स्थानिय प्रशासन, सुशासन र नागरिक समाज

सुशासन; हाम्रो अभिष्ट

सुशासन शब्दले समकालिन समाजको राजनैतिक बृतमा आजभोलि निकै चर्चा पाएकोछ । शाब्दिक अर्थमा सुशासन भन्नाले असल शासनलाइ जनाउँछ । तर असल या राम्रोको ब्याख्यामा आआफ्नो दृष्टिकोण अनुसार बिभिन्न बिचार वा बादहरु आउनसक्दछन ।

यहाँ हामिले चर्चा गर्नथालेको सुशासन भने सुशासन ( ब्यबस्थापन तथा संचालन ) ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गर्ने सवालमा मात्र केन्द्रित छ । मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभुति दिन सार्बजनिक प्रशासनबाट निम्न अपेक्षा गरिएकोहुन्छ ।

Ø  सार्बजनिक प्रशासन जनमुखि, जवाफदेहि, पारदर्शी, समाबेशी र सहभागितामुलक हुनुपर्छ ।

Ø  ब्यक्तिको हैन, कानुनको शासन हुनुपर्छ ।

Ø  भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त, बिकेन्द्रिकृत र आर्थिक अनुशासनयुक्त शासन हुनुपर्छ ।

Ø  सार्बजनिक कार्य र श्रोतको कुशल ब्यबस्थापन हुनुपर्दछ ।

Ø  सर्बसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो छरितो र कम खर्चिलो ढंगबाट पाउनु पर्दछ ।

सुशासन पाउने नागरिक हक भएकोले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राज्यले केन्द्र, अंचल, जिल्ला र स्थानिय गरि बिभिन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुने गरि बिषयगत रुपमा मन्त्रालय, बिभाग, कार्यालय र स्थानिय निकायको ब्यबस्ता गरेको हुन्छ । यि निकायको कार्य प्रकृया ब्यबस्थित गर्दा राष्ट्र र जनताको बृहतर हित हुने आधारमा मानबाधिकारको समेत प्रत्याभुति हुनेगरी बस्तुनिष्ठ आधार तोकिएका हुन्छन । यसै आधारमा सरकारले आवश्यक निति समेत अख्तियार गर्दछ ।

सुशासन ऐन २०६४ ले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव,बिभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सपष्ट गरिदिएकोछ । प्रशासनिक निर्णयगर्दाको कार्यबिधि निश्चित गर्दै समयसिमा, पारदर्शिता, निर्णयका आधार र कारण, स्वार्थ बाझिएमा गर्ने कारवाही, कार्यसम्पादन करार, सार्बजनिक चासोको बिषयमा  सरोकारवाला र नागरिक समाजसंग परामर्श, जिम्मेवारीबोध, अधिकार प्रत्यायोजन, पदीय र पेशागत आचरणका कुरा समेत यस ऐनले ब्यबस्थित गरेकोछ । नागरिक बडापत्र, सार्बजनिक सुनवाइ, गुनासो ब्यबस्थापन, सल्लाहकार वा प्रबक्ताको ब्यबस्था, आबधिक प्रतिबेदन, कार्य सम्पादन सुचक निर्धारण जस्ता कामहरु सुशासनसंगै सम्बन्धित छन ।

सुशासनकै सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय

æमुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु” गृह प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो। नेपालमा २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् देशको आन्तरिक कार्यको व्यवस्थापन हेर्ने गरी वि.सं. २००८ सालमा गृह मन्त्रालयको स्थापना भएकोहो। वि.सं. २०१७ सालको परिवर्तन पछि गृह मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी गृह पञ्चायत मन्त्रालय बनाईयो र नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरी अंचलाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था भयो। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारम्भ भएपछि अंचलाधीश र प्र.जि.अ.को काम कर्तव्य र अधिकार कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरियो। वि.सं. २०३७ सालमा गृह मन्त्रालयबाट पञ्चायत सम्वन्धी काम छुट्याई सो सम्वन्धी काम हेर्ने छुट्टै स्थानीय विकास मन्त्रालयको गठन भएपछि गृह मन्त्रालयको मूख्य कार्यभार शान्ति सुव्यवस्था र स्थानीय प्रशासन भयो। नेपालको प्रचलित संविधान तथा कानुनद्वारा प्रत्याभूत नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्ने गरी कार्य गर्नु गृह प्रशासनको दृष्टिकोण हो। जनताको माग र आधारभूत आवश्यकता अनुरूप गृह प्रशासनलाई सञ्चालन गरी देशमा भरपर्दो शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने गृह प्रशासनको लक्ष्य रहेको छ। शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह मन्त्रालयको मूलभूत उद्देश्य हो।  गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सुशासन कायम गर्न गृह मन्त्रालय मातहत क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, अध्यागमन विभाग, प्रहरी कितावखाना, राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका रुपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरु केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील रहेका छन्। यस मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कामहरुको बिबरण तपसिल बमोजिम छ । 

• आन्तरिक सुरक्षा सम्बनधी नीति,योजना तथा कार्यक्रमकोतर्जुमा, कार्यन्वयन,अनुगमन र मुल्यकन,
• शान्ति,सुव्यवस्था तथा कानुन र व्यव्था,
• नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, कारागार व्यवस्थापन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संचालन, समन्वय,
• हातहतियार र खरखजनाको इजाजत,
• विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण,
• विदेशी नागरीकको नियमन तथा नियन्त्रण,
• सवारी नियन्त्रण तथा सरकारी सवारी साधनको नियमन
• संघ, संसथा प्रशासन,
• स्थानिय प्रशासन,
• नागरिकता,
• जनमत संग्रह,
• आप्रवासन तथा प्रवासन,
• तीर्थस्थान र तीर्थयात्रीहरु,
• कल्याण धन र बेबारीसी धन,
• चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण,
• सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ र सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण,
• दैवि प्रकोप व्यवस्थापन,
• सार्वजनिक बिदाको घोषणा, उर्दी र सार्वजनिक उत्सव आदि,
• सार्वजनिक चन्दा संकलन व्यवस्थापन,
• अध्यागमन,
• सजायको माफी, मिनाहा, परीवर्तन तथा काम गर्ने विषय,
• विभुषण,
• शरणार्थी,
• अञ्चल र जिल्लाको सदरमुकाम तथा सिमाना,
• काठमान्डौं उपत्यका वारुण यन्त्र व्यवस
• लागु औषध नियन्त्रण र प्रशासन,
• अन्तराष्ट्रिय सिमा सीमास्तम्भको सुरक्षा र सीमा प्रशासन,
• गृह प्रशासन विषयक राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन,
• निर्वाचन आयोग,
• संगठीत अपराध नियन्त्रण,
• बारुदी सुरुङ्गको निवारण,
• सुपुर्दगी,
• प्रहरी कितावखाना, र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन,
• जीउ मास्ने बेच्ने र तस्करी नियन्त्रण,
• प्रहरी कल्याण,
• अरु कुनै मन्त्रालयको लागी किटानीसाथ नतोकिएको नेपाल सरकारको कुनै काम ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गका क्षेत्र, जिल्ला, इलाका स्तरीय कार्यालयहरु देहाय बमोजिम रहेको छ । 

क) क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरु (क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय) : ५

ख)  जिल्ला प्रशासन कार्यालय :  ७५ 

ग)   इलाका प्रशासन कार्यालय : ३१

घ)  सीमा प्रशासन कार्यालय : १०

स्थानिय प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी

      स्थानीय प्रशासनलार्इ विकेन्द्रत प्रशासन व्यवस्था अनुरुप संचालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ द्वारा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु स्थापना गरिएका छन् । यो कार्यालयको प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गर्दछन । सुशासन ऐनको ब्यबस्था अनुरुप जिल्लामा सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गरेका हुन्छन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्र जि अ )वा Chief District Officer (CDO)लाइ गृह मन्त्रालयले नियन्त्रण र निर्देशन गर्दछ ।स्थानिय प्रशासन ऐन समेतको आधारमा प्र जि अ ले सम्पादन गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने कामहरुको छोटो टिपोट निम्न बमोजिम हुन सक्दछ  ।

१.      जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्ने ।

२.     आफ्नो जिल्लाका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुलार्इ नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने एवं अधिकृतहरुको नेकीवदी राख्ने ।

३.     कारागार प्रशासन एवं कारागारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने ।

४.     हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

५.    विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

६.      विदेशी नागरिक उपर रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने ।

७.    यातायात सम्बन्धी काम गर्ने ।

८.     संघ, संस्था, पत्रिकाका सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

९.      स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१०.  नागरिकता दिने र सो सम्बन्धी कारवाही चलाउने ।

११.   आप्रवास सम्बन्धी काम गर्ने ।

१२.   चिठ्ठा, जुवा आदी नियन्त्रण गर्ने ।

१३.  सार्वजनिक स्थानमा अवान्धनीय कृयाकलाप रोकथाम र सार्वजनीय अपराध आदीको नियन्त्रण गर्ने।

१४. दैवी प्रकोपमा परेकाहरुको उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउने मिलाउन लगाउने ।

१५. अध्यागनम र शरणार्थी सम्बन्धी तोकिएके काम गर्ने ।

१६.  लागू औषधी नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्ने ।

१७. चलचित्र हाटबजार मेला सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

१८.  अन्तरष्ट्रीय सीमा र सीमा स्तम्भको हेरचाह र सम्भार सम्बन्धी ।

१९.  सीमा प्रशासन र इलाका प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने ।

२०. जिल्ला भित्र रहेके नेपाल सरकारको सम्पत्तिको रेखदेख नियन्त्रण मर्मत संभार आदी कार्य गर्ने ।

२१.  धर्मपुत्र/धर्मपुत्री सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण (रोकथाम) र सजाय सम्बन्धी काम गर्ने ।

२३. निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२४.जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने क्रममा आवश्यक काम गर्ने ।

२५.   तस्करी नियन्त्रण गर्ने ।

२६. नाता प्रमाणित गरी दिने ।

२७.   मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२८. घरभाडा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

२९. नावालक असहाय बालबालिकाहरुको संरक्षण गर्ने ।

३०. मूल्य नियन्त्रण गर्ने कृतिम अभाव जमाखोरी अनुचित लाभ गर्न नदिने र दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्तीको प्रवन्ध गर्ने ।

३१.  जिल्लस्थित सरकारी कार्यालयहरुको निरीक्षण गरी त्यको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।

३२. जिल्लस्थित कार्यालयहरुको बीच समन्वय गर्ने ।

३३. विवाहदर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

३४.सभा समारोहको प्रबन्ध मिलाउने ।

३५.      सामाजिक संघ संस्था स्कुल कलेज स्वास्थ्य निकाय आदीलार्इ अवश्यक सहयोग पुर्याउने ।

३६. प्रचलित नेपाल कानूनले तोके अनुसारका मुद्दा मामिलामा आवश्यक कारवाही गर्ने ।

३७.      नेपाल सरकारले तोकेको र दिएको निर्देशन अनुरुपको कार्य गर्ने गराउने ।

३८. जिल्लास्थित प्रख्यात र कुख्यात व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्ने ।

३९. जिल्लाभित्र संचालित विकास आयोजनाको रेखदेख समन्वय र सहयोग पुर्याउने ।

४०. मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

४१. जिल्लास्थित राजनीतिकदलहरु बीच सहज र मैत्री सम्बनध बनाउने ।

४२.नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने जिल्लास्थित कार्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने ।

४३.अन्य कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीलर्इ नतोकिएको कार्य गर्ने ।

४४.   कार्यालय प्रखुमको बैठक गरी जिल्लामा भैरहेका कार्य र समस्याको निराकरणको लागी निकास खोज्ने ।

४५.     जिल्लाको सुरक्षा पार्श्वचित्र तयार पारी राख्ने ।

४६. लोक सेवा आयोग प्रत्यायोजन भए बमोजिम पदपूर्ती सम्बन्धी काम गर्ने ।

४७.     जिल्लामा ज्याला दररेट निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

४८.जनतालार्इ परेका पिरमर्का सम्बन्धी जनगुनासोका सम्बन्धमा छलफल गरार्इ समस्या समाधान खोज्ने ।

४९. जिल्लामा दिनै पिच्छे घटेका घटनाहरुको अभिलेख तैयार गरी घटनाको महत्व अनुसार दैनिक/मासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने ।

५०.अन्य कुनै मन्त्रालयलार्इ नतोकिएको नेपाल सरकारको कुनै काम ।

मित्रराष्ट्रहरु संग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गर्नुपर्ने थप कामको छोटो बिबरण निम्नानुसार छ ।

v  सीमा प्रशासन एकार्इ रहेको ठाउँमा प्रशासकीय अधिकृत मार्फत उक्त शाखाको प्रशासकीय नियन्त्रण गर्ने र सीमा प्रशासन शाखा नरहेको ठाउँमा प्र.जि.अ.ले सोझै निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने ।

v  जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलार्इ सीमा प्रशासन शाखाका अधिकृतलार्इ समेत सम्मिलित गराउने । उक्त बैठकमा जिल्लाको सुरक्षा सम्बन्धी आपसी सूचनाहरुको आदान प्रदान गरी बस्तुस्थितीको सही मूल्याङ्कन गर्ने ।

v  सीमा सुरक्षा चौकी र गस्तीका मानिसहरु खटार्इ चोरी डकैती हत्या जस्ता अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने गराउने अवैद्य निकासी पैठारी हुन नदिने ।

v  सार्वजनिक महत्वका सडक पुल तार टेलिफोन लाइन खानेपानीको ट्याङ्की बिजुली वा सरकारी भवनहरु सीमा रेखाहरुमा क्षती पुर्याउन नदिने ।

v  सीमा क्षेत्रमा साम्प्रदायिक दंगा फसाद भइ त्यसबाट विशेष परिस्थित उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा त्यस्ता ठाउँमा बढी निगरानी राखी प्रहरी आदीबाट अभ्यासात्मक प्रदर्शनहरु बराबर गराउने ।

v  त्यस्ता क्षेत्रहरुमा कुनै पनि दंगा फसाद हुने आशंका देखिना साथ तुरुन्तै कडा कारवाही गरी स्तिथी नियन्त्रणमा ल्याउने ।

v  सीमावर्ती जिल्लाहरु लार्इ तुरुन्तै स्थितिको सूचना दिर्इ सचेत गराउने ।

v  सीमावर्ती जिल्लाहरुमा जहिले सुकै पनि संक६कालीन स्थिती उत्पन्न हुनसक्ने सम्भमावनालार्इ ध्यानमा राखी आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु सवारीका साधनहरु बाटो पुल आदी बनाउने निर्माण सम्बनधी औजारहरु हातहतियारहरुमा निय्त्रण राखी अवश्यक स्टकको व्यवस्था गरी जुनसुकै बेला पनी उपलब्ध हुन सक्ने व्यवसथा मिलाउने ।

v  सीमा क्षेत्रमा प्रत्येक असर पार्ने विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन गराउन विशेष ध्यान दिने ।

v  राष्ट्रियताको प्रचार प्रसारमा विशेष ध्यान दिने ।

v  सीमा स्तम्भहरु विग्रे भत्केको देखिए तुरुन्त गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी दिर्इ ममृतको व्यवस्था मिलाउने ।

v  अवैद्य चेरी निकासी डकैती जस्ताकुराह सीमा क्षेत्रको १० गजाभित्र हुन नदिने रोकथाम गर्ने जस्त कुराहरुको लागी प्र जि अ ले मित्रराष्ट्रका आफ्नो जिल्लासंग जोडिएका जिल्ला वा इलाकाका समकक्षी प्रसानकसंग सौहाद्रपूर्ण समन्वयात्मक भेटघाट गर्ने । यस्ता भेटघाटका अवसरमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख र सीमा अधिकृतलार्इ समेत सम्मिलित गराउनु पर्ने ।  यस्तो बैठक भएमा बैठकको सारांश तुरुन्त गृह मन्त्रालयलार्इ दिनु पर्ने ।

v  सीमा क्षेत्रका अपराधीहरु तथा तिनीहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरुके रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने ।

v  निर्धारित मार्ग र नाका बाहेक अन्य चोरी नाका एवं मार्गको पहिचान गरी त्याहाँबा६ हुन सक्ने अवान्छित गतिविधि रोक्ने तर्फ तदारुक्त्ताका साथ पहल गर्ने ।

v  सम्भव भएसम्म प्रमुख नाका एवं मार्गहरु भइ आवत जावत गर्ने सवारी साधन र यात्रुहरुको लगत राख्ने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नागरिक समाज

 हाल प्रचलित झण्डै पाँच दर्जन ऐन नियम र निर्देशिकाहरुलमा प्र जि अ को काम, कर्तब्य र अधिकार तोकि दिएका छन । यो काम सम्पादन गर्नमा सघाउन बिभिन्न निकायको ब्यबस्था गरिएको हुन्छ । यस बाहेक स्वतन्त्र र स्वयंसेवी संगठनको रुपमा नागरिक समाजले समेत उनलाइ सघाएको हुन्छ र सघाउनु पर्दछ ।

साधारणतया नागरिक समाज भन्नाले हामी निम्न संगठन वा समुहलाइ सम्झन्छौ ।

बौद्धिक र प्राज्ञिक समूह कार्यकारी समुह धर्मिक समुह नागरिक क्लब नागरिक समुदाय सामुदायिक संगठन

उपभोक्ता समिति सहकारी संस्था मठ, मन्दिर सांस्कृतिक संस्था बाताबरण क्लब स्वयंसेवीसंस्थाहरु गैर नाफामुलक संस्थाहरु गै स स हरु अभियानकर्ताहरु

नीति नियामक संस्था ब्याबसायिक समुह सामाजिक अभियन्ता सहजीकरण समुह बाल क्लब ट्रेड युनियन महिला समुह आमा समुह

नागरिक समाज भन्नाले साधारणतया अनौपचारिक समुह मानिन्छ । यो नबिनतम अवधारणा हो । साधारण शब्दमा सरकार र ब्यबसायी समुह भन्दा परै रहने तेस्रो पक्ष वा मध्यस्थकर्ताहरुको संगठन नै नागरिक समाज हो । यसले बिभिन्न समुहको सामान्य साझा सवाललाइ सरकार समक्ष पुर्याउछ । कुनै उद्योग-ब्यबसाय बिशेष को “कच्चा सामग्री” बनेको समुहले नागरिक समाजको गरिमा पाउन सक्दैन ।

र अन्तमा,

स्थानीय प्रशासनलार्इ सर्बसाधारणको सर्बोत्तम हितमा परिचालन गर्न स्वतन्त्र नागरिक समाजको अपरिहार्यता दिन प्रतिदिन टडकारो हुदैछ । बर्तमान संक्रमणकालमा  सार्बजनिक सेवा प्रदायक निकायलाइ सेवा प्रवाहमा सघाउने सामर्थ तटस्थ रहने न्यायालय, प्रेस र नागरिकसमाजसंग  मात्र रहन्छ भन्ने बिश्वास गरिन्छ। तर न्यायकर्ताहरु नै कोटामा छानिन थाले पछि र संचार गृहहरु उद्योग ब्यबसायमा दरिन थालेपछि कुनै “ बिजनेश सिन्डिकेट”बाट संचालित नभएसम्म आशाको केन्द्र नागरिक समाज मात्र बाँकी रहेकोछ ।

समाजका हरेक क्षेत्रमा बढिरहेको अपराधीकरण र जिबनपध्दतिकै अंग बन्दै गै रहेको भ्रष्टाचारले बर्तमान समाजलाइ गाँज्दै गै रहेकोछ । तर सौभाग्य नै भनौ, हामी हजारौ बिबाद हुदाहुदै पनि हजारौ सहमति समेत खोजी रहेकाछौ र समाधान पाइरहेकाछौ पनि । सिमान्तकृत समुह र छेउमा राखिएको क्षेत्रका लागि केहि गरौ ।समयको मांग यहि हो । शिबास्ते पन्थान।

धन्यबाद  !