गाउँको गुठीमा गिद्धे नजर !
हाल परम्परागत गुठी ब्यबस्थामा गरिन लागेको भनिएको परीबर्तनलाइ लिएर देशभर बिरोध प्रदर्शन भैरहेकाछन । हाम्रो प्राय: सबै गाउसमाजमा पनि बिभिन्न खालका गुठीहरु संचालित छन । यो छोटो आलेख गुठीको यही गडबडीसंग सम्बन्धित छ ।
नेपाली बृहत् शब्दकोषले धार्मिक वा परोपकारी कार्य संचालनका लागि छुट्याइएको, त्यसैबाट आउने आयस्ताले देबपितृको पुजाआजा जात्रा आदि चलाइने र जग्गा घर सम्पति रेखदेख गर्ने सामाजिक संस्थालाइ गुठी भनेर परिभाषित गरेकोछ । यस्ता गुठी देशभरी चलिरहेकाछन । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको गुठी संस्थानले यस्ता गुठीहरुको ब्यबस्थापन र नियमन गर्दछ ।
राजधानीको नेवारी समाजमा त गुठीको ब्यबस्था उहिलेदेखि आधारभूत जीवन पद्धति मानिएको थियो ।
तर आज गुठी निश्चित जात या सम्प्रदायमा मात्रै सीमित छैन, न त काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सिमित छ। आफनो सांस्कृतिक र सामाजिक स्तर अनुरुप जीवनको अनिवार्य हिस्साका रूपमा सबै जात जातिमा विभिन्न नामले गुठी संस्कृति झाङ्गिएको पाइन्छ । नेपाली समुदायलाई गुठी संस्कृतिले कुनै न कुनै तवरले संगठित गरेको छ । आफ्ना बन्धुबान्धवका साथ एकत्रित भएर सामूहिक आमोद–प्रमोद र भेटघाटका साथै सामूहिक विधि–विधानबाट परिचालित हुने परम्परा नहुने नेपाली समाजको कुनै पनि जातजाति छैन । गुठी प्रथाको उत्पत्ति र विकास संयुक्त मूल परिवारबाट भएको मानिन्छ । आज पनि एउटा गुठीको घेराभित्र छिमेकमा बस्ने विजातीय परिवारलाई प्राय: समावेश गरिदैन।
तर आज गुठी निश्चित जात या सम्प्रदायमा मात्रै सीमित छैन, न त काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सिमित छ। आफनो सांस्कृतिक र सामाजिक स्तर अनुरुप जीवनको अनिवार्य हिस्साका रूपमा सबै जात जातिमा विभिन्न नामले गुठी संस्कृति झाङ्गिएको पाइन्छ । नेपाली समुदायलाई गुठी संस्कृतिले कुनै न कुनै तवरले संगठित गरेको छ । आफ्ना बन्धुबान्धवका साथ एकत्रित भएर सामूहिक आमोद–प्रमोद र भेटघाटका साथै सामूहिक विधि–विधानबाट परिचालित हुने परम्परा नहुने नेपाली समाजको कुनै पनि जातजाति छैन । गुठी प्रथाको उत्पत्ति र विकास संयुक्त मूल परिवारबाट भएको मानिन्छ । आज पनि एउटा गुठीको घेराभित्र छिमेकमा बस्ने विजातीय परिवारलाई प्राय: समावेश गरिदैन।
हामीकहाँ गुठी भन्नासाथ मठ मन्दिर या संस्कार, संस्कृतिसँग सम्बन्धित जात्रा, पर्वहरुको सुसंचालन गर्ने श्रोतको रुपमा राखिएको जमिनको व्यवस्थापन पनि बुझिन्छ । यो ब्यबस्थापनमा सो गुठीका गुठियारहरुको सहभागिता रहन्छ । नेवार समुदायमा समुदायको ज्येष्ठ नागरिक गुठीको प्रमुख हुने गर्छ, उसै गरी विभिन्न बौद्ध विहार सञ्चालनका लागि महास्थविर विहारप्रमुख हुने गर्छ । मुस्लिम समुदायमा मदरसाहरूको सञ्चालन पनि हिन्दु समाजका गुठीहरूको शैलीमा भएको देखिन्छ ।
गुठी राख्ने मानिसहरू त्यसमा सहभागी हुने परम्परा स्वयं नै हाम्रो समाजको पुरानो सांस्कृतिक सम्पदा पनि हो । सांस्कृतिक सम्पदा भनेर मन्दिर, विहार, पुराना भवन, भग्नावशेषहरूलाई मात्रै लिइदैन । यी भौतिक अस्तित्वमा रहेका मूर्त सांस्कृतिक सम्पदा मात्र हुन् । भौतिक उपस्थिति नदेखिने तर मानिसहरूको जीवन पद्धति, संस्कार र संस्कृति, सार्वजनिक परिचय र पहिचान दिने तमाम सम्पदा पनि हामीसँग छन् । जात्रा, चाडपर्व, संस्कार, रीतिथिति, परम्परागत उपचार पद्धति, जीवनशैली र परम्परागत सामाजिक संगठनहरूलाई अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा मानिन्छ । गुठी नेपाली समाजका तमाम तप्कामा प्रचलित यही अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा पनि हो ।
गुठी ऐन २०२१ का अनुसार “गुठी” भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी–देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी– पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउन, चलाउन वा त्यस्को संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनुपर्छ ।
गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोवस्त र सञ्चालन गरी आएको राजगुठी हो । छुटगुठी भनेको उठने आयस्ताबाट गुठीको पूजा, पर्व इत्यादि दानपत्र लिखत बमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी वा गुठी चलाउनेले नै शेष खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनु पर्ने गरी त्यस्तो गुठीको जग्गाको नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठीयारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठी हो । यसै गरी राजगुठी र छुट गुठी बाहेकको आम मानिसले राखेको निजी गुठी समेतको ब्यबस्था ऐनमा छ ।
“गुठीयार” भन्नाले छुट गुठी वा निजी गुठीका दाता वा निजका हकवाला गुठी चलाउने वा शेष कसर खान पाउने हक भएका व्यक्ति र त्यस्ता गुठीको सालबसाली दरबन्दीको महन्त र पूजारीलाई सम्झनुपर्ने हुन्थ्यो । तर आजभोली नेपाल सरकारले गुठीको साबिक ब्यबस्था परिबर्तन गरि सम्पुर्ण गुठी सार्बजनिक भन्दै अधिकारसम्पन्न गुठी प्राधिकरणको मातहत ल्याउने प्राबधान राखेर बिधेयक बनाएकोछ । फलत: गुठीको चर्चा चुलिएकोछ ।
प्रसंग आफनै गाउँको
मेरो गाउँमा पनि बि सं १९४५देखि श्रीकेदार देवताको बार्षिक पुजाआजामा खर्च हुने गरि चलाइएको गुठीलाई बि सं २००३ को खडग निशाना सदर भै छुट गुठी थामिएको सनदबाट हालपर्यन्त गुठी ब्यबस्था यथावत कायमै छ । यो आदेश बमोजिम सिङ्गै गाउँ गुठीमा नापी दर्ता भै हामी सम्पुर्ण बैतडीको दशरथचन्द-७ का वडाबासी सो जग्गाको गुठियार मोही मात्र दरिएका रहेछौ ।
यो गुठीपूजा व्यवस्थित गर्न आएको पुरानो आदेशको छोटकरी बिबरण यस्तो छ ।
``विक्रम सम्वत १९४५ सालको साविक सनद दरवन्दी वमोजिम तत्कालिन डोटी जिल्ला उपल्लो स्वराड गर्खा सुरकाल मौजाका श्रीकेदार देउताको पूजा आजाको निमित्त ठेकीएको रु. १४३/-ले येनकेन पूजा आजा चलाई आएकोमा र सम्वत् १९८१/११/१३/३ मा डोटी अछाम मालले गरेको जाहेरी समेतको आधारमा १९९५ का सरपट जाँचले रु. १४३/- मात्र गुठी मिनाहा गरी अरु रैकर गरेको र समयका परिवर्तनले साविकमा रु. १को २ पाथी घ्यू ठेकिएको भए पनि हाल सो दरमा कुनै चीज खरीद गर्न नपाई गुठियारले नोक्सानी सहनु परेकोले साविक बमोजिम कसर सलामी खुलाइ मनासिक माफिक दरवन्दी गरी गुठी थामि पाउन गुठियारका तर्फबाट आएको विन्तिपत्रमा २००४/४/३०/३ मा कमाण्डर इनचीफबाट खड्ग निशाना तोक परमाङ्गी भै १९४५ सालका सनदमा मनासिव माफिक लगत दरवन्दी कायम गरिएको व्यहोरा ००४ कार्तिक २६ गते रोज ५ मा दुई छापे तोक सदर भै वैतडी मालमा आएको …...´´ भनिएको छ ।आमदानी खर्च र वाँकी कसर समेतको लगतमा जम्मा आम्दानी रु. ३५१/६० जम्मा, खर्च रु. ३३४/१ र वाँकी १७/५९ देखिन्छ ।
यसरी गुठीको आयस्ता खर्च हुने रकमको बाडफाँडमा समेत घिउ दुधको मुल्य तोक्नेे जस्ता मसिना कुरा पनि केलाएर खुुुद खर्च हुने रकम र शेष कसरबाट गर्नुपर्ने काम सोही सनदमा लेखिएकोछ । यद्यपि डोरमा बाहिरबाट आइ लगत कस्ने-लेख्ने कर्मचारीका कारण भेैरबलाई बोका काटने जस्ता केही बिषय आफुखुशी थपिएका र केही छुटाएको समेत अनुमान गर्न सकिन्छ । जे होस, समष्टिमा करीब डेढ सय बर्ष अघिदेखि चलि आएको यो परंपरामा सत्तरी बर्ष अगाडी सामान्य परिबर्तन गरिएको रहेछ ।मेरो गाउँको भुमी ब्यबस्थापन यसै आधारमा हालसम्म चलेकोछ ।
कालक्रम अनुसार यो सुन्दर ब्यबस्था नयाँ पुस्तासंगै बिस्मृतिमा जाँदै गरेको तितो अनुभव हुनाले त्यो लगतको फेहरिस्त समेत उल्लेख गर्नु हाल प्रासांगिक नै ठानेकोछु । ……………………………………………………………………………………
{ गुठीबाट तोकिएको खर्च निम्नानुसार छ ।
{ गुठीबाट तोकिएको खर्च निम्नानुसार छ ।
१. वडा दशैं पर्व पूजाको जम्मा-४५/६४/२( पैंतालीस रुपियाँ चौसट पैसा दुई दाम )
गौदान गाई १ को - २/५०
घटस्थापना देखि नौमीसम्म पूजा अक्षेता -१/५० (तीन पाथी चामलको)
दूध २० माना — ३/२०
ध्वजावति समेत कपडा थान १ - ४/३२/२
चण्डी आवर्ति १८ को - २/८८
भेटी - १/—
वेलपत्र श्रीखण्ड फूल /५०
आगंद्वारे १/—
होम वति वाल्न समेत घ्यू पाथी ४ को ९/—
हवनको लागि घ्यू /५०
जौ पाथी १ /५०
तिल पाथी १ २/—
धूप वत्ति नैवेद्य पञ्चामृत /५०
भैरवहरुलाई वलि वोका १०/—
रुद्रि आवर्ति २।—
अखण्डवति वालनलाई २/२५
गणेश कलश, नवग्रह भेटी,भुयसी दक्षिणा १/—
२. ऐं पर्वमा गुठियार कामदार भलादमी समेत भोज खान-१२/४३
चावल पाथी १८ - ९/—
नून घ्यू वेसार तरकारी - /७५
दाल पाथी २ - २/२५
पिठो, सक्खर दही - /४३
३. चैत्र नवरात्रीको ऐ. वमोजिम - ४८/८/२
४. जेठ मैना न्वागी पूजा होम सरजाम - ३५/३७/२
गौदान गाई १ - २/५०
अक्षेता पूजा - १/६२/२
खिर पकाउनकालागि - १५/४
चण्डी आवर्ते - १/४४
ध्वजा वतिको कपडा - ३/५०
वेलपत्र फूल श्रीखण्ड - /२०
भेटी - १/—
होमवतिको घ्यू - २/५०
जौ तील - /५०
धूप दीप पञ्चामृत नैवेद्य - /५०
भैरवहरुलाई वलि वापत - ४/—
खिरमा राख्न सक्खर - /२७
गणेश, कलश, नवग्रह, धुप - १/—
रुद्री आवर्ति - १/—
५. पर्वमा गुठियार कामदार भलादमी समेतको भोज— ६/४८
चामल पाथी ९ ४/५०
नून, वेसार, तरकारी /७५
दाल पाथी १ /९८
पिठो सक्खर दहि /२५
६. कार्तिक मैनाका न्वागी एै. बमोजिम पूजा भोज— ४१/८०/२
७. विजूवत संक्रान्तिको ,, — ४१/८०/२
८. सावन मैनाको पूजा — ४१/८०/२
९. सावन मैना वति वालन — २/४१
१०. श्रीकेदार थानमा गौदान गाई — २६/४१
११. आश्विन वडा दशैंको पूजा भोज सरजामथप — ३/६०
१२. गुठियार कामदारको खानगी — २१/४०
पूजाहारी किस्ने पैतोला उपाध्यायको रु. — २/५०
ऐ. विरभान के — २/५०
धामी परे बडू — २/—
मु. मौरे बडू — ३/५०
मु. किसने बडू — ३/५०
पानी बोक्ने दलुवा बोहरा समेत — १/—
माडौ छाउने कैलो बडू समेत — १/५०
भण्डारे विरभान बडू — २/—
वाजा वजाउने तुलसे दमाई — १/—
लिपपोत झाडू बढारु गर्ने कल्यान वोहरा — १/—
भोकर झ्याली बजाउने गणेश बोहरा — १/५०
दाउरा पात ल्याउने कलुवा लुहार — १/—
१३. बाँकी कसर रु १७/४९ बाट गुठीमा बनाउनु पर्ने
लम्बाई १४ चौडाई ७ अग्लो ६ गज भएको ढुंगाले बनेको
ढुंगाले छाएको श्रीकेदारको मन्दीर — १
धर्मशाला साँढे नौ गज लम्बाई चौडाइ साँढे चार गज उचाइ
चार गज भएको धर्मशाला — १
ढुँगाको परखाल — १
भण्डार दुई तले ढुँगाले बनाएको — १
ढणौट थानको श्री केदार मन्दीर — १
पर्खाल ४० गज लम्बाइ — १
दुइ तले लम्बाई ९ इन्च चौडाइ ४ इन्च भएको — १
लम्बाइ ४ चौडाइ २ गज भएको भण्डार — १ । }…………………………………………………………………………
…..यसै आधारमा यो श्रीकेदार आल ( हालको अपभ्रंसित नाम सुर्काल ) भरीको जग्गाको पोत बापत आउने रकमबाट माथी तोकिए बमोजिम खर्च गरिन्थ्यो । र हाम्रा चाडपर्बहरुमा परम्परा अनुसारका अनुष्टान पूरा हुन्थे । खर्च र गुठीको आम्दानी सापेक्ष रुपमा बढदै जाने मान्यताका आधारमा हामी गुठियारहरुले येनकेन परंपरा हालसम्म चलाई आएकाछौ । यदाकदा गुठी संस्थानले समेत पुजारीलाई माल अड्डा मार्फत थप पुजा खर्च दिने गरेकोछ । यो आधारमा हामी गुठियार मात्र हौ, जग्गाधनी होइनौ । हाम्रो पुरै गाउँ र आल वरपरका केही गाउँमा समेत गुठी ब्यबस्था बमोजिमका प्रथा परंपरा अझै जिउदै छन । यसरी यहाँका प्रतेक देबीदेवताका स्थानहरुमा आआफनो प्रचलन अनुसारका गुठी छन । त्यो बिबरण बिस्तार भयले यहाँ राख्न सकिएको छैन । यो बिशद र बेग्लै अनुसंधानको बिषय हुनसक्छ । यहि गुठी अन्तर्गत नै हाम्रा देवस्थल , भन्डार, प्रथा, परंपरा र पर्व उत्सबहरु पनि संरक्षित मानिन्छन । गुठीको प्रस्तावित बिधेयकले हाम्रा गाउँमा के के असर पर्नेछ, चिन्तनशील जमातले बिचार गर्ने नै छ ।
यो त सानो गाउँको सानो गुठीको प्रतिकात्मक कुरा मात्रै हो । पशुपति गुठी, स्वर्गद्वारी गुठी जस्ता ठुल्ठुला गुठीमा यो संशोधनबाट पर्ने ब्यापक असरको संभावित कल्पनाले नेपाली जनमानस उद्वेलित भएको हो ।
गुठी ऐनको प्रस्तावित संशोधन
हाल गुठी ब्यबस्थामा परिबर्तन गर्ने उद्देश्यले संसदमा नयाँ बिबादित बिषयले प्रबेश पाएकोछ । प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने र त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने (दफा २३)’ प्रावधानले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न समुदायका कुल, वंश, परम्परा, ‘धर्म’, संस्कृतिसँग जोडिएका गुठी, मदरसा, मस्जिद, मन्दिर, चैत्य, वह, वहीहरू सबैको सरकारीकरण गरिने स्थिति देखिएकोछ । सो विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ । सपष्ट छ , यो गुठी प्राधिकरणमा सरकारले तोकेका मानिसको हाली मुहाली रहनेछ ।
यो नयाँ संशोधन लागू भएसँगै गुठीको सम्पूर्ण हक, दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने छ । गुठीको जिम्मा गुठीयारको हातबाट खोसिएर प्राधिकरणमार्फत कर्मचारीमा जानेछ ।
प्रस्तावित ब्यबस्थाले यस अघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछन् र राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देव देवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठीयारको हक र दायित्व गुठी प्राधिकरणमा सर्नेछ । अर्को शब्दमा आजसम्म हामी गुठीयारहरुले आफनो मानि आएको जग्गा जमीन लगायत हामीले संरक्षण गरि आएका सार्बजनिक देवस्थल, धर्मशाला, पाटी– पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, प्याउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालयका घर वा संस्था अब सरकारका हुनेछन । यिनको उपभोग र संचालन खटाइएका कर्मचारी मार्फत गुठी प्राधिकरणले गर्नेछ ।
संशोधनको मूल चरित्र र संभावित असर
यो बिबादित प्रयासमा समाजवादोन्मुख संविधानको कार्यान्वयनमा जुटेका र आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट लेखाउन रुचाउनेहरू सत्तामा भएका बेला सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको गुठीको जमिन मासेर मोही र हकवालाका ‘नाममा’ गुठी प्राधिकरण बनाइ निजीकरण गर्न थालिनेछ । यसले‘वामपन्थी’ सत्ताधारीको समाजवादको मूल चरित्र कतातिर लक्षित छ, सहजै बुझ्न सकिन्छ । यो ऐनले गुठी धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्पराको अपनत्व र थालनी आधार प्राचीन लिखत, दानपत्र, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल, समझदारी पत्र र अडा अदालतको फैसला र आदेश, मिलापत्र परम्परागत अधिकारलाई पूर्ण रुपमा लत्याएको छ । गुठीको प्रस्तावना नै गम्भीर त्रुटीपूर्ण रहेकोछ ।‘विधेयकको प्रस्तावनाले गुठीको जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिएर धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई सोझै बेवास्ता गरिएकोछ ।
तमाम जातजातिभित्रको हरेकजसो गोत्र, कुल परिवारले आफ्नो हैसियत अनुसार कुलपूजा, भूमिपूजा, पारिवारिक भेलाका लागि विभिन्न स्तर, प्रकारका गुठी स्थापना गरेको पाइन्छ । त्यसैले मर्दापर्दाका बखत परिपालन गरिने सांस्कृतिक–सामाजिक रीतको प्रक्रियामा भरोसा दिने काम पनि गर्छ । तर यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस्ता तमाम कुल, गोत्र, बन्धुबान्धव संगठित दर्ताविहीन गुठीहरूको अनिवार्य तवरले सरकारीकरण हुनेछ ।
जुनसुकै तवरले त्यस्ता गुठीहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिन र सम्पत्ति पनि सरकारीकरण भई त्यस्ता कुलपूजा गर्ने स्तरका गुठीहरूको सञ्चालकमा समेत मौजुद सरकारले इच्छ्याएको व्यक्ति आई पारिवारिक गुठीहरूको खटन–पटनसमेत उनीहरूबाटै हुनेछ । भूमिपूजनको संस्कृतिबाट बाँधिएका नेपालका अनेक जनजाति र समुदायमा रहेका विशाल तर दर्ताविहीन गुठी चरित्रका तमाम भूमेपूजाका लागि संरचित संस्थाहरू उसै गरी साबिकका गुठियारहरुबाट छिनेर सत्तासीनका वफादारहरूमा पुर्याइनेछन् ।
ईतिहास भन्छ,‘राजा रणबहादुर शाहले गुठीलाई अलि–अलि बिगार गरेका थिए । पशुपतिनाथको तहबील भन्डार नासेर फौजलाइ तलब बाँडेका थिए रे । त्यसपछि पनि माओबादि जनयुद्धका नाममा मठमन्दिरहरु नै तारो बनाइएका संझना सुदुर पश्चिममा त आलै होलान । त्यसबेला लुटिएका भन्डारहरुका कथा अहिले पनि गाउघरमा सुनिन्छन । स्वर्गद्वारि गुठीको सैयौ बिघा जमीन अझेै पनि अबैध कब्जामा छ । त्यसको दुष्परिणाम ब्यक्ति र समाजले अझै बेहोरिरहेकैछन । माओबादी सत्तासिन भएपछि पशुपतिको पुजारी फेर्ने पहिलो प्रयास गरे । सत्ता बाहिर गएपछि प्रचण्डले ` पशुपति, राष्टपति र सेनापति जस्ता तीन पतिसंग हारेको´ भनेको ठट्यौली चर्चामा थियो । बाबुरामको पालामा गुठीले ब्यबस्था गर्ने भक्कुको राङोबाट आशलाग्दा पठित उनै बाबुराम ओरालोतिर धपाइए । झन अहिले त गुठी समाप्त पार्ने विधेयक नै ल्याइएको छ । यो कथित दुष्प्रयासका पछाडी ‘विभिन्न लिखतबाट प्राप्त भएका गुठियारको धार्मिक स्थलको सबै अधिकार समाप्त गर्न, गुठियारलाई अधिकार प्रदान गरिएका लिखत निष्क्रिय गर्न र त्यस्ता धार्मिक स्थलको सञ्चालन बन्दोबस्त गर्ने नाममा गुठीको सम्पत्तिमा आँखा लगाइएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । स्वार्थ समूहले गुठीको व्यवस्थापन गर्न ऐन ल्याउन लागिएको बताए पनि यो चलाखी पञ्चायतकालीन भूमि ऐनको उद्देश्यको भद्दा नक्कल देखिन्छ । फेरि एक पटक गुठीका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट गुठीको सरोकारवालालाई निकालेर नयाँ ‘कमैया’ बनाउने र वफादारहरूलाई पुस्ता–दरपुस्तादेखि चलिआएका गुठीको ‘दर्तावाल सरकारी साहू’ बनाउने षडयन्त्रको खाका कोरिएकोछ ।
झट्ट हेर्दा गुठीमाथि मात्रै यसको प्रहार देखिए पनि सामूहिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर दर्ता नभएका वनजङ्गल मात्रै हैन, अन्तिम संस्कार गरिने घाटहरूसमेत यसको निसानामा पर्नेछन् । ऐनमा राखिएको गुठीको परिभाषा महलले नै यसलाई पुष्टि गर्छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय बासिन्दाको अग्राधिकार पनि सरकारी सम्पत्तिका नाममा छिनिदै जानेछ । राजगुठी र छुटगुठीबाहेक विगतमा सर्वसाधारण आफैँले व्यवस्थित गर्दै आएको ‘निजी गुठी’ हरु समेत यो विधेयकको परिकल्पनाअनुसार ‘सार्वजनिक गुठी’ बनेर समाप्त हुने स्थिति छ। संविधानको धारा २६ ले प्रत्याभूत गरेको ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’को हकमा समेत यो विधेयकले दखल गर्न खोजेको देखिन्छ। गुठीका जग्गा २५ वर्षका लागि लिज करारमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मूल्यवान् जग्गा आफूले चाहेका स्वार्थ समूहमा पार्नसमेत सहयोग पुग्नेछ । पुर्ब राजाको सम्पतिबाट बनाइएको नेपाल ट्रस्टका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति समेत प्रयोग गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था गरी यसअघि नै स्वार्थ समूहका नाममा पारिसकेको घटना गुठीका सम्बन्धमा पनि बिर्सन मिल्दैन । यसै गरि अब नेपाली समाजको स्वत्वमाथि सत्तासीनहरूको स्वार्थको एसिड छ्यापेर बिरुप बनाइ सरोकारवाला समुदायलाई कुल, भूमि, रीति, संस्कृति र परम्पराबाट बेदखल गरिने र नयाँ गुठी प्राधिकरणको जग्गालाई नयाँ ‘बालुवाटार’ बनाएर त्यसको स्वामित्व पुराना सुकुम्बासीबाट उमारिएका नयाँ ‘विष्णु पौडेल’हरूलाई सुम्पने प्रपंचको गुरुयोजना खुलेरै आएको छ ।
परिणाम स्वरुप,गुठीको हजारौं रोपनी‘जग्गा हडप्न’ आएको विधेयकको बिरोधमा राजधानीमा मसाल जुलुस र सभा भएकाछन । सदन र सडकमा चर्को विरोध भएको छ । विरोधमा राजधानीभित्रै निकालिएको मसाल जुलस र बिरोध प्रदर्शनमाथि बल प्रयोग गरिएकोछ ।
तर सरकारले धर्म संस्कृति माथि किन प्रहार गर्दैछ ? अब कुनै उतर खोज्नु पर्दैन । यहि ' शक्तिशाली` सरकार संलग्न भएर होलिवाइन खाने-छर्किने कृश्चियन सम्मेलन गरिएकोछ । नेपाली गरिबहरुको मर्ममाथि प्रहार गरेर धर्मान्तर अभियान चलेको छ । सरकार मौन छ, तर जनता बुझ्दै गएकाछन् ।
.. र फेरी सुदूरतिरकै कुरा
एकातिर गुठीमा ` क्रमभंग ´ गरिदैछ । अर्कोतिर पर्यटन प्रवर्धनका नाममा सुदूरपश्चिम सरकारले समुदाय विशेषका मन्दिरमा करोडौँ बजेट खर्च गरिरहेका बेला पौराणिक महत्वका धार्मिक स्थल ओझेलमा परेका छन्। ससर्त अनुदान र प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको समेत गरेर झण्डै ३० करोडको लगानीमा प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा करिब चार सय मन्दिर निर्माण गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले मन्दिरमा गरेको लगानी सामाजिक दृष्टिकोणका हिसाबले उचित भएपनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले उचित नभएको पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सांसदहरुले नै यसरी जथाभावी मन्दिरमा गरिएको लगानीले प्रतिफल नदिने भनेकाछन । प्रदेश सरकारले समुदाय र जाती विशेषका मन्दिर निर्माणमा करोडौँ बजेट खर्च गरिरहेका बेला विशिष्टिकृत धार्मिक महत्व बोकेका र प्रदेशको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा कोसेढुङ्गा सावित हुने स्थललाई भने प्राथमिकतामा राखिएको छैन्।
सात बैनी भगवती र चार केदारधामलाई जोडेर धार्मिक पर्यटन सर्किटको रुपमा विकास गर्न सकेमा विश्व भरीबाट वेद र पुराणमा विश्वास राख्ने मानिसहरु सुदूरपश्चिम दर्शन गर्न आउने विश्वास समेत गरिएको थियो । यसअघि झण्डै एक दशक अगाडी नीजि क्षेत्रको सक्रियतामा भएको अध्ययनले यी स्थान जोडने सर्किटको विकास गर्न सकिने देखाएको थियो। तर राज्य स्तरबाट पहलकदमी नहुदा उक्त अवधारणले मुर्त रुप लिन सकेको छैन् । धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नाममा सांसद र मन्त्रीहरुले समुदाय र जाती विशेषका मन्दिरमा करोडौँको लगानी गरिरहेको कुरालाई धेरैले सांसद र मन्त्रीले कार्यकर्ता खुसि बनाउने माध्मम हुने भनेर शंका गरीराखेकाछन । दिनेश खबरका अनुसार पर्यटन मन्त्रीको गृह जिल्ला समेत रहेको बैतडीमा ३ करोड २० लाखमा समुदाय विशेष र जाती विशेषका ६७ वटा मन्दिर निर्माण हुने भनिएकोमा प्रख्यात मन्दिर ( जस्तो-त्रिपुरा सुन्दरी, निङ्लासैनी र डिलासैनी आदि )का हकमा योजना नै समावेश नगरिएको पाईएकोछ । सुनिन्छ, मोफसलतिर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटलाइ केही स्थानमा बाँदर लखेट्न खर्चिने भएको छ । त्यसो गर्दा यो सदुपयोग हो वा दुरुपयोग के हुन्छ, यो त योजना बनाउने नै जानून । तर देशमा कम्युनिष्ट सरकारसंगै होलि वाइन भित्रिनु र धर्म- संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार हुँदै क्रिश्चियन चर्चको संख्या बढ्नु एउटा संयोग मात्र नहुन सक्छ । यी दुबै बाद ‘गफखेती’ का भरमा फस्टाएका छन् । भनिन्छ, यी दुबैको मुख्य अन्तर भनेको एउटाले मानिसलाई मरेपछि गाड्ने कुरा गर्छ र अर्कोले जिउँदैमा गाड्ने काम गर्न सक्छ । सबैलाइ चेतना आओस् ।
***
No comments:
Post a Comment