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयमा सामयिक सुधार गरि कर्मचारीभित्रको बिकृतिलाइ कमगर्दै जानसकिन्छ ।
विगत केही वर्ष यता लोकसेवा आयोगले अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनमा अधिकांश उम्मेदवार सेवारत कर्मचारी नै हुने गरेको तथ्याङ्कले निजामती सेवामा सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दै गएको आभास मिल्दछ । अधिकांश उम्मेदवारबाट पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यालयप्रति सन्तुष्ट देखिन्नन् । किनभने सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरू सेवारत अत्यधिक र नयाँ अनुहार विरलै हुन्छन् । विद्यमान ऐन नियमले दिएका सुविधा र थप गरिएका आकर्षणबाट समेत सर्वसाधारणले निजामती सेवालाई किन प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् भन्ने विषयमा गहन अध्ययन विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवा आदि वृत्ति विकासका तमाम खुड्किलामा सेवाभित्रै राजनीतिक चलखेल व्यापक पाइन्छ । हाकिमको सधैँ तावेदारी गर्नुपर्ने, अमुक ट्रेड दुनियाको सदस्यता लिनैपर्ने, सो नगरेमा पदस्थापना बढुवा प्रभावित हुने आदिका कारण विशुद्ध सेवाभावले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले कार्यालयभित्र काम गर्न सहज ठान्दैन । गरिमामय पदमा राजनीतिक भागबण्डा हुनु, आस्थाका आधारमा अवसर दिइनु आदि प्रकरणले गर्दा स्वाभिमानी र सक्षम बर्ग निजामती सेवाप्रति विमुख हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।
नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्राप्त गर्ने मासिक तलब भत्ता सार्क राष्ट्रकै न्यून हो भनिन्छ । विद्यमान तलबभत्ताले एक आदर्श परिवारको १५ दिनको खर्च धान्न पनि दुष्कर छ । यसैकारण समेत विदेश जान नरूचाउने अथवा सो अवसर नपाएका युवा निजामती सेवाको तुलनामा वित्तीय संस्थान, गैरसरकारी संस्था वा निजी सङ्गठनमा काम गर्न उत्साहित हुन्छन् । कार्यालयभित्र अतिरिक्त आम्दानी गर्ने अवसर पनि सबैलाई जुर्दैन ।
मानिस विवेकी र प्रगतिशील प्राणी हो । ऊ अग्रगमन चाहन्छ । तसर्थ अभाव, सङ्कट र कष्टमय जीवन बिताइरहेको सङ्घर्षशील प्राणी विकसित समाज र देशमा पुग्ने बित्तिकै ऊ त्यहीं रमाउँछ, अभ्यस्त हुँदै जान्छ । यो प्रकरण गाउँघरका बस्ती, सहरबजार र सम्पन्न ठाउँमा बसोबास गर्न लागेपछि पुनः गाउँ फर्कन नचाहने प्रवृत्ति जस्तै हो ।
निजामती सेवामा सर्वसाधारणको आकर्षण कम हुनुका अन्तिम कारण भने होइनन् । एक आदर्श परिवारको भरणपोषणका लागि चाहिने न्यूनतम रकम नदिई न त यस सेवातर्फ सर्वसाधारणलाई आकषिर्त गर्न सकिन्छ न त भ्रष्टाचार नै न्यून गर्न सकिन्छ ।महत्त्वपूर्ण पदमा पदस्थापना गर्दा आस्थाका आधारमा निर्णय नलिई कर्मचारीले आˆनो सेवाकालमा पुर्या्एको योगदानको आधारमा यो कार्य हुनुपर्दछ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त काम सुम्पने थिति बसाल्नु जरूरी छ । बैदेशिक छात्रबृति र पुरुस्कारका कुरालाइ पारदर्शि बनाउनु पर्दछ ।पहिलो चरणका उपरोक्त अनुसार मात्र गर्न सके निजामती सेवामा आकर्षण बढ्ने मात्र नभई यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नसमेत सहज हुनेछ ।कर्मचारीमा पेसागत स्वभावलाई वृत्तिका रूपमा परिणत गर्नमा अवरोध पुर्यासउने विविध कारणमध्ये न्यून तलबमानबाट सिर्जित नैराश्यता प्रमुख हो । प्रविधिमा हुने विकास उपयोग र उपभोगमा देखापरेका परिवर्तनका कारण पनि राष्ट्रसेवकको आवश्यकतामा परिवर्तन हु“दै जान्छ ।
राष्ट्रबैंकको पारिवारिक बजेट र्सर्वेक्षण अनुसार सम्पुर्ण क्षेत्रको औसत खर्च १५ हजार १ सय ३५ रुपैया“ छ । त्यमध्ये ५ हजार ९ सय २ रुपैया“ खाद्यान्नमा मात्र खर्च हुन्छ ।यो तथ्यांक हर्ेदा सामान्य कर्मचारीको तलब खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले न्यूनतम खर्च धान्न सक्नेगरी कम्तीमा ९ हजार ५ सय ७४ रुपैया“ बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । परिवर्तित परिस्थितिमा निजामती सेवा राज्यसंयन्त्रको मूलधार सेवाप्रदायकका रूपमा विकसित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउ“दै राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशा प्रदान गर्न निजामती सेवामा संलग्न जनशक्ति उच्च मनोबलयुक्त, कामप्रति अभिप्रेरित, जिम्मेवार र उत्तरदायी भई सेवाप्रदायक संयन्त्रका रूपमा विकसित हुन सक्नुपर्छ ।
सरकारी सेवामा संलग्नलाई दिइएको तलबबाट न्यूनतम जीवन निर्वाहसमेत हुन नसकेकाले आफ्नै सेवामा निर्भर हुनसकेका छैनन् । यसले कर्मचारीको सामाजिक प्रतिष्ठामा निरन्तर क्षय हु“दै गइरहेको छ । खुला र प्रतिस्पर्धी समाजमा कर्मचारीलाई पर्याप्त मौद्रिक प्रोत्साहन हुन नसक्दा प्रतिभावान कर्मचारी सरकारी सेवामा आकर्षित नभई र्सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी गुणस्तर युक्त र प्रतिस्पर्धी हुनसकेको छैन । त्यसैले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता अभिवृद्धि गरी उच्च मनोबल कायम गर्न, मर्यादित सामाजिक जीवनयापन गर्न, प्रतिभावान व्यक्तिलाई निजामती प्रशासनमा आकषिर्त गर्न र पलायन रोक्न तलब-भत्तामा पुनरावलोकन एउटा आधार बन्न सक्छ ।